Reliance Industries 500 कोटी प्लास्टिकच्या बाटल्यांपासून बनवणार ‘ही’ कामाची गोष्ट

Reliance Industries ने बुधवारी माहिती दिली की, या योजनेसाठी प्लास्टिक रिसायकलिंग आणि कचरा व्यवस्थापन कंपनी श्रीचक्र इकोटेक्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (Srichakra Ecotex India Pvt Ltd) आंध्र प्रदेशात नवीन प्लांट उभारणार आहे. हा प्लांट केवळ रिलायन्स इंडस्ट्रीजसाठी काम करेल.

आंध्र प्रदेशात रिलायन्स इंडस्ट्रीजसाठी उभारण्यात येणाऱ्या प्लांटमधील PET बाटल्यांमधून रिसायकल करुन पॉलिस्टर स्टेपल फायबर (PSF) बनवलं जाणार आहे. या प्लांटमध्ये PSF-Recron GreenGold आणि PET फ्लेक्सची वॉश लाइन असेल. Recron या ब्रँड नावाने, कंपनी कापसासारखे फायबर तयार करते जे उशी आणि इतर वस्तूंसाठी ते वापरलं जातं.

रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या या योजनेचे लक्ष्य पीईटी बाटल्यांचे रिसायकल करण्याची आपली क्षमता दुप्पट करणं ही आहे. यामुळे वापरल्या जाणाऱ्या सुमारे 500 कोटी पीईटी बाटल्यांचा पुनर्वापर केला जाईल.

रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या या योजनेमुळे देशात ग्राहकांच्या वापरानंतर 90% पेक्षा जास्त PET Bottles चा पुनर्वापर होईल. वापरानंतरही प्लास्टिकच्या बाटल्या इ. (पीईटी) च्या पुनर्वापराचे प्रमाण भारतात सर्वाधिक आहे.

रिलायन्स इंडस्ट्रीजची ही योजना देशातील नवीन उद्योजकांना प्रोत्साहित करेल. ते रिसायकलिंगसाठी कचऱ्याच्या ढिगांमधून वापरलेले प्लास्टिक पॅकिंग गोळा करतील. नवीन पुनर्वापर सुविधा उभारण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहित केले जाईल.

रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या या उपक्रमाचा देशाच्या पर्यावरणाला फायदा होईल. जेव्हा इतक्या मोठ्या संख्येने पीईटी बाटल्यांची आवश्यकता असेल, तेव्हा अनेक कचरा व्यवस्थापन कंपन्या या दिशेने काम करतील. नवीन कंपन्या निर्माण होतील आणि कचऱ्यापासून नवीन संपत्ती निर्माण करण्याचे काम देशात पुढे जाईल.

Mukesh Ambani यांची रिलायन्स आता उतरणार रेस्तराँ क्षेत्रात, जाणून घ्या कुणासोबत बोलणी सुरू?

प्लास्टिकचा वापर दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. अशावेळी प्लास्टिकचा वापर कमी करणं अत्यंत गरजेचं आहे. तसंच जे प्लास्टिक वापरात आहे त्याचा पुनर्वापर कसा करता येईल हे पाहणं देखील महत्त्वाचं आहे. त्यासाठीच आता रिलायन्स इंडस्ट्रीजने मोठं पाऊल उचललंं आहे. प्लास्टिकचा वापर हा मानव जातीसाठी घातक आहे. पण अद्यापही त्याचा वापर म्हणावा तेवढा कमी झालेला नाही. सध्या महाराष्ट्रात प्लास्टिक बंदी आहे. मात्र, असं असलं तरी याच्या अंमलबजावणी तितक्या कठोरपणे होत नसल्याचं दिसून येत आहे.