जाणून घ्या पंतप्रधान मोदींनी घोषणा केलेली Vehicle Scrappage Policy आहे तरी काय?

“Vehicle Scrappage Policy हा भारताच्या विकासातला एक मैलाचा दगड ठरणार आहे. या पॉलिसीच्या माध्यमातून जुन्या आणि प्रदूषणास कारणीभूत ठरणाऱ्या गाड्या सोप्या पद्धतीने बाद केल्या जातील. या प्रक्रीयेत सहभागी असलेल्या प्रत्येकाला फायदा होईल आणि पर्यावरणाची हानी होणार नाही हे आमचं उद्दीष्ट आहे”, अशी प्रतिक्रीया मोदींनी दिली.

काय आहे केंद्र सरकारची नवीन VEHICLE SCRAPPAGE POLICY ?

या पॉलिसीच्या नावाप्रमाणे जुन्या बिघाड झालेल्या आणि प्रदूषणास कारणीभूत ठरणाऱ्या गाड्या बाद केल्या जातील. तुमच्या वाहनाचा रजिस्ट्रेशन कालावधी संपला की ही पॉलिसी आपोआप लागू होईल. रजिस्ट्रेशन कालावधी संपला की तुमच्या गाडीची एक फिटनेस टेस्ट होईल. देशातल्या वाहन अधिनियम कायद्याप्रमाणे एका गाडीचं आयुष्य हे १५ वर्षांचं असतं तर खासगी वापरासाठीच्या गाडीचं आयुष्य हे दहा वर्षांचं असतं. या मर्यादेपेक्षा जास्त काळ जी वाहनं रस्त्यावर चालतात ती नवीन वाहनांच्या तुलनेत पर्यावरणासाठी धोकादायक मानली जातात. नवीन वाहनांच्या तुलनेत जुन्या गाड्यांना पेट्रोलही जास्त लागतं. केंद्र सरकारच्या नवीन पॉलिसीमुळे वाहनधारकाला आपलं वाहन बाद करुन त्यावर काही बोनस मिळवता येणार आहे.

नवीन वाहनांच्या तुलनेत जुनी वाहनं ही १० ते १२ पट अधिक प्रदूषण करतात. सध्याच्या घडीला देशभरात ५१ लाख छोटी वाहनं ही २० वर्षांपेक्षा अधिक काळ रस्त्यावर आहेत. ३४ लाख छोटी वाहनं ही १५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ रस्त्यावर आहेत. यात भर म्हणून कमर्शिअल वापरासाठीची १७ लाख मध्यम आणि जड वाहनं कोणत्याही रजिस्ट्रेशनशिवाय रस्त्यावर आहेत, ज्यामुळे प्रदुषणाचा प्रश्न वाढत आहे.

…तर गाड्या खरेदीला परवानगी देऊ नका, राज्य सरकारच्या पार्किंग पॉलिसीवर Bombay High Court नाराज

काय आहे केंद्र सरकारच्या या पॉलिसीचं उद्दीष्ट?

जुनी झालेली आणि प्रदुषणास कारणीभूत ठरणारी वाहनं नवीन वापररासाठी बाजूला काढणं आणि पर्यावरणाचं रक्षण करणं हा यामागचा उद्देष आहे. जुनी वाहनं ही भंगारात काढल्यानंतर त्यातून हातात येणाऱ्या पार्ट्समुळे नवीन वाहनाच्या निर्मीतीमधला खर्च बऱ्याच अंशी कमी होणार आहे. जे ग्राहक आपली जुनी गाडी भंगारात काढणार आहेत त्यांना नवीन गाडी घेत असताना काही सवलत देण्याचा विचारही केंद्राने केला आहे.

मर्यादा ओलांडलेली सर्व वाहनं या पॉलिसीनुसार भंगारात जातील का?

नाही, असं होणार नाही. तुमचं स्वतःचं वाहन असेल तर त्यासाठीची मर्यादा १५ वर्ष आणि खासगी वाहनांसाठी १० वर्ष ही मर्यादा असणार आहे. या गाड्यांचं आयुष्य संपलं की त्यांची एक फिटनेस टेस्ट केली जाईल. या फिटनेस टेस्टमधून तुमची गाडी रस्त्यावर चालण्यासाठी योग्य आहे की नाही हे तपासलं जाईल. जर तुमची गाडी रस्त्यावर चालण्यासाठी योग्य असेल तर तुमचं रजिस्ट्रेशन रिन्यू केलं जाईल…आणि यानंतर प्रत्येक ५ वर्षांनी गाडीची फिटनेस टेस्ट केली जाईल. परंतू तुमची गाडी फिटनेस टेस्ट पास करण्यात अपयशी ठरली तर तुमचं रजिस्ट्रेशन रिन्यू केलं जाणार नाही. थोडक्यात ज्यावेळी तुमची गाडी फिटनेस टेस्ट फेल होईल त्यावेळी तुमची गाडी रस्त्यावर चालण्यासाठी अपात्र ठरेल.

या फिटनेस टेस्टमध्ये तुमच्या गाडीचे सर्व पार्ट्स अजुनही व्यवस्थित चालत आहेत ना, रस्त्यावर धावण्यासाठी तुमची गाडी योग्य आहे का, तुमच्या गाडीमुळे खूप जास्त प्रमाणात प्रदूषण होतंय का या सर्व निकषांद्वारे गाडीची फिटनेस टेस्ट होणार आहे. तसेच तुमच्या गाडीचं इंजिन, इतर पार्ट्सही यात तपासले जातील. उदा. तुमच्या गाडीचे हेडलाईट जर पॉवरफूल नसतील तरीही तुमची गाडी फिटनेस टेस्ट पास करणार नाही.

ज्या क्षणी तुमची गाडी फिटनेस टेस्टमध्ये अपात्र ठरेल त्यावेळी तुमच्या गाडीवर EOLV (End of Life Vehicle) असा शिक्का मारला जाईल. ज्यानंतर वाहन मालकाला आपली गाडी भंगारात काढून नवीन गाडी घ्यावी लागणार आहे. फिटनेस टेस्टमध्ये गाडी अपात्र ठरल्यानंतर तिच्यात दुरुस्ती करण्याची संधी मालक म्हणून तुम्हाला मिळेल की नाही याबद्दल अद्याप स्पष्टता आलेली नाही. परंतू तुमची गाडी फिटनेस टेस्टसाठी तीन वेळा पात्र असणार आहे, या तिन्ही टेस्टमध्ये जर तुमची गाडी अपात्र ठरली तर तुमच्या गाडीवर EOLV हा शिक्का मारला जाईल.

वाहनचालकांना नवीन धोरणाचा काय होईल फायदा?

Vehicle Scrappage Policy प्रमाणे एखाद्या वाहनधारकाने आपली गाडी भंगारात काढून नवीन गाडी खरेदी करायचं ठरवलं तर यासाठी त्याला खास बोनस दिला जाईल. तुम्ही जुनी गाडी खरेदी करत असताना तिच्या शो रुममधल्या किंमतीवर ४ ते ६ टक्के रक्कम ही कारचालकाला दिली जाणार आहे. जुनी गाडी भंगारात काढून नवीन गाडी घेतल्यानंतर रोड टॅक्समध्येही २५ टक्के सवलत ग्राहकाला मिळणार आहे. खासगी वाहनांसाठी ही सवलत १५ टक्के असणार आहे. याचसोबत आपली जुनी गाडी भंगारात काढून केंद्र सरकारच्या धोरणाप्रमाणे नवीन गाडी खरेदी करणाऱ्या ग्राहकाला ५ टक्के सवलत देण्याचे आदेशही कार बनवणाऱ्या कंपन्यांना देण्यात आले आहेत. तसेच यावेळी ग्राहकांना रजिस्ट्रेशन फी देखील द्यावी लागणार नाहीये.

केंद्र सरकारने आज या धोरणाची घोषणा केली असली तरीही याची अंमलबजावणी होण्यासाठी काही कालावधी जाणार आहे. १ ऑक्टोबर २०२१ पासून या धोरणाची अंमलबजावणी होणार आहे. याचसोबत सरकारी सेवेत असणाऱ्या गाड्या ज्यांचं आयुष्य १५ वर्षांपेक्षा जास्त आहे त्या १ एप्रिल २०२२ पासून भंगारात काढल्या जाणार आहेत.