National Herald Case : यंग इंडियाचं कार्यालय ईडीकडून सील, काँग्रेस आक्रमक

नॅशनल हेराल्डशी संबंधित हेराल्ड हाऊससह १२ ठिकाणी ईडीचे छापे

नॅशनल हेराल्डशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात मंगळवारी ईडीने हेराल्ड हाऊससह १२ ठिकाणी छापे टाकले होते. याप्रकरणी सोनिया आणि राहुल गांधी यांची चौकशी करण्यात आली आहे. चौकशीदरम्यान, सोनिया गांधी यांना ईडीने प्रश्न विचारला होता की, एजेएलच्या अधिग्रहणात ९० कोटी रुपयांच्या कर्जाचा उल्लेख का नाही? तसेच डोटेक्स कंपनीने दिलेले १ कोटी रुपयांचे कर्ज कोणत्या स्वरूपात घेण्यात आले होते. या प्रश्नाला उत्तर देताना सोनिया गांधी यांनी सांगितलं होतं की, या सर्व गोष्टींची माहिती त्यांना नसून मोतीलाल व्होरा यांना आहे.

डोटेक्स कंपनीने यंग इंडियाला दिलेले एक कोटी रुपयांचे कर्ज मनी लाँड्रिंगच्या माध्यमातून दिल्याचा ईडीला संशय आहे. अधिग्रहणात यंग इंडिया कंपनीला एजेएलचे 9 कोटींचे शेअर्स मिळाले. तर सोनिया आणि राहुल गांधी म्हणाले की, मोतीलाल व्होरा हे पैशाच्या व्यवहाराचे संपूर्ण प्रकरण पाहायचे. यंग इंडियाचे 4 शेअरहोल्डर्स सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल व्होरा आणि ऑस्कर फर्नांडिस होते. यामध्ये सोनिया आणि राहुल गांधी यांची कंपनीत 76 टक्के भागीदारी होती.

नॅशनल हेराल्डचं प्रकरण काय?

मार्च २००८ पर्यंत हे वृत्तपत्र सुरूवातीला देशातील स्वातंत्र्य लढ्याशी आणि त्यानंतर काँग्रेसशी संलग्न होते. १ एप्रिल २००८ मध्ये वृत्तपत्र बंद ठेवण्यात येत असल्याचं जाहीर करण्यात आलं. हे वृत्तपत्र बंद करण्याच्या आधी असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) कडून चालवलं जात होतं.

२००८ मध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात बंद करण्यात आलेलं नॅशनल हेरॉल्ड वृत्तपत्र कायमचं बंद करण्याचा निर्णय सोनिया गांधी यांनी २००९ मध्ये घेतला.

पुढे भाजपचे नेते सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि त्यांच्या कंपन्यातील अन्य अधिकाऱ्यांच्या विरोधात न्यायालयात खटला दाखल केला. गांधी कुटुंबीयांकडून नॅशनल हेराल्डच्या (National Herald) संपत्तीत गैरव्यवहार करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आलेला आहे.

१९३८ मध्ये काँग्रेस पक्षाने असोसिएट जर्नल्स लिमिटेड म्हणजेच AJL ची स्थापना केली होती. या अंतर्गत नॅशनल हेराल्ड हे वृत्तपत्र काढण्यात आले. AJL वर ९० कोटींहून अधिक कर्ज होते. हे कर्ज फेडण्यासाठी आणखी एका कंपनीची स्थापना करण्यात आली. या कंपनीचं नाव होतं यंग इंडिया लिमिटेड (Young India Limited).

या कंपनीमध्ये राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांची ३८-३८ टक्के भागीदारी होती. एजेएलचे ९ कोटी शेअर्स यंग इंडियाला देण्यात आले होते. या बदल्यात यंग इंडिया एजेएलचे याचं देणं लागणार होता. या प्रकरणात देशातील मोक्याच्या जागा कंपनीला अतिशय कमी किमतींमध्ये देण्यात आल्या, असे आरोप आहेत.

मुंबई, दिल्ली या शहरांमधील मोक्याच्या ठिकाणी या जागा होत्या. त्यांचं भाडे AJL कंपनीला मिळत होतं. शिवाय जागांचं एकूण मूल्य २ हजार कोटींच्या घरात असू शकते, असा आरोप आहे. ज्या कंपनीकडे कोणताही व्यवसाय नाही, अशी कंपनी ५० लाखांच्या मोबदल्यात २ हजार कोटींची मालक बनल्याचा आक्षेप घेण्यात आलेला आहे.