एसटीचे शासनात विलीनीकरण अशक्य; समितीच्या शिफारशींची सरकारने दिली माहिती
गेल्या तीन ते चार महिन्यांपासून राज्यात एसटी कर्मचारी संपावर असून, अजूनही संप सुरूच आहे. एसटी महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण करण्यात यावे, ही प्रमुख मागणी संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांची आहे. यासंदर्भात न्यायालयातही याचिका सुनावणी सुरू असून, सरकारने या मागण्यासंदर्भात नियुक्त केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने एसटी महामंडळाचं शासनात विलीनीकरण करण्याची मागणी मान्य न करण्याची शिफारस केली आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात […]
ADVERTISEMENT
गेल्या तीन ते चार महिन्यांपासून राज्यात एसटी कर्मचारी संपावर असून, अजूनही संप सुरूच आहे. एसटी महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण करण्यात यावे, ही प्रमुख मागणी संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांची आहे. यासंदर्भात न्यायालयातही याचिका सुनावणी सुरू असून, सरकारने या मागण्यासंदर्भात नियुक्त केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने एसटी महामंडळाचं शासनात विलीनीकरण करण्याची मागणी मान्य न करण्याची शिफारस केली आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात आलेल्या राज्य परिवहन महामंडळाचं शासनात विलीनीकरण आणि इतर मागण्यांबाबत विचार करण्यासाठी राज्य सरकारने तीन सदस्यांची समिती स्थापन केली होती. या त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल विधानसभेत पटलवार ठेवण्यात आला. त्यातून एसटी महामंडळाचं विलीनीकरण होणार नसल्याचं स्पष्ट दिसत आहे.
सरकारने काय म्हटलंय?
त्रिसदस्यीय समितीचा अहवालाबद्दल सरकारने म्हटलं आहे की, महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपाची सुरूवात २७ ऑक्टोबर २०२१ पासून झाली. महामंडळातील सर्व कर्मचारी संघटनांनी स्थापन केलेल्या कृती समितीने दिलेल्या निवेदनात मागण्यात केल्या होत्या.
हे वाचलं का?
