एकनाथ खडसेंची फाईल पुन्हा ओपन; वर्षाअखेर चौकशी पूर्ण करण्याचे आदेश

न्यायालयाच्या आदेशावर एकनाथ खडसे काय म्हणाले?

भोसरी भूखंड प्रकरण ही युनिक केस असून या केसमध्ये सरकार विरोधी पक्षांचं समर्थन करत आहे. सरकारने सरकारचं समर्थन करायला पाहिजे, पण विरोधकांचं समर्थन करत आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारवर गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. यावरून या प्रकरणाचा हेतू हा केवळ नाथाभाऊला छळायचा आहे. कोणत्या तरी प्रकरणात नाथाभाऊला अडकवून नाथाभाऊकडून वदवून घ्यायचे आहे.

या धमकी खाली बेकायदेशीरपणे काहीतरी मिळवण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. मात्र कोणत्याही धमक्यांना मी घाबरणार नाही. कोणत्या तरी प्रकरणात अडकवून छळ करून त्रास देवून व भीती दाखवण्यासाठी सत्तेचा उपयोग केला जावू शकतो. तपास यंत्रणा सत्तेमधल्या एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीच्या तालावर नाचत आहेत. सरकारच्या तालावर यंत्रणा नाचायला लागल्या तर आमचा आरोप खरा आहे.

काय आहे भोसरी येथील जमिन खरेदीचा घोटाळा?

सन 2016 मध्ये एकनाथ खडसे राज्याचे महसूल मंत्री असताना त्यांच्यावर पुण्याजवळील भोसरी येथील भूखंड खरेदीत गैरव्यवहार केल्याचा आरोप होता. खडसे यांनी भोसरी येथील सर्वे क्रमांक 52/2अ/2 मधील 3 एकरचा भूखंड त्यांची पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्या नावाने खरेदी केली होती. हा भूखंड त्यांनी 3 कोटी 75 लाख रुपयांना अकानी नामक व्यक्तीकडून खरेदी केला होता. पुण्याच्या उपनिबंधक कार्यालयात या व्यवहाराची नोंद करून स्टँप ड्युटी म्हणून एक कोटी 37 लाख रुपये देखील भरण्यात आले होते. या भूखंडाचा सातबारा हा एमआयडीसीच्या नावावर होता. खडसे यांनी हा भूखंड खरेदी करताना पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता.

पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक हेमंत गावंडे यांनी याबाबत बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात 30 मे 2016 ला तक्रार दाखल केली होती. गावंडे यांच्या तक्रारीवर पोलिसांनी पुढील कारवाई न केल्याने गावंडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर न्यायालयाने गावंडे यांच्या तक्रारीच्या चौकशीचे आदेश लाचलुचपत विभागाला दिले होते. एप्रिल 2017 मध्ये लाचलुचपत विभागाने खडसे, त्यांची पत्नी, जावई आणि अकानी यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करून चौकशी सुरु केली.

चौकशीनंतर एप्रिल 2018च्या शेवटच्या आठवड्यात लाचलुचपत विभागाने पुण्यातील सत्र न्यायालयात अहवाल सादर केला ज्यात त्यांनी खडसे यांना क्लीनचिट देण्यात आली होती. खडसे यांच्याकडून पदाचा गैरवापर झाला नाही आणि त्यामुळे शासनाचे नुकसानही झाले नाही, असे लाचलुचपत विभागाने त्या अहवालात म्हटले होते. दरम्यान, या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी निवृत्त न्यायाधीश झोटिंग यांच्या एक सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली होती.