“निवडणूक आयोगाने शिवसेनेच्या अधिकारांवरच आघात केलाय”; ठाकरेंच्या याचिकेवर न्यायालयात काय झालं?

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अंधेरी पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर धनुष्यबाण निवडणूक चिन्ह गोठवलं. आयोगाच्या या निर्णयाला आता शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाने न्यायालयात आव्हान दिलंय.

ठाकरे गटाने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीये. या याचिकेवर सोमवारी (१५ नोव्हेंबर) सुनावणी झाली. निवडणूक आयोगाने ८ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या निर्णयावर ठाकरे गटाकडून आक्षेप घेण्यात आला.

जेव्हापासून निवडणूक आयोगाने पक्षाचं नाव, चिन्ह आणि झेंड्यावर एकतर्फी निर्णय घेत बंदी घातलीये. त्यामुळे पक्षाची कामं थांबली आहेत. कारण निवडणूक आयोगाने पक्षाच्या लोकशाही अधिकारांवरच मनमर्जीप्रमाणे आघात केलाय, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाच्या वकिलांनी न्यायालयात केला.

ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल आणि देवराज कामत यांनी युक्तिवाद केला. कपिल सिब्बल म्हणाले, “निवडणूक आयोगाने आमचं म्हणणं ऐकून न घेता एकतर्फी निर्णय घेत बंदी घातली. हा निर्णय राजकीय पक्षाच्या अधिकारांचं हनन आहे. हे अधिकार लोकप्रतिनिधी कायद १९५१ आणि सिम्बॉल अॅक्ट अंतर्गत मिळालेले आहेत”, असं सिब्बल म्हणाले.

देवराज कामत म्हणाले, “त्यांचं कुटुंब ३० वर्षांपासून पक्षाचं नेतृत्व करत आलेलं आहे. पण, निवडणूक आयोगाने आता पक्षच गोठवला आहे. यामुळे कोट्यवधी समर्थकांना निराश केलं जात आहे. आम्ही वडिलांचं नावही वापरू शकत नाही.” आयोगाने आमचं म्हणणं ऐकून घ्यावं किंवा दिलेला आदेश परत घ्यावा (शिवसेना, धनुष्यबाण गोठवण्याचा) अशी मागणी कामत आणि सिब्बल यांनी न्यायालयात केली.

शिंदे गटाने न्यायालयात काय म्हटलं?

एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली बाळासाहेबांची शिवसेना गटाच्या वतीने नीरज किशन कौल यांनी युक्तिवाद केला. “ठाकरे गटाने इथे जो युक्तिवाद केलाय, तो सर्वोच्च न्यायालयातही केलेला आहे. केंद्रीय निवडणूक आोयगाने त्यांना संधी दिली होती, पण त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यात स्वारस्य दाखवलं. त्यांनी निवडणूक आयोगासमोर त्यांची बाजू मांडली नाही”, असं कौल म्हणाले.

दोन्ही बाजूंचा (ठाकरे गट आणि शिंदे गट) युक्तिवाद संपल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने लिखित स्वरूपात युक्तिवाद देण्यास सांगितलं आहे. या याचिकेवर आजही (१५ नोव्हेंबर) सुनावणी होणार आहे.