लोकसभा अध्यक्ष बिर्लांच्या निर्णयाला शिवसेनेचं सुप्रीम कोर्टात आव्हान; याचिकेत गंभीर मुद्दे

शिवसेनेचे १२ खासदार एकनाथ शिंदे यांच्या गटात सामील झाल्यानंतर शिंदे गटाने शिवसेनेचे गटनेते म्हणून खासदार राहुल शेवाळे यांची, तर प्रतोद म्हणून खासदार भावना गवळी यांची नियुक्ती करण्याची मागणी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे केली होती.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी शिवसेनेच्या गटनेते खासदार विनायक राऊत आणि प्रतोद खासदार राजन विचारे यांची नियुक्ती रद्द करत राहुल शेवाळे आणि भावना गवळी यांच्या नियुक्तीला परवानगी दिली.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या या निर्णयालाच आता शिवसेनेनं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत आणि खासदार राजन विचारे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. लोकसभा अध्यक्षांनी मनमानी पद्धतीने आणि एकतर्फी निर्णय घेत लोकसभा गटनेतेपदावरून आणि प्रतोदपदावरून काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला असल्याचं याचिकेत म्हटलं आहे.

संजय राऊत म्हणतात राज्यात लवकरच सत्तांतर, एकनाथ शिंदेंनी दिलं उत्तर, “त्यांना स्वप्नं….”

ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत शिवसेनेनं काय म्हटलं आहे?

राहुल शेवाळे यांची शिवसेनेच्या गटनेतेपदी, तर भावना गवळी यांची प्रतोदपदी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी बेकायदेशीरपणे नियुक्ती केली आहे. अशा पद्धतीचा निर्णय घेण्यापूर्वी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी आम्हाला बाजू मांडण्याची संधी वा आम्हाला स्पष्टीकरण देण्याची संधी दिली नाही आणि शिंदे गटाशी संबंधित खासदारांच्या नियुक्तीला मंजूरी दिली.

खासदार राहुल शेवाळे यांची गटनेतेपदी, तसेच भावना गवळी यांची प्रतोदपदी नियुक्ती करणारा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांचा १८/१९ जुलै रोजी २०२२ दिलेला आदेश रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी आता शिवसेनेनं सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे.

Ajit Pawar: “बहुमत आहे तर मंत्रिमंडळ विस्तार का होत नाही?” शिंदे फडणवीस सरकारला प्रश्न

“विनायक राऊतांची गटनेते आणि राजन विचारेंची प्रतोद म्हणून घोषणा करण्याचे आदेश द्यावेत”

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या या याचिकेत आणखी एक मागणी केली आहे. विनायक राऊत हे गटनेते, तर राजन विचारे यांची प्रतोद म्हणून घोषणा करण्याचे आदेश देण्यात यावे, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. लोकसभा अध्यक्षांनी शिवसेनेच्या काही खासदारांच्या गटाकडून सुरू असलेल्या पक्षविरोधी कारवायांना प्रोत्साहन देणं दुर्दैवी आहे. लोकसभा अध्यक्षांनी घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टात दिलेल्या नियमांच्या उलट काम केलं आहे, अशी खंत याचिकेत व्यक्त करण्यात आली आहे. या याचिकेवर आता इतर याचिकांबरोबरच १ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे.