PFI Ban : तपास यंत्रणांना असं काय सापडलं की, केंद्र सरकारला बंदी घालावी लागली?
पीएफआय अर्थात पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया! राष्ट्रीय तपास यंत्रणा आणि ईडीच्या छापेमारीनंतर ही संघटना देशभरात चर्चेत आली. केंद्रीय यंत्रणांनी टाकलेल्या छापेमारी आणि अटक सत्रानंतर या संघटनेवर बंदी घालण्याची मागणी केली जात होती. आज केंद्र सरकारने पीएफआयवर पाच वर्षांसाठी बंदी घातली. पीएफआयवरील बंदीची कारणं आणि गृह मंत्रालयाची भूमिका काय हे जाणून घेऊयात… मागच्या दोन आठवड्यात म्हणजे […]
ADVERTISEMENT
पीएफआय अर्थात पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया! राष्ट्रीय तपास यंत्रणा आणि ईडीच्या छापेमारीनंतर ही संघटना देशभरात चर्चेत आली. केंद्रीय यंत्रणांनी टाकलेल्या छापेमारी आणि अटक सत्रानंतर या संघटनेवर बंदी घालण्याची मागणी केली जात होती. आज केंद्र सरकारने पीएफआयवर पाच वर्षांसाठी बंदी घातली. पीएफआयवरील बंदीची कारणं आणि गृह मंत्रालयाची भूमिका काय हे जाणून घेऊयात…
मागच्या दोन आठवड्यात म्हणजे २२ आणि २७ सप्टेंबर रोजी केंद्रीय तपास यंत्रणा म्हणजे एनआयए आणि ईडीने देशभरात पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या विविध राज्यांतल्या कार्यालयांवर धाडी टाकल्या. संघटनेशी संबंधित पदाधिकाऱ्यांना आणि लोकांना अटक करण्यात आली. एनआयए आणि ईडीच्या कारवायानंतर केंद्र सरकारने पीएफआयवर बंदी घातली.
PFI Ban : केंद्र सरकारकडून कोणत्या संघटनांवर बंदी घालण्यात आलीये?
पीएफआय आणि तिच्याशी संलग्नित संघटनांवरही बंदी घालण्यात आलीये. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने याबद्दलची सूचना अधिसूचना काढलीये. त्यानुसार रिहॅब इंडिया फाऊंडेशन (RIF), कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI), ऑल इंडिया इमाम्स काऊंन्सिल (AIIC), नॅशनल कन्फिडरेशन ऑफ ह्यूमन राईट्स ऑर्गनायझेशन (NCHRO), नॅशनल वीमेन्स फ्रंट (NWF), ज्युनिअर फ्रंट (JF), एम्पॉवर इंडिया फाऊंडेशन (EIF) आणि रिहॅब फाऊंडेशन (केरळ) या संघटनांवरही बंदी घालण्यात आलीये.
PFI Raids: 15 राज्यांमध्ये रेड, टेरर फंडिंगपासून अनेक वाद…; PFIच्या बंदीची खरी कहाणी काय आहे?
हे वाचलं का?
