हिजाबच्या बाजूनं आणि विरोधात सुप्रीम कोर्टात दोन्ही न्यायाधीश नेमकं काय म्हणाले?

मुंबई तक

ADVERTISEMENT

Mumbaitak
social share
google news

शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबवर बंदी घालणार की नाही? आता सर्वोच्च न्यायालयाचे तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ यावर निर्णय देणार आहे. आज सुप्रीम कोर्टातील दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा निर्णय वेगवेगळा आला आहे. न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या याचिका फेटाळल्या, तर न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा ठरवला.

ADVERTISEMENT

हिजाब बंदीबाबत न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्यातील मतभेदामुळे आता हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे जाणार आहे. या खंडपीठातील तीन न्यायाधीश कोण असतील? यावर सरन्यायाधीश निर्णय घेतील.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने यावर्षी 15 मार्च रोजी हा निर्णय दिला होता

हे वाचलं का?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 22 सप्टेंबर रोजी हिजाब प्रकरणी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. हे संपूर्ण प्रकरण कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात होते, ज्यामध्ये उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की हिजाब इस्लामचा आवश्यक भाग नाही. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने यावर्षी 15 मार्च रोजी हा निर्णय दिला होता.

कोणते न्यायाधीश काय म्हणाले?

ADVERTISEMENT

न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता

ADVERTISEMENT

– कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दाखल सर्व 26 याचिका फेटाळण्यात आल्या आहेत. न्यायमूर्ती गुप्ता म्हणाले की, माझे मत वेगळे आहे.

-ते म्हणाले की मी माझ्या ऑर्डरमध्ये 11 प्रश्न तयार केले आहेत. प्रथम, हे अपील घटनापीठाकडे पाठवायचे का?

-न्यायमूर्ती गुप्ता म्हणाले की, हिजाब घालणे हा इस्लामचा अविभाज्य भाग नाही आणि कर्नाटक सरकारचा आदेश शिक्षणात प्रवेश करण्याच्या उद्देशाने काम करतो.

न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया

– कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले की, हिजाब घालायचा की नाही हा निवडीचा विषय आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात मुलींचे शिक्षण खूप महत्त्वाचे आहे.

– न्यायमूर्ती धुलिया म्हणाले की, वाद मिटवण्यासाठी धार्मिक प्रथांचा मुद्दा आवश्यक नव्हता, तिथे हायकोर्टाने चुकीचा मार्ग स्वीकारला. हे कलम 15 बद्दल होते, ते निवडीचे प्रकरण होते, आणखी काही नाही. त्यांनी हिजाबवरील बंदी उठवण्याचे आदेश दिले.

– त्यांनी सांगितले की त्यांच्या मनात सर्वात महत्वाचा प्रश्न मुलींच्या शिक्षणाचा होता आणि ते म्हणाले की आपण त्यांचे जीवन चांगले करत आहोत का?

आता पुढे काय?

आता हे संपूर्ण प्रकरण सरन्यायाधीशांकडे जाणार आहे. आता या प्रकरणावर निर्णय घेण्यासाठी नवीन खंडपीठ स्थापन करायचे की हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवायचे, हाच निर्णय घेतला जाईल.

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT