पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीदरम्यान ममता बॅनर्जी विरुद्ध नरेंद्र मोदी वादाचा पहिला अंक सर्व देशाने पाहिला. पहिल्या फेरीत ममता बॅनर्जींनी बाजी मारली. यानंतर पश्चिम बंगालचे मुख्य सचिव अलपन बंडोपाध्याय यांच्यावरुन थेट केंद्र सरकारशी दोन हात करत ममता बॅनर्जींनी मोदींना आव्हान दिलं आहे.
ज्या अलपन बंडोपाध्याय यांच्यासाठी ममता बॅनर्जींनी पुन्हा एकदा मोदींना आव्हान दिलं त्यांचं एवढं महत्व का आहे, काय आहे त्यांची ओळख हे आपण जाणून घेऊयात.
वादाची पार्श्वभूमी –
२४ मे रोजी ममता बॅनर्जी यांनी तत्कालीन मुख्य सचिव अलपन बंडोपाध्याय यांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ मिळावी यासाठी केंद्र सरकारला विनंती केली. राज्यातील कोरोनाची परिस्थिती पाहता केंद्र सरकारनेही ममता दीदींची ही विनंती मान्य केली. अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली Appointment Committee of Cabinet ने बंडोपाध्याय यांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली.
…आणि वादाची ठिणगी पडली –
यास चक्रीवादळामुळे झालेल्या नुकसानाचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल दौऱ्यावर होते. यावेळी मोदींनी नुकसानाचा आढावा घेण्यासाठी एक बैठक बोलावली, या बैठकीसाठी मुख्यमंत्री बॅनर्जी आणि मुख्य सचिव बंडोपाध्याय हजर राहणं अपेक्षित होतं.
परंतू ममता बॅनर्जी आणि बंडोपाध्याय यांनी मोदींच्या बैठकीला हजेरी लावली नाही. ममतांचे एकेकाळचे विश्वासू सहकारी सुवेंदू अधिकारी या बैठकीला हजर होते. या गैरहजेरीमुळेच वादाला सुरुवात झाली. बैठकीला हजर न राहिलेल्या ममता दीदी आणि बंडोपाध्याय यांनी मोदींची वेगळी भेट घेऊन मदतनिधीची मागणी केली.
केंद्राची बंडोपाध्याय यांना नोटीस, दिल्लीत परत या ! –
त्याच दिवशी केंद्र सरकारने अलपन बंडोपाध्याय यांना नोटीस धाडत दिल्लीत परत येण्याचे आदेश दिले. परंतू ममता दीदींनी बंडोपाध्याय यांना न सोडता पंतप्रधान मोदींनाच पत्र लिहीलं. यानंतर केंद्र सरकारने ममता बॅनर्जी सरकारला पत्र लिहून बंडोपाध्याय यांना त्यांच्या जबाबदारीतून मोकळं करत पुन्हा दिल्लीला पाठवण्याची विनंती केली.
दिल्लीत बंडोपाध्याय यांनी The Department of Personnel and Training विभागात रिपोर्ट करावा असे आदेश देण्यात आले होते. परंतू ममता दीदींनी केंद्राच्या या आदेशांकडे लक्ष दिलं नाही. यानंतर केंद्रावर डाव उलटवण्यासाठी ममता बॅनर्जींनी बंडोपाध्याय यांची निवृत्तीची विनंती मान्य करत पुढील ३ वर्षांसाठी त्यांची मुख्यमंत्र्यांचे विशेष सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली.
अलपन बंडोपाध्याय ममता दीदींसाठी एवढे महत्वाचे का आहेत?
पश्चिम बंगालच्या कॅडरमधले बंडोपाध्याय हे एक अनुभवी IAS अधिकारी म्हणून ओळखले जातात. पत्रकार म्हणून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केलेले बंडोपाध्याय बंगाली आणि इंग्लिश या दोन्ही भाषांवर प्रभुत्वासाठी ओळखले जातात. १९८७ च्या बॅचचे अधिकारी असलेल्या बंडोपाध्याय यांची बंगालमध्ये चांगली ओळख आहे. सरकारी योजना जनतेसाठी राबवण्यात त्यांचा हातखंडा मानला जातो.
२०११ साली ममता बॅनर्जींनी पश्चिम बंगालमध्ये डाव्यांची सत्ता संपवली. त्यावेळी बंडोपाध्याय हे तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्जी यांचे जवळचे अधिकारी म्हणून ओळखले जायचे. भट्टाचार्जी सरकारच्या नेतृत्वाखाली बंडोपाध्याय यांनी कोलकाता महानगरपालिकेचे आयुक्त म्हणून काम पाहिलं आहे. पश्चिम बंगालच्या राजकारणात या पदाला महत्वाचं स्थान आहे.
ममता दीदींचा विश्वास जिंकण्यातही अलपन यशस्वी ठरले –
पश्चिम बंगालमध्ये सत्ताबदल झाल्यानंतर ममता बॅनर्जींचा विश्वास जिंकण्यातही अलपन बंडोपाध्याय यशस्वी ठरले. सुवेंदू अधिकारी ज्यावेळी ममता बॅनर्जी सरकारमध्ये होते, त्यावेळी बंडोपाध्याय परिवहन सचिव म्हणून काम करत होते. २०१९ मध्ये ममता बॅनर्जींनी बंडोपाध्याय यांना गृह सचिव ही सर्वात महत्वाची पोजिशन दिली होती. याव्यतिरीक्त ममता बॅनर्जी सरकारला महत्वाच्या क्षणी संकटातून बाहेर काढण्यात बंडोपाध्याय यांनी महत्वाची भूमिका बजावली होती.
अम्फान, यास चक्रीवादळ आणि कोरोनाच्या लाटेचा सामना करत असताना बंडोपाध्याय यांनी आपल्या नेतृत्वकौशल्याने सरकारला मदत केली होती. २०१९ लोकसभा निवडणुकीदरम्यान बंडोपाध्याय यांनी ‘दौरे सरकार’ च्या माध्यमातून ममता बॅनर्जींची छबी सुधरवण्यात मोलाची भूमिका बजावली.
दरम्यान राजशिष्ठाचाराचा भंग केल्याप्रकरणी केंद्र सरकारने अलपन बंडोपाध्याय यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. बंडोपाध्याय यांना दिल्लीत बोलावण्यावरुन निर्माण झालेल्या वादात सध्यातरी ममता दीदींनी बाजी मारल्याचं चित्र दिसत असलं तरीही केंद्र सरकार आता यावर काय पावलं उचलणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
