भारताचे दोन असे राष्ट्रपती ज्यांनी पंतप्रधानांनाच सुनावले; अनेक गोष्टींचा उघडपणे केला होता विरोध
नवी दिल्ली: भारतीय संविधानानुसार, सशस्त्र दलांचे प्रमुख म्हणून राष्ट्रपती हे देशातील सर्वात शक्तिशाली व्यक्ती आहेत. सर्व कार्यकारी अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतींकडे दिलेले आहेत. सरकार त्यांच्या मर्जीनुसार काम करत असते. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ राष्ट्रपतींना मदत करते आणि सल्ला देते, ज्यानुसार ते त्यांचे अधिकार वापरतात. राज्यांमध्ये घटनात्मक पेचप्रसंग, सरकार पडणे, बरखास्त होणे किंवा देशातील अन्य परिस्थितीत देशाचे पहिले […]
ADVERTISEMENT
नवी दिल्ली: भारतीय संविधानानुसार, सशस्त्र दलांचे प्रमुख म्हणून राष्ट्रपती हे देशातील सर्वात शक्तिशाली व्यक्ती आहेत. सर्व कार्यकारी अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतींकडे दिलेले आहेत. सरकार त्यांच्या मर्जीनुसार काम करत असते. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ राष्ट्रपतींना मदत करते आणि सल्ला देते, ज्यानुसार ते त्यांचे अधिकार वापरतात. राज्यांमध्ये घटनात्मक पेचप्रसंग, सरकार पडणे, बरखास्त होणे किंवा देशातील अन्य परिस्थितीत देशाचे पहिले नागरिक म्हणून राष्ट्रपती काम करत असतात. यावरील सर्व गोष्टी जरी खऱ्या असल्या तरी खरी सत्ता पंतप्रधानांकडे असते. राष्ट्रपती पंतप्रधानांना फोन करून राज्यांच्या कारभाराची माहिती घेऊ शकतात. पण ही देखील केवळ औपचारिकता असते. खरे तर राष्ट्रपतींना दिलेले कार्यकारी अधिकार मर्यादित आहेत.
भारतात संसदीय लोकशाही आहे. येथे राष्ट्रपतींकडे कार्यकारी अधिकार मर्यादित आहेत. शेवटी, सत्तेत असलेला राजकीय पक्षच राष्ट्रपती निवडण्यात महत्त्वाचा हातभार लावतो. त्या अर्थाने राष्ट्रपती पद धारण करणारी व्यक्ती संसदेत बहुमत असलेल्या सरकारच्या म्हणण्यानुसार काम करते. जर राष्ट्रपती संसदेने संमत केलेल्या कायद्यावर नाराज असतील तर ते संसदेकडे पुनर्विचारासाठी परत पाठवू शकतात. परंतु, दोन्ही सभागृहांनी कोणतीही दुरुस्ती न करता ते पुन्हा पारित करून राष्ट्रपतींकडे पाठवले, तर राष्ट्रपतींना त्या विधेयकावर स्वाक्षरी करण्याशिवाय पर्याय राहत नाही.
सत्तेसाठी राष्ट्रपती भवन हे पीएमओचे प्रतिस्पर्धी केंद्र नाही.
राज्यघटनेनुसार भारताच्या राष्ट्रपतींकडे कार्यकर्त्यासारखे गुण नसावेत. राष्ट्रपतींना सर्व गोष्टींना समजत असतात ते संविधान आणि परंपरेने घालून दिलेल्या मर्यादांचे उल्लंघन करत नाहीत. बहुतेकांना त्यांच्या अधिकारांच्या मर्यादा समजतात आणि गरजेनुसार काम करतात. आणीबाणीच्या काळात फखरुद्दीन अली अहमद हे पहिले राष्ट्रपती होते जे सक्रिय राजकारणी होते. त्यांची निवड काँग्रेसने केली होती पण राष्ट्रपती भवनापर्यंत पोहोचण्यासाठी आवश्यक ती बुद्धिमत्ता त्यांच्याकडे नव्हती असे म्हटले जाते. भारताच्या संसदीय लोकशाहीच्या सात दशकांमध्ये रायसीना हिलच्या पलीकडे काही राष्ट्रपतींनी आपली ताकद दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
भारताच्या दोन माजी राष्ट्रपतींनी पंतप्रधानांनाच सुनावले खडे बोल
भारताच्या दोन माजी राष्ट्रपतींनी बंडखोरीची चिन्हे दाखवत पंतप्रधानांना सुनावले होते. मात्र, सुदैवाने कधीही घटनात्मक संकट ओढवले नाही. यातील पहिले म्हणजे भारताचे पहिले राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद, ज्यांचे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंसोबत पटत नव्हते. संविधान सभेच्या चर्चेदरम्यान हिंदू कोड बिलावरून राजेंद्र प्रसाद यांनी नेहरूंशी आधीच वाद घातला होता. नेहरूंनी विरोध केलेल्या समान नागरी संहितेच्या बाजूने राजेंद्र प्रसाद होते. या घटनेने दोघांचं नातं बिघडलं. 1950 मध्ये जेव्हा पहिल्या राष्ट्रपतींच्या निवडीचा प्रश्न आला तेव्हा नेहरूंनी भारताचे पहिले गव्हर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यांना प्राधान्य दिले. पण काँग्रेस पक्षाचे बहुमत राजेंद्र प्रसाद यांच्या बाजूने आणि सरदार पटेल यांच्या पाठिंब्याने ते राष्ट्रपती म्हणून निवडून आले.
हे वाचलं का?
