OBC Reservation : ठाकरे सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून तात्पुरता दिलासा; न्यायालय म्हणाले…
राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सातत्याने चर्चेत असून, सर्वोच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीवेळी ठाकरे सरकारला काहीसा दिलासा मिळाला आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारकडे असलेला डेटा राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे द्यावा असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मागासवर्ग आयोग डेटाचा अभ्यास करून अंतरिम अहवाल सादर करेल, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के […]
ADVERTISEMENT
राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सातत्याने चर्चेत असून, सर्वोच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीवेळी ठाकरे सरकारला काहीसा दिलासा मिळाला आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारकडे असलेला डेटा राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे द्यावा असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मागासवर्ग आयोग डेटाचा अभ्यास करून अंतरिम अहवाल सादर करेल, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला होता. त्याचबरोबर इम्पिरिकल डेटा गोळा करेपर्यंत राज्यातील निवडणूका पुढे ढकलण्याची राज्य सरकारची मागणीही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती.
ओबीसी आरक्षणाचा नेमका विषय काय आणि वाद काय?
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने त्रिसुत्री सुचवलेली असून, त्याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्दश न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिले होते. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. दुसरीकडे मध्य प्रदेश सरकारनंही याचिका दाखल केलेली आहे.
हे वाचलं का?
