मंदाकिनी खडसे बॉम्बे हायकोर्टाचा मोठा दिलासा, अटक झाल्यास मिळणार जामीन

एकनाथ खडसे यांना ED ने चौकशीसाठी का बोलावलं? काय आहे कारण?

12 ऑक्टोबरला काय घडलं?

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसेंचा यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मुंबई सत्र न्यायालयाने फेटाळला. यासोबत कोर्टाने मंदाकिनी खडसे यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केलं. त्यामुळे एकनाथ खडसे यांच्यासाठी हा मोठा धक्का मानला जात होता. भोसरी MIDC घोटाळ्याप्रकरणी मंदाकिनी खडसे यांना ED ने आतापर्यंत अनेक समन्स बजावले होते. पण त्या ईडीसमोर हजर झाल्या नव्हत्या. दुसरीकडे त्याविरोधात एकनाथ खडसेंच्या पत्नी मंदाकिनी खडसें यांनी अटकपूर्व जामीन मिळवण्यासाठी न्यायालयात अर्ज केला होता. मात्र 12 ऑक्टोबरला त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावण्यात आला. त्यामुळे मंदाकिनी खडसे यांच्या अडचणी वाढल्या होत्या. मात्र आता बॉम्बे हायकोर्टाने त्यांना दिलासा दिला आहे.

भोसरी MIDC भूखंड प्रकरण नेमकं आहे तरी काय?

2016 मध्ये एकनाथ खडसे हे राज्याचे महसूल मंत्री होते. त्यावेळी त्यांच्यावर पुण्यातील भोसरी येथे भूखंड खरेदीत गैरव्यवहार केल्याचा आरोप केला गेला. एकनाथ खडसे यांनी भोसरी येथील सर्व्हे क्रमांक 52/2 अ/ 2 मधील तीन एकरचा भूखंड त्यांची पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्या नावे हा खरेदी केला.

या भूखंडाचा व्यवहार 3 कोटी 75 लाख रूपयांना अकानी नावाच्या व्यक्तीकडून खरेदी केला. पण या भूखंडाचा सातबारा MIDC च्या नावावर होता. त्यामुळे खडसे यांनी पदाचा गैरवापर करून भूखंड खरेदी केल्याचा आरोप झाला.

पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक हेमंत गावडे यांनी यासंदर्भात तक्रार केली होती. एप्रिल 2017 मध्ये ACB ने म्हणजेच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने एकनाथ खडसे, मंदाकिनी खडसे, गिरीश चौधरी आणि अकानी यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला. चौकशीही सुरू केली. मात्र 2018 मध्ये त्यांना क्लिन चिट देण्यात आली.

दरम्यान निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्यासाठी झोटिंग समितीही नेमण्यात आली. या समितीमार्फत प्रकरणाची चौकशी झाली. त्यानंतर आता ईडीकडून चौकशी सुरू आहे. याआधीही एकनाथ खडसे यांची ईडीकडून चौकशी करण्यात आली आहे.