गुणरत्न सदावर्तेंवर कारवाई अटळ! हायकोर्टाचा दणका; नेमकं प्रकरण काय?

मुंबई : बार कौन्सिलने सुरू केलेल्या शिस्तभंगाच्या कारवाईला स्थगिती देण्यास नकार देत उच्च न्यायालयाने अॅड. गुणरत्न सदावर्ते (Gunaratna Sadavarte) यांना मोठा धक्का दिला आहे. “तुम्ही वकील आहात म्हणून तुम्हाला विशेष वागणूक देणार नाही. कुठलाही आदेश देण्याबाबत आमचे समाधान होईपर्यंत तुमचे म्हणणे ऐकून घेऊ. आम्ही तुमचे समाधान होईपर्यंत किंवा तुम्हाला वाटेल तशी सुनावणी घेण्यासाठी इथे बसलेलो नाही. बार कौन्सिलविरुद्ध वाट्टेल ते बोलायला मुभा देणार नाही”, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने सदावर्ते यांना फटकारलं आहे. (Gunaratna Sadavarte is accused of violating the code of conduct of lawyers)

अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्यावर पेशाने वकील असतानाही सामाजिक पातळीवर वकिलांच्या आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे. अॅड. सुशील मंचेकर यांनी याबाबत महाराष्ट्र बार काउंन्सिलकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर 7 फेब्रुवारी रोजी बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्रने सदावर्ते यांना नोटीस बजावून शिस्तभंगाची कारवाई सुरू केली. मात्र आपल्याविरोधातील कारवाई राजकीय हेतून प्रेरित आहे, असा दावा करत या कारवाईविरोधात सदावर्तेंनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली, मात्र न्यायालयाने त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला.

सदावर्ते यांच्या याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी सदावर्ते यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील सुभाष झा यांनी बाजू मांडली. यावेळी त्यांनी बार कौन्सिलवर आरोपांचा पाढा वाचला. त्यावर संतप्त झालेल्या खंडपीठाने सदावर्तेंना फटकारलं. तुमच्याविरोधातील तक्रार राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा दावा केला म्हणून तुम्हाला विशेष वागणूक देणार नाही. प्रथमदर्शनी महाराष्ट्र बार कौन्सिलच्या नोटिशीमध्ये काही चुकीचे दिसून येत नाही. अशा स्थितीत आम्ही तुम्हाला बार कौन्सिलविरोधात चुकीचा प्रचार करू देणार नाही, असं खंडपीठाने सदावर्ते यांना बजावलं.

Bacchu Kadu : बच्चू कडूंना धक्क्यावर धक्के! बालेकिल्ल्यातच पराभवाची धूळ

मीडियासमोरील चमकोगिरी महागात?

गुणरत्न सदावर्ते हे पेशाने वकील असताना वकिलांच्या आचारसंहितेचे उल्लंघन करतात. मीडियाच्या कॅमेऱ्यांसमोर वादविवाद कार्यक्रमात, सार्वजनिक कार्यक्रम तसेच आंदोलनादरम्यान वकिलाचा बँड परिधान करतात, असं अॅड. सुशील मंचेकर यांनी तक्रारीत म्हटलं. त्यानंतर 7 फेब्रुवारीला बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्रने सदावर्ते यांना नोटीस बजावून शिस्तभंगाची कारवाई सुरू केली. मात्र आपल्याविरोधातील कारवाई राजकीय हेतून प्रेरित आहे, असा दावा करत या कारवाईविरोधात सदावर्तेंनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली, मात्र न्यायालयाने त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला.