Uddhav Thackeray यांना भिडणं भिडेंना भोवलं; हायकोर्टानं ठोठावला मोठा दंड

मुंबई : शिवसेना (UBT) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांना उच्च न्यायालयाने (High Court) मोठा दिलासा दिला आहे. ठाकरे कुटुंबियांच्या संपत्तीची केंद्रीय तपाय यंत्रणेमार्फत चौकशी करावी अशी मागणी करणारी गौरी भिडे आणि त्यांचे वडील अभय भिडेंनी दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. तसंच या प्रकरणी न्यायालयाने भिडे यांना २५ हजारांचा दंडही ठोठावला आहे. या प्रकरणात सबळ पुरावे देण्यास आणि आरोप सिद्ध करण्यास याचिकाकर्त्या कमी पडल्या, असं मतंही न्यायालयाने नोंदावलं आहे. (The Bombay high court has dismissed a PIL demanding investigations assets of former Maharashtra chief minister and Shiv Sena (UBT) chief Uddhav Thackeray and his family.)

काय आहे नेमकं प्रकरण?

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी बेहिशेबी मालमत्ता जमा केल्याची आणि त्याची चौकशी करण्यात यावी अशी याचिका गौरी भिडे यांनी दाखल केली होती. उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या उत्पन्नाचा आणि त्यांच्या संपत्तीचा ताळमेळ लागत नाही. सामना आणि मार्मिक यांच्या विक्रीतून एवढी अफाट संपत्ती गोळा होणं, मातोश्री २ सारखी उंच इमारत उभी राहणं, आलिशान गाड्या आणि फार्म हाऊसेस घेणं अशक्य आहे. कारण आमचाही व्यवसाय तोच आहे. त्यामुळे या प्रकरणी सीबीआय आणि ईडी मार्फत चौकशी केली जावी ही मुख्य मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. तसंच याविरोधात ११ जुलै २०२२ ला मुंबई पोलीस आयुक्तांकडे पत्र लिहून आम्ही तक्रारही केली आहे असंही गौरी भिडे यांनी म्हटलं होतं.

सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीत केनियाच्या पाहुण्यांची एन्ट्री; SC मध्ये काय घडलं?