RSS चे पाच बडे नेते PFI च्या रडारवर : केंद्राकडून Y दर्जाची सुरक्षा प्रदान

मुंबई तक

ADVERTISEMENT

Mumbaitak
social share
google news

तिरुअनंतपुरम : केरळमधील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे पाच नेते ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ अर्थात पीएफआयच्या रडारवर असल्याचे एनआयए आणि गुप्तचर यंत्रणांनेच्या अहवालाच्या आधारे समोर आले आहे. यानंतर या अहवालाच्या आधारे संभाव्य हल्ल्याची शक्यता पाहून गृह मंत्रालयाने या पाच नेत्यांना वाय दर्जाची सुरक्षा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ADVERTISEMENT

इंडिया टुडेने सुत्रांच्या हवाल्याने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने पीएफआयवर घातलेल्या बंदीच्या निषेधार्थ हा हल्ला होण्याची शक्यता असल्याचे एनआयएने अहवालात सांगितले आहे. वाय दर्जाच्या सुरक्षेमध्ये निमलष्करी दलाचे एकूण ११ कमांडो तैनात असणार आहेत. यामधील सहा कमांडो खासगी सुरक्षेत असतील.

एनआयएने 22 सप्टेंबर रोजी 15 राज्यांतील पीएफआयच्या 93 ठिकाणांवर छापे घातले होते. यात केरळ पीएफआयचा सदस्य मोहमद बशीर याच्या घरातून एक यादी सापडली आणि त्यात पीएफआयच्या रडारवर संघाचे पाच नेते असल्याचे उघड झाले आहे.

हे वाचलं का?

PFI वर 5 वर्षांची बंदी

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने नुकतीच पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियावर बंदी घातली आहे. अनेक राज्यांनी पीएफआयवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. अलीकडेच, एनआयए आणि सर्व राज्यांच्या पोलीस आणि एजन्सींनी पीएफआयच्या ठिकाणांवर छापे टाकले होते. शेकडो लोकांना अटक केली होती. यानंतर गृह मंत्रालयाने पीएफआयला 5 वर्षांसाठी प्रतिबंधित संघटना म्हणून घोषित केले.

पीएफआय व्यतिरिक्त 9 संलग्न संस्थांवरही कारवाई करण्यात आली आहे. यात रिहॅब इंडिया फाउंडेशन, कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम कौन्सिल, नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनायझेशन, नॅशनल वुमन फ्रंट, ज्युनियर फ्रंट, एम्पॉवर इंडिया फाउंडेशन आणि रिहॅब फाउंडेशन, केरळ अशा सहयोगी संघटनांचा समावेश आहे.

ADVERTISEMENT

तपास यंत्रणांच्या मागणीवरुन गृहमंत्रालयाची कारवाई

22 सप्टेंबर आणि 27 सप्टेंबर रोजी NIA, ED आणि राज्य पोलिसांनी PFI वर छापे टाकले होते. छाप्यांच्या पहिल्या फेरीत PFI शी संबंधित 106 लोकांना अटक करण्यात आली होती. छाप्यांच्या दुस-या फेरीत, PFI शी संबंधित 247 लोकांना अटक तसेच ताब्यात घेण्यात आले. तपास यंत्रणांना पीएफआयविरोधात पुरेसे पुरावे मिळाले. यानंतर तपास यंत्रणांनी गृह मंत्रालयाकडे कारवाईची मागणी केली होती. तपास यंत्रणांच्या शिफारशीवरून गृह मंत्रालयाने पीएफआयवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT