SC ON Shiv Sena : उद्धव ठाकरेंवर पलटवार; देवेंद्र फडणवीसांनी मागणी फेटाळली

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर देवेंद्र फडणवीस म्हणाले…

माध्यमांशी बोलताना फडणवीस म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाने घटनात्मक ठरवलेल्या सरकारच्या पत्रकार परिषदेत मी आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो. सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्राच्या संदर्भात आज जो निकाल दिला आहे, त्याबद्दल आम्ही समाधान व्यक्त करतो. आणि निश्चितपणे लोकशाहीमध्ये लोकमताचा आज पूर्णपणे विजय झालेला आहे, असं नमूद करू इच्छितो.”

“या निकालातील चार-पाच मुद्द्यांकडे लक्ष वेधू इच्छितो. सर्वात पहिलं म्हणजे महाविकास आघाडीच्या मनसुब्यांवर पूर्णपणे पाणी फेरत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे की स्टेट्स स्को अँटे करता येणार नाही. उद्धव ठाकरेंना पुन्हा मुख्यमंत्री बनवता येणार नाही”, असं फडणवीसांनी सांगितलं.

हेही वाचा >> Chief Minister: ‘हो, मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला’, उद्धव ठाकरेंनी सांगितलं ती चूक का केली?

“दुसरं त्यांनी अतिशय स्पष्टपणे हे सांगितलं आहे की, अपात्रतेच्या ज्या याचिका आहे, याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचा आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष हे अपात्रतेच्या याचिकेवर सुनावणी घेतील. त्यांनी जे निरीक्षण नोंदवलं आहे, ते अत्यंत महत्त्वाचं आहे. यात कोणतीही असामान्य परिस्थिती नाही, त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला”, असं भाष्य फडणवीसांनी केलं.

देवेंद्र फडणवीसांनी मांडलेले प्रमुख मुद्दे

-अपात्रतेच्या याचिका सुरू असतान ज्यांच्या विरुद्ध याचिका आहे, अशा आमदारांचे सगळे अधिकार पूर्णपणे त्यांना आहेत, असंही त्यांनी म्हटलं आहे. सभागृहाच्या कामकाजाशी अपात्रतेचा काही संबंध नसेल, असंही सांगितलं आहे.

-सुप्रीम कोर्टाने एक निरीक्षण नोंदवलं आहे, ज्यात त्यांनी सांगितलं आहे की निवडणूक आयोगाला पूर्णपणे अधिकार आहेत. अपात्रतेची याचिका असताना निवडणूक आयोग स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकतो. त्यामुळे जे निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या निर्णयावर वा त्यांनी केलेल्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याचा प्रयत्न उद्धव ठाकरे यांच्या गटाने केला होता. तो पूर्णपणे चुकीचा आहे, यातून स्पष्ट झालं आहे.

हेही वाचा >> सुप्रीम कोर्ट निकाल: ठाकरेंना ‘ती’ एक चूक भोवली, महाराष्ट्रात शिंदेंचंच सरकार!

-सगळे अधिकार निवडणूक आयोगाचे आहेत, त्यात कुठलीही बाधा नाही, असं सांगितलं आहे. एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे राजकीय पक्ष कोणता आहे, याचा निर्णय घेण्याचे अधिकारही विधानसभा अध्यक्षांना दिलेला आहे.

-सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे एकनाथ शिंदे सरकार स्थापनेचं निमंत्रण देण्याची राज्यपालांची कृती योग्य होती, असं म्हटल्यामुळे हे सरकार पूर्णपणे कायदेशीर… आधी कायदेशीरच होतं. संवैधानिकच होतं. काही लोकांना शंका होती. मला असं वाटतं की, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या शंकेचं समाधान केलं असावं. अर्थात ते सर्वोच्च न्यायालयाला मानत असतील, तर त्यांच्या शंकेचं समाधान झालं असेल.

नैतिकतेचा मुद्दा : फडणवीसांनी उद्धव ठाकरेंना सुनावलं

राजीनामा देण्याच्या मुद्द्यावर फडणवीस म्हणाले, “आज उद्धव ठाकरे यांची पत्रकार परिषद मी बघितली. साधारणतः मी बघत नाही, पण, जाता जाता मला पाहायला मिळालं. त्यामध्ये ते असं म्हणाले की, मी नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा दिला. माझा त्यांना सवाल आहे, भाजपसोबत निवडून आलात आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत गेला, तेव्हा ही नैतिकता कुठल्या डब्ब्यामध्ये बंद केली होती, याचं पहिलं उत्तर द्या.”

“नैतिकतेचा विषय तुम्ही सांगू नये कारण तुम्ही खुर्ची करिता विचार सोडला. एकनाथ शिंदेंनी विचाराकरिता खुर्ची सोडली. ते सत्तेमध्ये होते आणि ते आमच्यासोबत आले. त्यामुळे नैतिकतेबद्दल बोलण्याचा अधिकार तुम्हाला नाही. उद्धवजी, तुमच्या लक्षात आलं होतं की, तुमच्याकडे संख्या नाही. तुम्ही हारणार होतात. लोक तुम्हाला सोडून गेले आहेत. त्या लाजेपोटी आणि भीतीपोटी तुम्ही राजीनामा दिला. त्यामुळे विनाकारण त्याला नैतिकतेचा मुलामा चढवण्याचा प्रयत्न करू नका. एकनाथ शिंदेंनी राजीनामा देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. कारण त्यांच्या नियुक्तीवर पूर्ण शिक्कामोर्तब सर्वोच्च न्यायालयाने केलेला आहे”, असं उत्तर फडणवीसांनी ठाकरेंना दिलं.