मुकेश अंबानींना झेडवरून झेड प्लस सुरक्षा; काय फरक असतो या श्रेणीत?

या आहेत देशातील सुरक्षेच्या विविध श्रेणी

Z+ सुरक्षा फक्त VVIP साठी उपलब्ध आहे. पंतप्रधानांना देण्यात आलेल्या स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) नंतर ही लेव्हल दुसरी सर्वात मजबूत सुरक्षा लेव्हल आहे. ज्याला ही सुरक्षा मिळते, समजा तो प्रवासात एका अभेद्य किल्ल्यात राहतो. त्या VVIP च्या आसपास 58 सैनिक सुरक्षेत राहतात. पाच किंवा त्याहून अधिक बुलेटप्रूफ गाड्याही असतात.10 NSG किंवा सशस्त्र स्टॅटिक गार्ड असतात. याशिवाय 15 पोलीस कमांडो. 6 पीएसओ, 24 जवान, 5 वॉचर्स, एक इन्स्पेक्टर किंवा सब इन्स्पेक्टर इन्चार्ज राहतात. याशिवाय व्हीव्हीआयपींच्या घरी येणाऱ्या-जाणाऱ्यांची तपासणी करण्यासाठी 6 जवान आणि सहा प्रशिक्षित ड्रायव्हर असतात. झेड श्रेणीच्या सुरक्षेत 22 सुरक्षा कर्मचारी असतात. त्यात 4 ते 6 NSG कमांडोचा समावेश आहे. तसेच दिल्ली पोलीस किंवा सीआरपीएफचे जवान तिथे राहतात.

Y प्लस सुरक्षा

झेडनंतर Y+ श्रेणी सुरक्षा येते. त्यात 11 सुरक्षा कर्मचार्‍यांसह एक एस्कॉर्ट वाहन देखील आहे. निवासस्थानी एक गार्ड कमांडर आणि चार रक्षकही तैनात असतात. तर 11 जवान Y श्रेणीत तैनात असतात. एक-दोन कमांडो आणि दोन पीएसओही राहतात. सगळ्यात खालची सुरक्षा असते X लेव्हल. त्यात दोन सुरक्षा कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. एक वैयक्तिक सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) असतो.

सर्वात महत्त्वाची म्हणजे एसपीजीची सुरक्षा. ती फक्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडेच आहे. यामध्ये किती कमांडों किंवा जवान आहेत, याची माहिती कोणालाच नाही. पण असे मानले जाते की 24 ते 30 कमांडो नेहमीच पंतप्रधानांच्या संरक्षणात असतात. ते जगातील अत्याधुनिक शस्त्रांनी सुसज्ज असतात. क्लोज कॉम्बैट एक्सपर्ट असतात. मार्शल आर्ट्समध्ये तज्ञ असतात. गरज पडल्यावर जीव घेणे आणि देणे ही त्यांच्यासाठी मोठी गोष्ट नसते.

अशी व्हीआयपी सुरक्षा कोणाला मिळते?

राज्यघटनेच्या 7 व्या अनुसूची अंतर्गत पोलीस आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था राज्याच्या अंतर्गत आहे. एखाद्याला सुरक्षा देणे ही राज्याची जबाबदारी आहे. सुरक्षा कोणाला मिळणार, हे सुरक्षा यंत्रणा धोक्याच्या आधारे ठरवतात. जर एखाद्याला अतिरेकी किंवा अतिरेक्यांच्या धमक्या येत असतील. माफिया किंवा गुंडांकडून जीवाला धोका असल्यास सुरक्षा दिली जाते. धोक्याच्या आधारावर सुरक्षा वाढवली किंवा कमी केली जाते. किंवा मागे घेतले जाते.हे काम सुरक्षा तज्ज्ञांच्या दोन समित्या करतात. याशिवाय या महत्त्वाच्या लोकांच्या सुरक्षेबाबत राज्य सरकारे केंद्रीय गृह मंत्रालयाशी समन्वय साधतात.

या लोकांच्या संरक्षणासाठी केंद्र सरकार काय करते?

पंतप्रधान, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांसारख्या सरकारी पदांवर नियुक्त केलेल्या उच्च अधिकाऱ्यांना केंद्र सरकार सुरक्षा पुरवते. किंवा केंद्र सरकारही समाजात उच्च दर्जाच्या लोकांना सुरक्षा देते. केंद्र सरकारने सुरक्षेच्या पाच श्रेणी केल्या आहेत. यामध्ये X, Y, Y+, Z आणि Z+ समाविष्ट आहे.

देशात किती लोकांना सुरक्षा मिळाली?

याची कोणतीही अलीकडील आकडेवारी नाही. गेल्या वर्षी 9 मार्च रोजी गृह राज्यमंत्र्यांनी लोकसभेत सांगितले होते की 230 लोक आहेत ज्यांना केंद्र सरकार सुरक्षा देत आहे. राज्य सरकार 19 हजारांहून अधिक लोकांना सुरक्षा देते. ब्यूरो ऑफ पोलिस रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट (BPRD) च्या अहवालानुसार, डिसेंबर 2019 पर्यंत, देशभरात 19,487 VIP होते, 66,043 पोलिस कर्मचारी त्यांचे रक्षण करत होते.