Uddhav Thackeray vs Eknath Shinde :
मुंबई : विधान परिषदेत शिवसेनेचा (Shivsena) प्रतोद नेमण्यासाठी शिंदे (Eknath Shinde) विरुद्ध ठाकरे (Uddhav Thackeray) असा जोरदार संघर्ष सुरु आहे. याच संघर्षामध्ये आता विधिमंडळ प्रशासन नेमकं कोणाला प्रतोद म्हणून मान्यता द्यायची यावरुन बुचकळ्यात पडलं आहे. त्यामुळे विधान परिषदेच्या उपसभापती कार्यालयाला आणि प्रशासनाला आता नियमांचा किस पाडूनच पुढील निर्णय घ्यावा लागणार आहे. (Who is Shiv Sena’s chief Whip in Legislative Council? Thackeray or Shinde?)
नेमकं काय घडलयं?
विधान परिषदेत शिवसेनेचा प्रतोद नेमण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांना पत्र दिलं आहे. सोमवारी (२७ फेब्रुवारी) रात्री उशीरा शिवसेना विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत विप्लव गोपीकिशन बाजोरिया यांची प्रतोद पदी निवड करण्याचा ठराव झाल्याचे या पत्रात सूचित करण्यात आलं आहे. गट नेते म्हणून शिंदे यांनी हे पत्र दिलं आहे.
अशातच आज (मंगळवारी) सकाळी ठाकरे गटानेही प्रतोद नेमण्यासाठी आपण पत्र दिल्याचा दावा केला. ठाकरे गटाने मागच्याच आठवड्यात प्रतोद पदासाठीचं पत्र दिलं आहे, असा दावा विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला. ठाकरे गटाने विलास पोतनीस यांना प्रतोद आणि सचिन अहिर यांना उपनेते म्हणून नेमण्यासाठी पत्र दिलं असल्याचं ते म्हणाले. दरम्यान याच दोन पत्रांमुळे विधिमंडळ प्रशासन संभ्रमात असल्याची माहिती आहे.
नेमका काय आहे संभ्रम?
सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विधान परिषदेच्या उपसभापती कार्यालयाला ठाकरे गटाचं पत्र २३ फेब्रुवारीला मिळालं आहे. तर प्रशासनाला हे पत्र २६ फेब्रुवारीला मिळाल आहे. त्याचवेळी शिंदे गटाचं पत्र २७ फेब्रुवारीला रात्री उपसभापती कार्यालयाला तर २८ फेब्रुवारीला दुपारी प्रशासनाला मिळालं आहे.
Exclusive : ठाकरेंआधी शिंदेंच्या शिवसेनेकडून पहिला वार; गोऱ्हेंना दिलं पत्र
पण आता प्रत्यक्षात फूट आणि कागदोपत्री एक पक्ष असलेल्या पक्षाबाबत अशा परिस्थितीत कोणता निर्णय घ्यायचा याबाबत प्रशासन नियमांची माहिती घेत असल्याचं सांगितलं जात आहे. अशी परिस्थिती याआधी घडली नसल्याने या परिस्थितीत निर्णय घेणं हे प्रशासनासाठी आव्हान आहे. विधिमंडळातील नेत्याने कोणाची प्रतोद म्हणून शिफारस केली त्याला मान्यता देण्यात येते.
सध्याच्या परिस्थितीत एकनाथ शिंदे यांना शिवसेनेचा विधीमंडळ नेता म्हणून विधानसभा अध्यक्षांनी मान्यता दिली आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय होण्याआधी जर निर्णय द्यावा लागला तर तो कोणत्या आधारे द्यावा हे उपसभापतींसमोर आव्हान आहे. दरम्यान, प्रतोद नेमण्याची मागणी करण्याचं पत्र आल्यापासून किती दिवसात निर्णय घ्यायचा याबाबत कोणतीही अट नाही. त्यामुळे हा निर्णय कधी होणार यावर प्रश्नचिन्ह आहे.
