Manish Sisodia Arrest inside story : दिल्ली : राजधानी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे (AAP) नेते मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) यांना सीबीआयने (CBI) रविवारी (२६ फेब्रुवारी) अटक केली आहे. दारु धोरणातील कथित घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयने या प्रकरणात १७ ऑगस्ट २०२२ रोजी गुन्हा दाखल केला होता. आता जवळपास ६ महिन्यांचा तपास, अनेक ठिकाणी छापे आणि सिसोदिया यांच्या चौकशीनंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. पण या सगळ्यात गुन्हा दाखल करण्यापासून ते अटक करण्यापर्यंत सिसोदिया सीबीआयच्या रडारवर कसे येत गेले हे जाणून घेणं गरजेचं आहे. (Deputy Chief Minister Manish Sisodia has been arrested by the CBI on Sunday)
१७ ऑगस्ट २०२२ रोजी सीबीआयने नवीन उत्पादन शुल्क धोरणात (२०२१-२२) फसवणूक आणि लाचखोरीच्या आरोपाखाली मनीष सिसोदिया यांच्यासह १५ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर १९ ऑगस्ट रोजीला सीबीआयने मनीष सिसोदिया आणि आपच्या तीन अन्य सदस्यांच्या घरावर छापा टाकला होता. दिल्ली-एनसीआर भागातही अनेक ठिकाणी शोधमोहिम राबविण्यात आली होती.
Manish Sisodia : ठाकरेंच्या भेटीनंतर २४ तासांत केजरीवालांच्या सहकाऱ्याला अटक
सिसोदिया यांच्या कार्यालयातील कॉम्प्यूटर्स जप्त :
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सीबीआयने छाप्यादरम्यान अनेक डिजिटल उपकरणं जप्त केली होती. यातील कॉम्प्यूटच्या तपासावेळी, सीबीआयने उत्पादन शुल्क धोरणाचा मसुदा दस्तऐवज एका वेगळ्या नेटवर्कमधून शोधून काढला. हा मसुदा उत्पादन शुल्क विभागाच्या नेटवर्कचा भाग नव्हता.
उत्पादन शुल्क विभागातील एका अधिकाऱ्याच्या चौकशीदरम्यान सीबीआयला सिसोदिया यांच्या कार्यालयातील कॉम्प्यूटरबाबत माहिती मिळाली. यानंतर १४ जानेवारीला सीबीआयने सिसोदिया यांचा कॉम्प्यूटर जप्त केला. यामध्ये बहुतांश फाईल्स डिलीट करण्यात आल्या होत्या. पोलिसांनी फॉरेन्सिक टीमच्या मदतीने या फाईल्स रिकव्हर केल्या. या फाईलींच्या फॉरेन्सिक चाचणीमध्ये उघड झालं की या फायली एक्सटर्नली ऑरजिनेट म्हणजेच व्हॉट्सअॅपवरून मिळविल्या होत्या. यानंतर सीबीआयने 1996 च्या बॅचमधी दिल्लीमधील एका वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्याला समन्स पाठवलं. हे अधिकारी सिसोदिया यांचे सचिव होते.
माजी सचिवांच्या जबाबामुळे सिसोदिया अडकले?
माजी सचिवांनी चौकशीदरम्यान सांगितलं की, सिसोदिया यांनी मार्च २०२१ मध्ये त्यांना अरविंद केजरीवाल यांच्या निवासस्थानी बोलावलं होतं. त्यावेळी सत्येंद्र जैनही तिथं उपस्थित होते. यावेळी त्यांना GoM (मंत्र्यांचा गट) अहवालाची एक प्रत देण्यात आली. या मसुद्याच्या प्रतीमध्ये ’12 % प्रॉफिट मार्जिन क्लॉज’ जोडला गेला होता. परंतु हा ‘12% प्रॉफिट मार्जिन क्लॉज’ कसा आणि कोणाकडून जोडण्यात आला याबद्दलची कोणतीही नोंद नव्हती.
यानंतर फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात, सीबीआयने सीआरपीसीच्या कलम 164 अंतर्गत न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर अधिकाऱ्याचा हा जबाब नोंदवला आणि त्यांना साक्षीदारही बनवलं. सिसोदिया यांच्या कार्यालयातून जप्त करण्यात आलेल्या या कंप्यूटरमुळे आणि त्यांच्या माजी सचिवाच्या जबाबामुळे सीबीआयला सिसोदियापर्यंत पोहोचण्यास मदत झाली.
Manish Sisodia : अरविंद केजरीवालांच्या मंत्र्याला अटक का झाली? मद्य धोरण काय?
सीबीआयला दिलेल्या निवेदनात अधिकाऱ्याने म्हटले की, सिसोदिया यांनी उत्पादन शुल्क धोरण तयार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती आणि GoM समोरही उत्पादन शुल्क धोरण ठेवण्यापूर्वी काही सूचना दिल्या होत्या. मद्य धोरणात अशा काही तरतुदी जोडल्या गेल्या ज्या पहिल्या मसुद्याचा भाग नव्हत्या. यावर सिसोदिया यांनी त्या तरतुदी कशा समाविष्ट केल्या हे स्पष्ट करू शकले नाहीत. एवढेच नव्हे, तर याबाबत उत्पादन शुल्क विभागात झालेल्या चर्चा किंवा फायलींची नोंदही नव्हती.
सिसोदिया यांचे ते ‘तीन’ शब्द :
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सीबीआयने या सर्व प्रकाराची चौकशी केली असता सिसोदिया त्यांना कोणतेही उत्तर देऊ शकले नव्हते. सीबीआयने चौकशीदरम्यान त्यांच्याविरोधात अनेक पुरावे ठेवले. त्यात काही कागदपत्रे आणि डिजिटल पुरावे होते. पण यावर सिसोदिया कोणतेही उत्तर देऊ शकले नाहीत. बहुतेक प्रश्नांच्या उत्तरात यांनी “मला माहित नाही” एवढचं उत्तर दिलं. याशिवाय आता पुरावे नष्ट केल्याचा आरोपही सिसोदिया यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. यातही सिसोदिया यांचा सहभाग असल्याचा सीबीआयचा दावा आहे.
