Shiv sena symbol case, election commission hearing :
नवी दिल्ली : शिवसेना पक्ष कोणाचा? यावरील सुनावणी निवडणूक आयोगात निर्णायक टप्प्यात आली आहे. मागील काही दिवसांपासून सुरु असलेल्या सुनावणीमध्ये दोन्ही गटांकडून सोमवारी (३० जानेवारी) लेखी उत्तर म्हणजे लेखी युक्तीवाद दाखल करण्यात आला. यातील दावे अंतिम समजले जात असून या युक्तिवादांचा अभ्यास करुनच पुढील काही दिवसात निवडणूक आयोग निकाल देण्याची शक्यता आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार शिंदे गटाकडून १२४ पानांचा तर ठाकरे गटाकडून १२२ पानांचा लेखी युक्तीवाद दाखल करण्यात आला आहे. (Mumbai Tak exclusive : Shinde and Thackeray faction from shiv sena files final argument in front of election commission)
ठाकरे गटाचे फायनल दावे!
शिवसेनेच्या घटनेतील कलम ११ नुसार शिवसेना पक्षप्रमुख हे सर्वात मोठं पद.
सदस्याची नेमणूक, निलंबित, करण्यापासून ते राष्ट्रीय कार्यकारिणी बरखास्त करण्याचे अधिकार.
पक्षप्रमुख आणि पक्ष या सेनेच्या घटनेनुसार एकाच नाण्याच्या दोन बाजूने.
पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरेंची नेमणूक सर्वानुमते झाली.
२०१८ ला झालेली ठाकरेंची नेमणूक निवडणूक आयोगाला कळविण्यात आलेली असून त्यावर आक्षेप घेण्यात आलेला नव्हता.
लोककल्याणाच्या अजेंड्यावर भाजप काम करत नसल्याने शिवसेनेनं राष्ट्रवादी-काँग्रेसशी निवडणुकीनंतर सरकार स्थापन केलं.
विधान परिषद निवडणुकीत मविआच्या मतांमध्ये फूट पाडून भाजपने आपला आमदार निवडून आणला. म्हणून २१ जूनला सेना विधिमंडळ पक्षाची बैठक बोलावण्यात आली. ज्याला शिंदेंसह १६ आमदारांची अनुपस्थिती होती. म्हणून त्यांना विधिमंडळ पक्षनेतेपदावरून काढलं.
पक्षविरोधी कारवाया केल्याने आमदारांवर अपात्रतेच्या कारवाईची मागणी केली. दीपक केसरकर यांनी २५ जूनला माध्यमांकडे शिवसेना बाळासाहेब गट तयार करण्याची घोषणा केली.
३० जूनला पक्षाच्या घटनेने दिलेल्या अधिकारांनुसार पक्षप्रमुख ठाकरेंनी शिंदेंना पक्षनेते पदावरून काढलं. निवडणूक आयोगालादेखील याबाबत अवगत करण्यात आलेलं.
शिंदेंचं मुख्य नेतेपद बेकायदेशीर, शिवसेनेच्या घटनेला धरून नाही. राष्ट्रीय कार्यकारिणीला पक्षाची घटना बदलण्याचा अधिकार नाही.
ठाकरे गटाला बाजू मांडण्याची पुरेशी संधी न देताच धनुष्यबाण गोठवण्याची ऑर्डर निवडणूक आयोगाने देणं हे धक्कादायक. हे नैसर्गिक न्यायाच्या विरोधात आहे.
निवडणूक तोंडावर असातना पक्षात दोन गट म्हणून चिन्हं गोठवण्यात आलं. पण शिंदे गटाने निवडणूक लढवलीच नाही. तरीही अंधेरी निवडणुकीतील ठाकरे गटाच्या उमेदवार प्रचंड बहुमताने निवडून येणं हे दर्शवतं की आम्हीच खरी शिवसेना आहोत.
सेनेच्या विधिमंडळ गटात फूट पण राजकीय पक्षात नाही.
शिवसेना पक्षाच्या विधिमंडळ गटाचं बहुमत असल्याचा पुरावा शिंदे गटाने दिलेला नाही.
१९६८ ची काँग्रेसच्या चिन्हाची ऑर्डर आली तेव्हा पक्षांतरबंदी कायदा नव्हता. त्यामुळे ती ऑर्डर इथे लागू होत नाही. पी.ए.संगमांच्या केसचाही उल्लेख.
१० व्या शेड्युल नुसार या लोकांनी पक्ष सोडला, त्यामुळे ते पक्षाच्या चिन्हावर दावा करू शकत नाहीत
Union Budget Expectations 2023: नोकरदारांच्या मनात फक्त ‘हा’ एकच सवाल!
शिंदे गटाचे फायनल दावे!
शिवसेना पक्षात फूट आहे, हे स्वत: निवडणूक आयोगाने 22 जूलै 2022 च्या पत्रात म्हटलंय. याचाच अर्थ, फक्त विधिमंडळ नाही तर शिवसेना पक्षात फूट आहे.
तेलगु देसम पक्षाच्या केसमध्ये आयोगाने पक्षात वेगवेगळ्या मार्गाने फूट पडू शकत, असंल्याचं सांगितलं होतं. विधिमंडळ पक्षातील फूट ही राजकीय पक्षातील पडलेल्या फुटीमुळे असू शकते.
1968 च्या symbol order नुसार निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना मिळालेली मतं ही महत्वाची, ज्यात शिंदे गटाचं बहुमत दिसत आहे.
याऊलट विधान परिषद आणि राज्यसभेतले लोकप्रतिनिधी हे जनतेतून निवडून न आल्याने त्यांच्यामागे जनाधार आहे असं मानता येणार नाही.
निवडणूक आयोगाच्याच म्हणण्यानुसार पक्ष संघटनेत लोकशाही असणं अत्यावश्यक. पण ठाकरेंना कोणतीही प्रक्रिया न करता पक्षप्रमुख पद आणि सर्वाधिकार मिळाले.
त्यामुळे ठाकरेंना मिळालेले अधिकार हे शिवसेनेच्या घटनेला धरून नाहीत. ठाकरेंना पाठिंबा देणारे हे देखील ठाकरेंनीच निवडलेले, त्यामुळे त्यांच्या मताला अर्थ नाही.
उद्धव ठाकरेंनी बदललेली शिवसेना पक्षाची घटना हेच फुटीचं सर्वात मोठं कारण. याऊलट एकनाथ शिंदे हे प्रतिनिधी सभेकडून निवडलेले मुख्य नेते.
शिंदेंच्या पाठिशी जास्त शिवसेना नेते, उपनेते, संपर्कप्रमुख, राज्यप्रमुख, जिल्हाप्रमुख, आमदार, खासदार आणि महापौर यांचा पाठिंबा आहे.
४ शिवसेना नेते, ६ उपनेते, १३ खासदार, ४० आमदार, ४९ जिल्हाप्रमुख, ८७ विभाग प्रमुख असे एकूण प्रतिनिधी सभेतले २८२ पैकी १९९ लोक आपल्या बाजूने.
