पाहा भारतातील कोणत्या राज्यात किती टक्के आहे आरक्षण

विद्यमान निर्देशांनुसार अनुसूचित जाती (SCs), अनुसूचित जमाती (STs)आणि इतर मागासवर्गीय (OBCs) यांना थेट भरती झाल्यास अनुक्रमे 15 टक्के, 7.5 टक्के आणि 27 टक्के आरक्षण दिले जाते. जर थेट भरतीऐवजी सरळसेवा भरती झाल्यास अनुसूचित जमातींसाठी निश्चित केलेली टक्केवारी ही 16.66 टक्के अनुसूचित जमातींसाठी 7.5 टक्के आणि ओबीसींसाठी 25.84 टक्के एवढी आहे.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विभाग (EWS) प्रवर्गाअंतर्गत 10 टक्के आरक्षण त्या लोकांना लागू होतं जे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गासाठी सध्याच्या आरक्षणाच्या योजनेत समाविष्ट नाहीत. (see other than maharashtra existing reservation quota limit of the other states )

आतापर्यंत 13 मुख्यमंत्री, अनेक क्षेत्रात मराठा समाजाचे वर्चस्व तरीही आरक्षणाची मागणी? पाहा सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलं

भारतीय संसदेने मंजूर केलेला संविधान (103 घटना दुरुस्ती) अधिनियम 2019 राज्य (म्हणजेच केंद्र आणि राज्य सरकार) यांना समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांना (EWS)आरक्षण प्रदान करण्यास सक्षम करते. घटनेतील नव्याने समाविष्ट केलेल्या कलम 15 (6) आणि 16 (6) च्या तरतुदीनुसार समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांना राज्य सरकारच्या नोकरी आणि राज्य सरकारच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी आरक्षण द्यायचे की नाही. या संबंधित राज्य सरकारने निर्णय घ्यायचा आहे.

1992 आदेशानंतर देखील अनेक राज्यांनी आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणारे कायदे तयार केले आहेत. ज्यामध्ये महाराष्ट्रासह, हरियाणा, तेलंगणा, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आणि महाराष्ट्र यांचा समावेश आहे. यापैकी अनेक राज्यांनी बनविलेले कायदे हे एक तर स्थगित करण्यात आलेले आहेत किंवा कायदेशीर आव्हानांना तोंड देत आहे.

दरम्यान, 5 मे रोजी सुप्रीम कोर्टाने खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारच्या मराठा आरक्षणावर बंदी घातली. यावेळी कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे की, 50 टक्क्यांहून अधिकचं आरक्षण हे अवैध आहे.

Maratha Reservation : सुप्रीम कोर्टाने गायकवाड समितीचा अहवाल का फेटाळला?

अधिक आरक्षण देण्याच्या हेतूने बर्‍याच राज्यांनी यापूर्वी 50 टक्के मर्यादेचा भंग केला आहे. तामिळनाडू हे यांचं एक उल्लेखनीय उदाहरण आहे. येथील 1993 च्या कायद्यानुसार येथील महाविद्यालय आणि नोकऱ्यांमध्ये 69 टक्के जागा आरक्षित आहेत. तथापि, इंद्रा सहानी खटल्यावरील निकालानंतर नवव्या अनुसूचीमध्ये कायदे स्थापनेच्या घटनेत बदल करुन हे करण्यात आलं होतं.

जानेवारी 2000 मध्ये आंध्र प्रदेशच्या तत्कालीन राज्यपालांनी अनुसूचित क्षेत्रातील शालेय शिक्षकांच्या पदांसाठी अनुसूचित जमाती (ST)च्या उमेदवारांना तब्बल 100 टक्के आरक्षण जाहीर केले होते. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने हे घटनाबाह्य असल्याचे म्हटलं होतं.

चला एक नजर टाकूयात कोणत्या राज्यात किती टक्के आरक्षण आहे:

1. हरियाणा आणि बिहार (Haryana and Bihar): हरियाणा आणि बिहारमध्ये एकूण 60 टक्के आरक्षण आहे ज्यामध्ये 10टक्के EWS कोटाचाही समावेश आहे.

2. तेलंगणा (Telangana): तेलंगणात आत्ता 50 टक्के आरक्षण आहे पण चार वर्षांपूर्वी म्हणजे 2017 साली तेलंगणा सरकारने मुस्लिमांसाठी 4 वरुन 12 टक्के आणि अनुसूचित जमातीसाठी 6 वरुन 10 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण वाढविणारे विधेयक मंजूर केले होते. त्यामुळे येथील एकूण आरक्षण हे 50 टक्क्यांहून अधिक झाले होते.

3. गुजरात आणि केरळ (Gujara and Kerala): EWS कोटा सामील केल्यास गुजरातमध्ये आरक्षणाची टक्केवारी ही 59 टक्के एवढी आहे. तर केरळमध्ये नोकऱ्यांमध्ये तब्बल 60 टक्के आरक्षण आहे.

102 व्या घटनादुरूस्तीमुळे सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणाचा बळी गेला का? जाणून घ्या उत्तर

4. तामिळनाडू (Tamil Nadu): सध्या तामिळनाडूमध्ये सर्वाधिक 69 टक्के एवढं आरक्षण आहे. ज्यामध्ये अनुसूचित जातीसाठी 18 टक्के, अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी 1 टक्के, सर्वाधिक मागासवर्गीयांसाठी (एमबीसी) 20 टक्के, इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) साठी 30 टक्के आरक्षण. ओबीसी कोट्यात अल्पसंख्यांक समाजाच्या आरक्षणाचा समावेश असून त्यात मुस्लिमांसाठी 3.5 टक्के आरक्षण आहे.

5. छत्तीसगड ( Chhattisgarh): छत्तीसगड सरकारने ओबीसी आरक्षणात 27 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे छत्तीसगडमधील एकूण आरक्षण हे 82 टक्क्यांवर जाऊन पोहचलं होतं. त्यात 10 टक्के EWS आरक्षणाचा देखील समावेश होता. परंतु आरक्षणाच्या या आदेशाला छत्तीसगड उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाने ऑक्टोबर 2019 मध्ये स्थगिती दिली होती.

6. मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh): 2019 साली मध्य प्रदेश सरकारने राज्य सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये एकूण आरक्षण वाढवल्याने त्यात तब्बल 73 टक्के एवढी वाढ झाली होती. ज्यामध्य सवर्णांमधील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असणाऱ्यांसाठी 10 टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. परंतु नंतर हायकोर्टाने त्यावर स्थगिती आणली.

Maratha Reservation: नेमकी केव्हा झाली होती 102 वी घटनादुरुस्ती, आज का आहे चर्चेत?

7. झारखंड (Jharkhand): झारखंडमधील अनुसूचित प्रवर्गासाठी सध्या 50 टक्के आरक्षण आहे. याशिवाय सर्वसाधारण प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना 10 टक्के कोटा देण्यात आला आहे. तर अनुसूचित जमाती (एसटी) ला 26 टक्के आरक्षण आहे. अनुसूचित जाती (एससी) यांना 10 टक्के आणि ओबीसींना 14 टक्के आरक्षण आहे.

8. राजस्थान ( Rajasthan): राजस्थानमध्ये सध्या 64 टक्के आरक्षण आहे. ज्यामध्ये 5 टक्के सर्वाधिक मागासवर्गीय (एमबीसी) आणि आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी (EWS) 10 टक्के आरक्षणाचा समावेश आहे. दरम्यान यापूर्वी तत्कालीन राजस्थानच्या सरकारने गुर्जरांना‘विशेष मागासवर्गीय’ म्हणून 5 टक्के आरक्षण देण्यासाठी तब्बल तीन वेळा प्रयत्न केला. पण राजस्थान हायकोर्टाने प्रत्येक वेळी हा कायदा रद्द ठरवला आहे.

मराठा आरक्षण लढाईचा राजकीय पक्षांवर नेमका परिणाम होतो तरी काय?

9. महाराष्ट्र (Maharashtra): २००१ च्या राज्य आरक्षण कायद्यानंतर महाराष्ट्रात एकूण आरक्षण 52 टक्के होते. ज्यामध्ये मराठा आरक्षण 12 टक्के (शिक्षण) आणि 13 टक्के (नोकर्‍या) यांची भर पडली. त्यामुळे महाराष्ट्रातील आरक्षणाची टक्केवारी ही जवळजवळ 64 ते 65 टक्क्यांवर जाऊन पोहचली होती. केंद्राने सन 2019 मध्ये जाहीर केलेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) 10 टक्के आरक्षण याचा देखील राज्याच्या आरक्षणावर प्रभाव पडला. परंतु मराठा आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतरही महाराष्ट्रातील एकूण आरक्षण हे 62 टक्के एवढं आहे. कारण यामध्ये EWS 10 टक्क्यांचा देखील समावेश आहे.