मुंबई: महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टाने 11 मे रोजी निकाल दिला. ज्यानुसार शिंदे सरकार कायम राहणार असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं. मात्र, यावेळी कोर्टाने आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय हा विधानसभा अध्यक्षांवर (Assembly Speaker) सोपवला आहे. पण यासाठी कोणतीही कालमर्यादा ठरविण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष कधी घेणार? असा सवाल विचारला जात आहे. ज्याबाबत आता विद्यमान विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) यांनी उत्तर दिलं आहे. (maharashtra assembly speaker rahul narvekar will disqualify not 16 but 54 mlas of shiv sena)
राहुल नार्वेकर यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन स्पष्ट केलं की, राजकीय पक्ष, व्हीप आणि आमदार अपात्रता याबाबतचा निर्णय हा लवकरात लवकर घेतला जाईल. पण त्यासाठी सगळे नियम पाळले जातील. याबाबत राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केलं की, ते 16 आमदार नाही तर 54 आमदारांबाबत निर्णय घेणार आहेत. कारण त्यांच्याकडे 5 याचिका दाखल झाल्या असून त्यात शिवसेनेच्या एकूण 54 आमदारांची नावं आहेत. त्यामुळे या सगळ्यांबाबत ते निर्णय घेणार आहेत.
पाहा राहुल नार्वेकर पत्रकार परिषदेत नेमकं काय म्हणाले:
‘सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानंतर अध्यक्षांवर जी जबाबदारी देण्यात आली आहे त्यानुसार मी या याचिकांमध्ये कोणताही विलंब किंवा उशीर करणार नाही. लवकरात लवकर या याचिकांवर निर्णय घेऊ. परंतु लवकरात लवकर निर्णय घेत असताना कुठच्याही प्रकारची घाई ही आपण करणार नाही. हे पण मी स्पष्टपणे नमूद करू इच्छितो..’
‘सर्वोच्च न्यायालयाने जो निकाल दिला आहे त्यात नेमकं जुलै 2022 मध्ये राजकीय पक्ष हा कोणता गट प्रतिनिधित्व करत होता.. या संदर्भातील निर्णय घेण्यास सांगितलं आहे. राजकीय गट कोणता आहे हे निश्चित केल्यानंतर त्या राजकीय गटाची भूमिका काय होती, त्यांची इच्छा काय होती.. प्रतोद कोणी व्हावं, गटनेता कोणी व्हावं याबाबतच्या निर्णयाला आपण मान्यता देऊ.’
हे ही वाचा >> बायको दिरासोबत नाचली, अन् भर मंडपात पतीने दोन्ही भावांना मारून टाकलं!
‘ते झाल्यानंतर प्रत्येक याचिकेवर आपण सुनावणी घेऊ. माझ्याकडे जवळजवळ 5 याचिका सादर झाल्या आहेत. या पाच याचिकांवर 54 आमदारांना टाकण्यात आलं आहे. त्याचप्रमाणे या याचिकांवर सुनावणी घेताना नैसर्गिक न्याय याचे पालन करावे लागणार हे करत असताना आपल्याला सीपीसीच्या ज्या तरतुदी आहेत त्या सगळ्या लागू करायला लागणार आहे. त्यामुळे ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच या संदर्भातील निर्णय देता येईल.’
‘मी तुम्हाला आश्वासित करू इच्छितो की, हा निर्णय मी लवकरात लवकर घेईन.. पण हा निर्णय घेताना संविधानात दिलेल्या प्रत्येक तरतुदी आणि सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या गाईडलाइन्स याचा वापर करून याचा आधारावर आपण पुढचा निर्णय घेऊ. हा निर्णय संपूर्ण निष्पक्ष असा निर्णय असेल. जो निर्णय असेल तो नियमानुसार येईल.’
हे ही वाचा >> गौतमी पाटीलने उदयनराजेंना दिलं एक ‘खास’ गिफ्ट, थेट साताऱ्यात जाऊन घेतली भेट!
‘राजकीय पक्ष कोण होता त्यावेळेस हा निर्णय देखील अध्यक्षांनीच घ्यायचा आहे. त्यामुळे यावर सर्वात आधी निर्णय घ्यायचा आहे. तो निर्णय झाल्यावर त्या राजकीय पक्षाने कोणाला व्हीप म्हणून नेमलं त्याला आपल्याला मान्यता द्यावी लागेल. ते झाल्यानंतर ज्या याचिका दाखल झाल्या आहेत त्यावर निर्णय घेतला जाईल.’
‘दरम्यान, 2022 मध्ये व्हीप, गटनेतेपदाला मान्यता देताना चुकीचा निर्णय घेतला नव्हता. त्यावेळी देखील नियमाला अनुसरून निर्णय घेण्यात आलेला. आमदारांची संख्या बघूनच भरत गोगावले यांना मान्यता दिली होती.’ असं राहुल नार्वेकर यावेळी म्हणाले आहेत.
