आज सकाळपासूनच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि बाळासाहेब थोरात हे तिघेही राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना भेटणार आहेत या बातम्या येत होत्या. 12 आमदारांबद्दल चर्चा होणार होती असंही स्पष्ट होत होतं. नुकताच 19 तारखेला लोकायुक्तांचा शपथविधी झाला. त्यावेळी मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल एकाच मंचावर दिसले. बारा आमदारांचा विषय झाला होता. त्यावेळी आईये चाय पिते हैं असं राज्यपाल म्हणाले होते.
त्यानंतर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि महसूल मंत्र्यांनी ठरवलं की राज्यपालांना भेटू. गुरूवारी कॅबिनेट बैठकीनंतर भेट होईल असं ठरलं. मुख्यमंत्र्यांनी फोन करून वेळ मागितली होती. ती वेळही देण्यात आली होती. मात्र राज्यपालांची आणि मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, महसूल मंत्री यांची भेट झाली नाही. राज्यपाल उद्या दिल्लीला जाणार आहेत. ते दोन दिवस दिल्लीत असणार आहेत. त्यामुळे सोमवारी ते परत येतील. मात्र त्यानंतर ही भेट कधी होईल ते सांगता येणार नाही. राज्यपालांनी स्वतः सांगितलं होतं की भेट होईल. पण राज्यपालांना भेट टाळत आहेत ही चर्चा सुरू झाली आहे.
नोव्हेंबर 2020 मध्ये बारा आमदारांची यादी राज्यपालांकडे गेली होती. ती अजूनही मान्य करण्यात आलेली नाही. हे सगळं प्रकरण कोर्टातही गेलं होतं. पण कोर्टही चर्चा करून प्रश्न सोडवा इतकंच सांगू शकलं. बारा आमदारांचं काय होणार हा प्रश्न गेल्या आठ ते दहा महिन्यांपासून कायम आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी विरूद्ध राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यातून विस्तव जात नाही अशीही स्थिती आहे.
नारायण राणेंचं अटकनाट्य घडल्यानंतर महाविकास आघाडीतले तीन पक्षांचे नेते राज्यपालांना भेटणार होते. मात्र ही भेट झालेली नाही. त्यामुळे राज्यपाल ही भेट टाळली की टळली? अशी चर्चा सुरू झाली आहे. भाजप आणि शिवसेना यांच्यातला संघर्ष टीपेला गेला आहे. अशात राज्यपालांनी भेट दिली असती तर कदाचित टीका झाली असती. राज्यपालांनी सगळा गोंधळ टाळण्यासाठी ही भेट टाळली गेली असावी अशीही चर्चा सुरू झाली आहे. आता राज्यपाल दिल्लीला जाणार आहेत. त्यामुळे पुन्हा जर ही भेट झाली तर बारा आमदारांचा प्रश्न मार्गी लागणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
बारा आमदारांचा प्रश्न चर्चा करण्यासाठी हे करेक्ट टायमिंग नव्हतं असंही वाटलं असू शकतं. मिलिंद नार्वेकर यांनीही निरोप दिला होता की मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि महसूल मंत्री यांच्यात भेट होणार आहे. तरीही ही भेट होऊ शकली नाही. पुढचे तीन दिवस राज्यपाल दिल्लीत आहेत. 12 आमदारांबाबत राज्यपालांनी काहीच निर्णय घेतलेला नाही. अशात आता हा प्रश्न निकाली लागणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे.
