“बेरोजगार तरुण झुरळांप्रमाणे RTI कार्यकर्ते, सोशल मीडिया युजर्स बनतात अन्..”, सरन्यायाधीश काय म्हणाले?
CJI Surya Kant : सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी काही बेजबाबदार तरुणांची तुलना झुरळांशी करत याचिकाकर्त्याला सुनावलं आहे.
ADVERTISEMENT
बातम्या हायलाइट
“बेरोजगार तरुण झुरळांप्रमाणे RTI कार्यकर्ते, सोशल मीडिया युजर्स बनतात अन्..”
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश नेमकं काय म्हणाले?
CJI Surya Kant : सर्वोच्च न्यायालयात एका वकिलाला 'ज्येष्ठ वकील' (सीनिअर अ‍ॅडव्होकेट) म्हणून दर्जा देण्याशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना सरन्यायाधीशांनी अत्यंत कडक आणि तीक्ष्ण शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने ज्येष्ठ वकीलाचा दर्जा मिळवण्यासाठी आक्रमकपणे प्रयत्न करणाऱ्या याचिकाकर्त्या वकिलाला चांगलेच सुनावले आणि त्याच्या व्यावसायिक वर्तनावर, तसेच त्याने फेसबुकवर वापरलेल्या भाषेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी संतप्त होत म्हटले की, संपूर्ण जग ज्येष्ठ वकील बनण्यासाठी पात्र ठरू शकते, परंतु तुम्ही मात्र यासाठी अजिबात पात्र नाही. जर दिल्ली उच्च न्यायालयाने तुम्हाला हा दर्जा दिला, तरीही तुमच्या व्यावसायिक वर्तनाचा विचार करता सर्वोच्च न्यायालय तो बाजूला सारेल, असा स्पष्ट इशारा न्यायालयाने दिला.
हेही वाचा : मुंबईतून लग्न करुन गावाला गेली, पाचच महिन्यात सगळं संपलं; नेमकं कारण काय?
" ते झुरळांसारखे पुढे येतात, अन्.."
याचिकाकर्त्याच्या सोशल मीडियावरील वर्तनाचा दाखला देत सरन्यायाधीशांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले की, समाजात आधीच अनेक परजीवी (पॅरासाईट्स) आहेत जे संपूर्ण यंत्रणेवर सातत्याने हल्ले करत असतात आणि तुम्हालाही त्यांच्याशी हातमिळवणी करायची आहे का? पुढे बोलताना सरन्यायाधीश म्हणाले की, काही बेरोजगार तरुण ज्यांना व्यवसायात कोणतेही स्थान मिळत नाही, ते झुरळांसारखे पुढे येतात. त्यातील काही जण माध्यम, सोशल मीडिया युजर्स, माहिती अधिकार (RTI) कार्यकर्ते आणि इतर प्रकारचे कार्यकर्ते बनतात. ते यंत्रणेवर सरसकट हल्ला करण्यास सुरुवात करतात. ज्येष्ठ वकील हा दर्जा म्हणजे वकिलाला दिलेला एक बहुमान आहे, त्याचा पाठपुरावा अशा प्रकारे आक्रमकपणे करणे योग्य नाही. हा दर्जा केवळ मिरवण्यासाठी किंवा केवळ एक प्रतिष्ठेचे प्रतीक (स्टेटस सिम्बॉल) बनला आहे का? असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला.
हेही वाचा : 'डार्लिंग, तुझ्यासाठी पेपरची व्यवस्था केलीये', प्राध्यापकाची विद्यार्थीनीकडे संतापजनक मागणी
वकिलांच्या पदव्यांच्या वैधतेवरुन व्यक्त केली चिंता
याच सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील अनेक वकिलांच्या पदव्यांच्या खरेपणाबाबत आणि वैधतेवर गंभीर चिंता व्यक्त केली. सरन्यायाधीशांनी नमूद केले की, काळा कोट घालणाऱ्या अनेक वकिलांच्या पदव्यांच्या वैधतेबाबत तीव्र शंका निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे या पदव्यांची सत्यता तपासण्याचे काम केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (CBI) सोपवण्याचा विचार न्यायालय करत आहे. बार कौन्सिल ऑफ इंडिया या विषयावर कोणतीही ठोस कारवाई करणार नाही, कारण त्यांना त्यांच्या मतांची (वोट्स) गरज असते, अशी अत्यंत गंभीर टिप्पणीही खंडपीठाने केली. न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला विचारले की, त्याला इतर कोणतेही खटल्यांचे काम नाही का? आणि ज्येष्ठ वकीलाचा दर्जा मिळवू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीसाठी असे वर्तन कितपत योग्य आहे?
सर्वोच्च न्यायालयाचे हे अत्यंत आक्रमक आणि कडक निरीक्षण पाहिल्यानंतर याचिकाकर्त्या वकिलाने आपल्या चुकीच्या वर्तनाबद्दल खंडपीठाची जाहीर माफी मागितली. त्याने न्यायालयाकडे आपली याचिका मागे घेण्याची परवानगी देण्याची विनंती केली. सर्वोच्च न्यायालयाने ही विनंती मान्य करत याचिकाकर्त्याला आपली याचिका मागे घेण्याची परवानगी दिली आणि या प्रकरणावर पडदा पडला. मात्र, सरन्यायाधीशांनी सोशल मीडियावरील कार्यकर्ते आणि वकिलांच्या पदव्यांबाबत केलेल्या या कडक विधानांमुळे कायदेशीर आणि सामाजिक वर्तुळात आता मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू झाली आहे.