उद्धव ठाकरे सरकारचं भवितव्य ‘या’ सात राजकीय घडामोडी ठरवणार?

Uddhav Thackeray आणि मोदी भेटतात तेव्हा चर्चा तर होणारच – संजय राऊत

अशा सात गोष्टी आहेत ज्या उद्धव ठाकरे सरकारचं भवितव्य ठरवू शकतात.

1) महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर ईडीने कारवाई सुरू केली आहे. रात्री उशिरा त्यांचे PA आणि PS या दोघांनाही अटक करण्यात आली आहे. त्यामुळे अनिल देशमुख यांच्या अडचणी वाढू शकतात. केंद्रीय तपास यंत्रणांनी कारवाईला सुरूवात झालं. सीबीआयने FIR दाखल केला, अनिल देशमुख यांची चौकशीही झाली. मात्र दुसरीकडे ED ने या प्रकरणात सक्रिय होत धडाडीची कारवाई केल्याचं पाहण्यास मिळालं. आता अनिल देशमुख यांना अटक होऊ शकते का? अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आता या प्रकरणात ईडी कुठवर पुढे जाणार? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.

2) अजित पवार यांची चौकशी झाली पाहिजे असा ठराव भाजपच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत नुकताच झाला. त्यासाठी आंदोलनही करण्याची तयारी भाजपने दर्शवली आहे. परमबीर सिंग यांनी जे पत्र मुख्यमंत्र्यांना लिहिलं होतं त्यामध्ये अजित पवार यांच्या नावाचा उल्लेख नव्हता मात्र सचिन वाझे यांनी जे पत्र कोर्टाला लिहिलं होतं त्यामध्ये अजित पवारांशी संबंधित लोकांचा उल्लेख होता. तसंच अनिल देशमुख यांचंही नाव घेण्यात आलं होतं. अजित पवार यांच्यासोबत भाजपने सरकार स्थापन केलं होतं. तेव्हापासून अजित पवार यांच्याबाबत काहीशी सौम्य भूमिका भाजपची होती. आता मात्र अजित पवार यांच्याविरोधात कारवाई केली जावी अशी आक्रमक मागणी भाजप करताना दिसतं आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून अजित पवार यांचीही चौकशी केली जाणार का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

3) प्रताप सरनाईक आणि अनिल परब हे दोघे शिवसेनेचे नेते आहेत. प्रताप सरनाईक यांच्यावर आधीच कारवाई सुरू आहे. अटकेपासून सुरक्षा मिळावी म्हणून प्रताप सरनाईक यांनी कोर्टात अर्ज केला आहे. कोर्टाने याबाबत निर्णय दिलेला नाही. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून लिहिलेलं पत्रही चर्चेत आलं होतं. दुसरीकडे अनिल परब यांच्याविरोधात सीबीआयमध्ये एफआयआर झाला आहे. य्ताचा आधार घेऊन काही कारवाई केली जाईल का? किरीट सोमय्या हे अनिल परब यांच्यावर सातत्याने आरोप केले जात आहेत. आता अनिल परब यांच्याविरोधात भाजप आणखी आक्रमक होणार का? हे पाहणंही महत्त्वाचं ठरणार आहे.

Prashant Kishor आणि शरद पवार यांच्या भेटीमुळे महाराष्ट्राला झाली चार राजकीय भेटींची आठवण

4) दिल्लीत शरद पवार यांनी एक बैठक बोलवाली होती. या बैठकीला तिसऱ्या आघाडीची बैठक असं संबोधलं गेलं नाही. पण महाराष्ट्रात जो महाविकास आघाडीचा प्रयोग झाला तसाच प्रयोग देशात करता येईल का? यासाठीचा प्रयत्न होता. वेगवेगळ्या पक्षांचे, क्षेत्रांमधले लोक एकत्र आणून भाजपला पर्याय निर्माण करता येईल का? अशी चर्चा झाली. या बैठकीत काँग्रेस आणि शिवसेना नव्हती. त्याचीही चर्चा रंगली होती. काँग्रेस हा शरद पवारांच्या राजकारणाच्या दृष्टीने जवळचा पक्ष आहे. शिवसेनेला पुढच्या बैठकीत बोलावलं जावं असं शरद पवार यांनी नुकत्याच झालेल्या बैठकीत सांगितलं आहे. शिवसेना या निमंत्रणाचा स्वीकार करणार का? हे पाहणंही महत्त्वाचं ठरणार आहे. आत्तापर्यंत शिवसेनेकडून राष्ट्रीय स्तरावर मोदींच्या विरोधात कुठल्याही आघाडीत सामील होण्याबाबत भूमिका घेतलेली नाही. त्यामुळे याबाबत शिवसेना काहीशी सेफ भूमिका घेताना दिसते आहे. अशा स्थितीत हे निमंत्रण स्वीकारते का हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे.

5) उद्धव ठाकरे यांनी गेल्या काही दिवसांमध्ये घेतलेले निर्णय पाहिले तर दोनदा असं घडलं आहे की उद्धव ठाकरेंनी राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयांवर रोख लावण्याचा प्रयत्न केला. पाटबंधारे विभागाला निधी देण्याचा निर्णय जयंत पाटील यांनी घेतला होता तो निर्णय रोखला गेला होता. शरद पवारांकडे याबाबत उद्धव ठाकरे यांनी तक्रार केली अशीही चर्चा होती. जयंत पाटील हे बैठकीत ज्या पद्धतीने बोलले ते मुख्यमंत्र्यांना आवडलं नाही अशीही चर्चा झाली होती. दुसरा निर्णय होता तो म्हणजे टाटा कॅन्सर रूग्णालयात उपचार घेण्यासाठी जे रूग्ण येतात त्यांच्या नातेवाईकांना करी रोडला सदनिका देण्यात आल्या होत्या त्या सदनिका देणं शिवसेना आमदाराने घेतलेल्या हरकतीनंतर थांबवण्यात आलं आणि या नातेवाईकांची व्यवस्था नायगावला करण्यात आली. आधीचा निर्णय थांबवला आणि पर्यायी निर्णय घेतला असं जरी दिसत असलं तरीही जो निर्णय आधी घेण्यात आला होता त्या प्रकल्पाचं उद्घघाटन शरद पवार यांनी केलं होतं. आता येत्या काळात राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांसोबत उद्धव ठाकरेंचे संबंध पुढच्या एक-दोन महिन्यात कसे असणार त्यांचे निर्णय मुख्यमंत्र्यांना रूचणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे.

6) नुकताच राष्ट्रवादी काँग्रेसचा वर्धापन दिन पार पडला. या दिवशी शरद पवारांनी घेतलेली भूमिका महत्त्वाची आहे. ते असं म्हणाले की शिवसेनेसोबत कधी सत्ता स्थापन करू असं कधी वाटलं नव्हतं. मात्र आता आम्ही सोबत आहोत आणि एकत्र काम करतो आहोत. अशाच पद्धतीने 2024 लाही आम्हाला सोबत काम करायचं आहे. शरद पवारांच्या या प्रस्तावाला शिवसेना किंवा उद्धव ठाकरे यांच्याकडून कुठलंही उत्तर देण्यात आलेलं नाही. आमचं सरकार पाच वर्ष चालणार हे सातत्याने सांगितलं जातं आहे. मात्र पुढची निवडणूक आम्ही राष्ट्रवादीसोबत लढू किंवा अशाच प्रकारे एकत्र येऊन लढू असं कोणतंही वचन शिवसेनेने अद्याप दिलेलं नाही. आधी आमचं सरकार 25 वर्षे चालणार असं संजय राऊत म्हणत होते. आता तेदेखील पाच वर्षे सरकारला काही धोका नाही असं सांगत आहेत. त्यामुळे भविष्यात शिवसेना काय करते हे पाहणंही तेवढंच महत्त्वाचं असणार आहे.

7) केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार आहे. या विस्तारात कुणाला संधी मिळते हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे. नारायण राणे, प्रीतम मुंडे, उदयनराजे भोसले यांची नावं केंद्रात मंत्रीपद मिळेल यासाठी चर्चेत आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांनी आपण केंद्रात जाणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. महाराष्ट्रातला भाजपचा जो नेता केंद्रीय मंत्रिमंडळात जाईल यावरही महाराष्ट्राचं पुढचं राजकारण अवलंबून असणार आहेत.

या सात गोष्टी आहेत ज्यावर उद्धव ठाकरे सरकार आणि महाराष्ट्राचं भवितव्य अवलंबून आहे असं म्हणता येईल. त्यामुळे येत्या काळात काय काय घडणार ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे यात शंका नाही.