अनिल परब यांचं वादग्रस्त रिसॉर्ट पाडण्यात येणार का? काय म्हणाले किरीट सोमय्या?

परब यांच्याविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करणार – सोमय्या

उद्धव ठाकरे यांचे जवळचे मानले जाणारे अनिल परब यांच्या अनधिकृत रिसॉर्टवर हातोडा पडणार आहे. किरीट सोमय्या यांनी सोमवारी पत्रकार परिषद घेऊन ही माहिती दिली आहे. केंद्र आणि राज्याचं आदेश उद्या मंगळवारी रत्नागिरी जिल्हाधिकारी यांना पाठवण्यात येणार आणि रिसॉर्ट पडलं जाणार असल्याचं ते म्हणाले. अनिल परब हे महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मंत्री होते. त्यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा गैरवापर केल्याने त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी आपण मुख्यमंत्री आणि उप-मुख्यमंत्री यांच्याकडे करणार असल्याचं किरीट सोमय्या म्हणाले.

यापूर्वी ट्विट करून दिले होते संकेत

”अनिल परब रिसॉर्ट…पर्यावरण मंत्रालयाकडे पाठपुरावा करत आहोत…दोन चार दिवसांत रिसॉर्ट पाडण्याचा अंतिम आदेश अपेक्षित आहे.” असे ट्विट 16 ऑगस्ट रोजी किरीट सोमय्या यांनी केले होते. त्यानंतर आता थेट पर्यावरण मंत्रालयाचे आदेश मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे लवकरच अनिल परब यांचे दापोलीतील रिसॉर्ट पाडण्यात येण्याची शक्यता आहे.

किरीट सोमय्या यांच्या पाठपुराव्याला यश?

किरीट सोमय्या मागच्या अनेक दिवसांपासून अनिल परब यांच्यावर दापोलीतील एका रिसोर्ट प्रकरणी आरोप करत आहेत. त्यांनी प्रतिकात्मक हातोडा घेऊन मागच्या काळात रॅली काढली होती. हे रिसोर्ट बेकायदेशीर आहे ते पाडण्यात यावे, अशी मागणी किरीट सोमय्या यांची होती. आता त्यांच्या या पाठपुराव्याला यश येताना दिसत आहे.

काय आहे प्रकरण?

अनिल परब यांचं रिसॉर्ट मागच्या काही काळापासून ईडीच्या रडारवर होतं, त्याचा तपासही ईडीकडून करण्यात आला होता. याच रिसोर्टच्या आधारे ईडीने छापेमारी केली आहे, तसंच चौकशीही सुरू करण्यात आली होती. याआधी ८ मार्चला आयकर विभागाने मुंबईतल्या एका केबल ऑपरेटवरवर तसंच वाहतूक विभागातील एक कर्मचारी आणि त्याच्याशी संबंधित व्यवसायांवर शोध मोहीम राबवली होती.

मुंबई, पुणे, सांगली आणि रत्नागिरी अशा २६ ठिकाणी छापेमारी करण्यात आली. या सगळ्या प्रकरणाची चौकशी करत असताना दापोली येथील जमीनाचा काही भाग २०१७ मध्ये अनिल परब यांनी १ कोटी रूपयांना खरेदी केल्याचं आढळून आलं. या मालमत्तेची नोंदणी २०१९ मध्ये झाली होती असंही समोर आलं. सदर जमीन नंतर 2020 मध्ये शोध कारवाईमध्ये समाविष्ट असलेल्या व्यक्तींपैकी एकाला 1.10 कोटी रुपयांच्या मोबदल्यात विकली गेली.

सदरची जमीन तीच आहे ज्यावर २०१७ ते २०२० या कालावधीत रिसॉर्ट बांधण्यात आलं. अनिल परब यांच्याववर जमिनीची नोंदणी होईपर्यंत रिसॉर्टच्या बांधकामाचा मोठा भाग बांधून पूर्ण झाला होता. नंतर २०२० मध्ये जेव्हा ही प्रॉपर्टी विकण्यात आली तेव्हा रिसॉर्टचं काम पूर्ण झालं होतं. त्यामुळे हे रिसॉर्टच अनिल परब यांच्यावर झालेल्या कारवाईचं मूळ ठरलं.

सर्वात महत्त्वाची बाब ही की रिसॉर्टच्या बांधकामाची माहिती नोंदणी अधिकाऱ्यांना देण्यात आली नाही. त्यामुळेच या रिसॉर्टची चर्चा झाली आणि त्यावरून कारवाई सुरू झाली. आयकर विभाग शोध घेत असताना आढळलेल्या पुराव्यांवरून हे दिसून आलं की रिसॉर्टचं बांधकाम २०१७ मध्ये सुरू झालं आणि या रिसॉर्टच्या बांधकामासाठी ६ कोटी रूपयांपेक्षा जास्त खर्च झाला. तया बांधकामाचा खर्च केबल ऑपरेटर आणि अनिल परब यांच्या हिशोबाच्या खात्यात नाही. त्यामुळेच रिसॉर्टवरून अनिल परब अडचणीत आले.