Abdul Sattar : शिंदे सरकारच्या काळातील निर्णयाला फडणवीसांचा झटका, अब्दूल सत्तार यांच्या निर्णयावर आक्षेप
किमान आधारभूत किमतीवर कृषी उत्पादन खरेदी करण्यासाठी नाफेडच्या यादीत समाविष्ट असलेल्या आणि या क्षेत्रात कोणताही अनुभव नसलेल्या आणि केवळ राजकीय हस्तक्षेपामुळे निवडलेल्या नोडल एजन्सींबाबत सरकारने आता कठोर भूमिका घेतल्याचं दिसतंय.
ADVERTISEMENT
बातम्या हायलाइट
पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याकाळात घेतलेल्या निर्णयावर आक्षेप
MSP वर आधारीत कृषी उत्पादन खरेदीबाबत निर्णयावर आक्षेप
MSP वर आधारीत कृषी उत्पादन खरेदीतील अनियमिततेवर आक्षेप
माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे, कारण देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकारने एमएसपी (किमान आधारभूत किंमत) आधारित कृषी उत्पादन खरेदीतील अनियमिततेबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
सरकारने जारी केलेल्या आदेशामुळे, माजी पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी मागच्या सरकारच्या काळात नोडल एजन्सी म्हणून राष्ट्रीय कृषी सहकारी महासंघ (NAFED) ची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव दिला होता, त्यावर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार नोडल एजन्सीजची नियुक्ती, रणनीती तयार करणे आणि खरेदी एजन्सीजची निवड यासाठी एक नवीन धोरण तयार करण्याची योजना आखतंय. तसंच, ज्या एजन्सी निकषांची पूर्तता करणार नाहीत त्यांची मान्यता रद्द केली जाईल.
हे ही वाचा >> Sanjay Raut : "आमच्याकडे आल्या, 4 वेळा आमदार झाल्या, जाताना घाण करून गेल्या; ही विश्वासघातकी, नीर्लज्ज, बाई..."
किमान आधारभूत किमतीवर कृषी उत्पादन खरेदी करण्यासाठी नाफेडच्या यादीत समाविष्ट असलेल्या आणि या क्षेत्रात कोणताही अनुभव नसलेल्या आणि केवळ राजकीय हस्तक्षेपामुळे निवडलेल्या नोडल एजन्सींबाबत सरकारने आता कठोर भूमिका घेतल्याचं दिसतंय.
हे वाचलं का?
