Thackeray Vs Shinde: सरन्यायाधीशांचा सवाल; साळवेंचं उत्तर, डाव पलटणार?

शिवसेनेच्या 16 बंडखोरांची आमदारकी जाणार की, उद्धव ठाकरेंना धक्का बसणार? याच मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टात जोरदार युक्तिवाद केला जात आहे. सलग दुसऱ्या दिवशी या प्रकरणाची सुनावणी सुरु असून, मंगळवारी ठाकरे गटाकडून (Uddhav Thackeray Faction) सुमारे 4 तास युक्तिवाद करण्यात आला. त्यानंतर आजच्या सुनावणीत शिंदे गटाचे (Shinde Group Faction) वकील हरीश साळवे, नीरज किशन कौल यांनी बाजू मांडली. यावेळी सरन्यायाधीशांनी (CJI of India) दोन महत्वाची निरीक्षणं नोंदवत प्रश्न उपस्थित केला. तर शिंदे गटाच्या वतीने हरीश साळवे यांनी युक्तिवाद करताना ठाकरेंवरच डाव उलटवला. (Conflict between Eknath Shinde and Uddhav Thackeray over Shiv Sena)

ठाकरेंमुळेच सरकार पडले?

आजच्या सुनावणीत सरन्यायाधीशांनी दोन महत्वाची निरीक्षण नोंदवली. आजची परिस्थितीही न्यायालयाच्या दोन आदेशांचा परिणाम असल्याचं सरन्यायाधीश म्हणाले. एक तर अपात्रातेच्या नोटशीला उत्तर द्यायचा कालावधी १२ जून पर्यंत वाढवला. दुसरी गोष्ट म्हणजे बहुमत चाचणीला स्थगिती दिली गेली नाही. अर्थात अपात्रतेवर निर्णय न होता बहुमत चाचणी घेतली गेली.

यावर साळवे यांनी हा मुद्दा चुकीचा असल्याचा दावा केला. ते म्हणाले, ठाकरेंच्यावतीने केवळ १६ आमदारांच्या अपात्रतेची नोटीस देण्यात आली होती. भाजप आणि महाविकास आघाडी यांच्यात ५८ आमदारांचा फरक होता. महाविकास आघाडीकडे बहुमतासाठी २८८ पैकी १७३ आमदार होते. याशिवाय उद्धव ठाकरेंना ३० जूनपर्यंत बहूमत सिद्ध करण्याची मुदत होती.

वेळ असूनही ठाकरेंनी राजीनामा का दिला? त्यामुळे फक्त 16 आमदारांमुळे सरकार पडले, असे म्हणता येणार नाही. उद्धव ठाकरेंनीच परिस्थिती ओळखून बहुमत चाचणीपूर्वी राजीनामा दिला होता. त्यामुळे बंडखोर १६ आमदारांनी मविआला पाठिंबा दिला, असता की नाही?, हा मुद्दा निरर्थक ठरतो. असा दावा साळवेंनी केला.

Shiv Sena UBT: न्यायमूर्तींना प्रलोभनं? सुनावणीपूर्वी मोदींवर गंभीर आरोप

हरीश साळवे यांनी कोणते मुद्दे मांडले?

• सरकार कोसळण्यासाठी उद्धव ठाकरे जबाबदार

shiv sena symbol : ठाकरेंचा निवडणूक आयोगावर, तर शिंदेंचा राऊतांवर ठपका

नीरज किशन कौल यांनी कोणते मुद्दे मांडले?

• बनावटी कथानकावरून केस मोठ्या बेंचकडे देता येत नाही

• आमदार अपात्र ठरवले तरी मतदानापासून वंचित ठेवता येत नाही

• राबिया केस आणि या केसमधील घटनाक्रम वेगळं आहे

• २१ जूनला अविश्वास प्रस्तावाबाबत मेल केला होता

• ३४ आमदारांनी उपाध्यांक्षाविरोधात प्रस्ताव मांडला

• सभागृहात फूट पडली होती, पक्षात फूट पडलेली नाही

• आमदार मुंबईत येऊ शकले नाहीत.. त्यांच्या जीवाला धोका होता, त्यांच्या कुटुंबियांना धोका होता

• कोर्टाने २२ जूनच्या आदेशात नैसर्गिक न्यायानेच कार्यवाही केली आणि आम्हाला आणखी वेळ दिला

• 30 जूनला राज्यपालांनी ठाकरे यांना पत्र लिहिले

• आणि त्यांना बहुमत चाचणीला सामोरं जायला सांगितलं

• दुसऱ्या दिवशी प्रभूंनी याचिका दाखल केली आणि बहुमत चाचणीला स्थगिती द्या अशी मागणी केली

• पण सुम्रीप कोर्टाने बहुमत चाचणी स्थगितीला नकार दिला

• 9-9:30 पर्यंत आदेश जाहीर झाला आणि 10 मिनिटांत उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला

• प्रमुख वाद असा आहे की आम्ही 21 आणि 22 जून रोजी दोन बैठका बोलावल्या होत्या

• तुम्ही उपस्थित नव्हतात आणि तुम्ही स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडले आहे

• नव्या अध्यक्षांच्या निवडीवर आक्षेप घेतला गेला

• ३ जुलैला नार्वेकरांना अध्यक्ष बनवण्यात आलं

• ४ जुलैला विधानसभा अध्यक्षांनी सभागृह बोलावलं

• बहुमत नसतानाही ठाकरे गटाकडून व्हीप जारी करण्यात आला

• सुनील प्रभूंना हटवून भरत गोगावलेंची नेमणूक झाली

• नबाम राबिया केसमध्ये तथ्यांच्या आधारावर निर्णय घेण्यात आला

• सुनील प्रभूंना २१ जूनलाच प्रतोद पदावरून हटवण्यात आलं होतं

• नबाम राबिया केसचा विचार या केसचा निर्णय घेताना करावा.

• कपिल सिब्बल जे मुद्दे मांडत आहेत ते काल्पनिक आहेत.