सदानंद मोरे Fractured Freedom पुस्तकाच्या वादाबाबत आणि शिंदे सरकारबाबत काय म्हणाले?

काय म्हटलं आहे सदानंद मोरे यांनी?

महाराष्ट्र साहित्य मंडळ महाराष्ट्र सरकारसाठी एक प्रक्रिया राबवते. राज्य वाड्मय पुरस्कार हे यशवंतराव चव्हाण यांच्या नावाने दिलं असतं. माझी पहिली नेमणूक ही फडणवीस सरकारच्या काळात झाली. ते सरकार गेल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकार आलं. मी त्यावेळी राजीनामा दिला होता असं सदानंद मोरे यांनी सांगितलं. तसंच त्यावेळी मुख्यमंत्री असलेल्या उद्धव ठाकरेंनी तो राजीनामा मान्य केला नाही. तिसरं सरकार येऊन सहा महिने झाले. त्यातही मी मराठी मंडळाचं काम करतोय. मला जायला सांगण्यात आलेलं नाही असं सदानंद मोरे यांनी सांगितलं.

पुरस्कार परत घेण्याबाबत काय म्हणाले सदानंद मोरे?

पुरस्कारामध्ये आता अनघा लेले यांना पुरस्कार दिला. याला एक प्रोसेजेर आहे, संकेत आहेत. पुरस्कार समिती नेमली जाते. त्याच्या शिफारशीनुसार पुरस्कार दिले जातात, यात कधीही मुख्यमंत्री किंवा शिक्षणमंत्री याचा सहभाग नसतो. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टी विश्वासावर चालतात. फेऱ्या असतात, पात्रता फेरी असते. त्यांनतर तज्ञांकडे पुस्तके दिली जातात. यावेळी पण अडथळा न येता आणि पारदर्शकपणे छाननी केली गेली आहे.

तीन समिती सदस्य यांच्याकडे अनघा लेले यांचं अनुवादित पुस्तक गेलं. नंतर प्रोसेजेर झाली आणि पूर्ण शिफारसी नुसार मी मान्यता दिली. समितीचे सदस्य नरेंद्र पाठक यांनीच आक्षेप घेतला आणि या पुस्तकाला विरोधाला सुरुवात झाली. पुरस्कार रद्द करण्याचा हा निर्णय शासनाचा आहे,त्याच्या अंतर्गत ही संस्था काम करते. मी शासनाच्या जबाबदार पदावर आहे. त्यामुळे मला यावर बोलता येणार नाही. मंडळ शासनाचा जबाबदार घटक आहे, त्यामुळे मी त्यावर बोलणार नाही, असं मोरे म्हणाले.