ओबीसी आरक्षणाचा नेमका विषय काय आणि वाद काय?

८० च्या दशकाच्या सुरूवातीलाच केंद्र सरकारने मंडल आयोगाच्या शिफारसींनुसार इतर मागासवर्गीयांना म्हणजेच ओबीसींना आरक्षण दिलं. कुठल्याही जातीचा इतर मागसवर्गीयांमध्ये समावेश करण्यासाठी मंडल आयोगाने काही निकष आखून दिले आहेत. महाराष्ट्रात १९९५ मध्ये पहिला राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन झाला. त्यावेळी असलेले आयोगाचे अध्यक्ष न्या. खत्री यांच्याकडे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आला. त्यांनी यासंबंधीचा अहवाल २००० साली सादर केला. ज्या पोटजातींची नोंद मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा अशी आहे त्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊ शकता. असं त्यांच्या अहवालात नमूद करण्यात आलं होतं. आयोगाच्या शिफारसीमुळे मराठ्यांमधील काहींना ओबीसीत प्रवेश मिळात तर ज्या मराठ्यांच्या मागे किंवा पुढे कुणबी असा उल्लेख नव्हता त्यांची ओबीसीमध्ये वर्गवारी झाली नाही.