सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय, OBC साठींच्या राखीव जागांवरील निवडणुकांना स्थगिती

मदान यांनी सांगितले की, राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार राज्यातील 106 नगरपंचायती, भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्यांतर्गतच्या 15 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 21 डिसेंबर 2021 रोजी मतदान होणार आहे.

त्याचबरोबर चार महानगरपालिकांतील 4 रिक्तपदांच्या आणि 4 हजार 554 ग्रामपंचायतींतील 7 हजार 130 रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठीदेखील 21 डिसेंबर 2021 रोजी मतदान होणार आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकांच्या अधीन राहूनच या निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 6 डिसेंबर 2021 च्या आदेशानंतर आता या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांवरील निवडणुका आहे त्या टप्प्यावर स्थगित करण्यात आल्या आहेत.

परंतु अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि सर्वसाधारण जागांसाठीची निवडणूक पूर्व घोषित कार्यक्रमानुसार पुढे सुरू राहील.

नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग जागांच्या स्थगित निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल. असेही मदान यांनी सांगितले.

नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागा

• भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषद- 23 (एकूण जागा 105)

• भंडारा व गोंदियातील 15 पंचायत समित्या- 45 (एकूण जागा 210)

• महानगरपालिका पोटनिवडणुका- 1 (एकूण 4 जागा)

• राज्यातील 106 नगरपंचायती- 344 (एकूण जागा 1,802)

ओबीसी आरक्षण: ठाकरे सरकारला मोठा धक्का, सुप्रीम कोर्टाकडून OBC राजकीय आरक्षणाला स्थगिती

सुप्रीम कोर्टाकडून OBC राजकीय आरक्षणाला स्थगिती

स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना आरक्षण मिळावं यासाठी राज्य सरकारने अध्यादेश काढला होता. मात्र, याचबाबत आता कोर्टाने स्पष्ट आदेश दिले आहेत. राज्य सरकारचा अध्यादेश गृहित धरता येणार नाही. असं स्पष्ट शब्दात सुप्रीम कोर्टाने यावेळी आयोगाला सांगितलं आहे.

यावेळी राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती देण्यात आलेली आहे. जोपर्यंत वॉर्डनिहाय ओबीसींचा डेटा मिळत नाही तोपर्यंत तोपर्यंत निवडणुका घेता येणार नाहीत. असं निरिक्षण देखील सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलं आहे. दरम्यान, 13 डिसेंबरला याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात पुढील सुनावणी होणार आहे.

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या आदेशामुळे एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे की, इम्पेरिकल डेटा जोपर्यंत मिळत नाही तोपर्यंत ओबीसींना राजकीय आरक्षण देता येणार नाही.