उपराष्ट्रपती निवडणूक : एनडीएचे उमेदवार म्हणून भाजपने जगदीप धनकड यांची निवड का केली?

उपराष्ट्रपती निवडणुकीत उमेदवार म्हणून भाजपने अचानक पश्चिम बंगालचे राज्यपाल जगदीप धनकड यांची घोषणा केली. जगदीप धनकड हे सध्या पश्चिम बंगालचे राज्यपाल असले, तरी ते मूळचे आहेत राजस्थानचे आणि त्यामुळेच त्यांच्या या निवडीला किनार आहे ती राजस्थान विधानसभा निवडणुकीची. त्यामुळेच काही प्रमुख कारणांचा उहापोह केला जात आहे.

शेतकऱ्याचा मुलगा

भाजपच्या संसदीय समितीची बैठक झाल्यानंतर जेपी नड्डा पत्रकार परिषदेत आले. त्यांनी जगदीप धनकड यांचं नाव घेण्याआधी एक शब्द वापरला, तो होता किसान पुत्र म्हणजेच शेतकऱ्याचा मुलगा. शेतकरी पुत्र असलेल्या धनकड यांनी जनतेचा राज्यपाल म्हणून स्वतःची ओळख बनवली आहे, असं नड्डा म्हणाले. म्हणजेच जगदीप धनकड हे एका सर्वसामान्य कुटुंबातून येतात आणि लोकांशी त्यांची नाळ घट्ट आहे, असं अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न नड्डांनी केला.

नड्डांपाठोपाठ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही जगदीप धनकड यांच्याबद्दलच्या भावना व्यक्त करताना किसान पुत्र या शब्दाचा उल्लेख केला. मूळचे राजस्थानातील झूंझूनू जिल्ह्यातील किठाणा गावातील रहिवाशी असलेल्या धनकड यांची ओळख शेतकरी पुत्र करून देताना भाजप एक मेसेज देण्याचा प्रयत्न होतोय, तो म्हणजे भाजप हा शेतकरी विरोधी पक्ष नाही. शेतकरी हित जोपासणारा पक्ष आहे. कृषी कायद्यामुळे निर्माण झालेली प्रतिमा दूर करण्याचा प्रयत्न धनकड यांची निवड करून भाजपकडून केला जात आहे.

राज्यघटनेबद्दल धनकड यांना असलेलं ज्ञान

जगदीप धनकड यांना कायद्याचा आणि कायदेमंडळाचा चांगला अनुभव आहे. १९८९ साली त्यांनी झूंझूनू मतदारसंघातून लोकसभेची निवडणूक लढवली आणि खासदार बनले. त्यांनी चंद्रशेखर यांच्या सरकारमध्ये संसदीय कामकाज मंत्री म्हणून काम पाहिलेलं आहे. १९९३ आणि १९९८ मध्ये ते राजस्थानातील किशनगढ मतदारसंघातून आमदार म्हणून निवडून आले होते. सर्वोच्च न्यायालय आणि राजस्थान उच्च न्यायालयात ते वरिष्ठ वकील होते.

कायदेमंडळाचा (संसद आणि विधिमंडळ) आणि कायद्याचा दांडगा अनुभव असलेल्या धनकड हे राज्यसभेचे सभापतीही असणार आहे. त्यांच्या याच प्रदीर्घ अनुभवाचा उल्लेख नरेंद्र मोदींनीही केला. त्यामुळे राज्यसभेत धनकड यांची भूमिका महत्त्वाची असणार आहे.

राज्यसभेत भाजपला जगदीप धनकड यांच्या याच अनुभवाचा फायदा होऊ शकतो. सध्या राज्यसभेत विरोधकांची ताकद जास्त आहे, त्यामुळे राज्यसभेत येणारी विधेयक मंजूर करण्यासाठी धनकड यांच्या राजकीय आणि कायदेशीर ज्ञानाचा फायदा भाजपला भविष्यात होऊ शकतो. तेच धनकड यांच्यासमोरच आव्हान असणार आहे. सध्या राज्यसभेत तब्बल २६ विधेयक मंजुरी न मिळाल्याने प्रलंबित आहे.

जाटांचा मुद्दा

राजस्थान आणि हरयाणामध्ये अनुक्रमे २०२३ आणि २०२४ मध्ये विधानसभेच्या निवडणुका लागतील. या दोन्ही राज्यात जाट मतदारांची संख्या मोठी आहे. राजस्थानातील एकूण लोकसंख्येपैकी १० टक्के लोकसंख्या जाट समुदायाची आहे. शेखवटी आणि मारवार या प्रातांत या सुमदायाचं प्राबल्य आहे.

दुसरीकडे हरयाणाच्या राजकारणात जाट समुदायाचं वर्चस्व निर्माण झालेलं आहे. जातीनिहाय समीकरणाचा विचार करता २०२४ मध्ये हरयाणात पुन्हा सत्तेत येण्याची आशा भाजपला आहे. २०१३ पर्यंत हरयाणात भाजपची ब्राह्मण, बनिया आणि राजपूतांचा पक्ष अशीच ओळख होती. २०१३ नंतर भाजपने जाट समुदायाला जवळ केलं. हरयाणाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी २५ ते २८ टक्के लोकसंख्या जाट समुदायाची आहे. धनगड हे राजस्थानातील असले, तरी ते जाट समुदायाचं प्रतिनिधीत्व करत आलेले आहेत. त्यामुळे जाट फॅक्टर लक्षात घेऊन भाजपनं ही निवड केली असू शकते.