नवी दिल्ली: महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टाने अखेर निकाल दिला आहे. ज्यामध्ये शिंदे-फडणवीस सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्यपालांनी केलेल्या अनेक कृती या घटनाबाह्य असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. पण केवळ उद्धव ठाकरेंनी बहुमत चाचणीला सामोरं न जाता थेट राजीनामा देणं ही एक चूक त्यांना भोवल्याचं कोर्टाच्या निकालातून समोर येत आहे.
पाहा सुप्रीम कोर्टाने नेमकं काय म्हटलं आहे:
सुप्रीम कोर्टाने नबाम रेबियाचं प्रकरण हे घटनापीठाकडे पाठवलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने राज्यपालांवर देखील ताशेरे ओढले आहेत. राज्यपालांनी जी बहुमत चाचणी बोलावली होती ती चुकीची होती. पण उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्यामुळे हे सगळं संपून जातं. राजीनामा दिल्यामुले कोश्यारींनी एकनाथ शिंदे यांना बोलावलं. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांची निवड बरोबर होती. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारला काहीही धोका नाही.
कोर्टाने अपात्रेतबाबत सांगितलं आहे की, जो व्हीप नेमला जातो तो राजकीय पक्षानेच घ्यायचा असतो. त्यामुळे गोगवलेंची नेमणूक ही बेकायदेशीर होती. पण त्यानंतर निवडणूक आयोगाने निर्णय दिला आहे. त्यामुळे आता जो व्हीप शिवसेना नेमेल तोच अधिकृत व्हीप असेल. शिवसेना म्हणजे आत्ताची शिवसेना..
यामुळे सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निकाल हा शिंदेंसाठी हा दिलासादायक असला तरी यावेळी कोर्टाने जे ताशेरे ओढले आहेत त्यामुळे आता शिंदे सरकारबाबत काही गंभीर सवाल उपस्थित केले जात आहेत.
सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करत भरत गोगावले (शिंदे गटाचे नेते) यांची व्हिप म्हणून नियुक्ती करणे चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे. उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर आम्ही परिस्थिती जैसे ते ठेवू शकलो असता, असेही यावेळी न्यायालयाने म्हटले आहे.
व्हीपची नियुक्ती ठरवली बेकायदेशीर
याशिवाय तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी घेतलेला निर्णय पूर्णपणे चुकीचा आणि संविधानाच्या विरोधात असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. हा निर्णय भाजप आणि शिंदे गटासाठी धक्का आणि उद्धव यांच्यासाठी दिलासादायक आहे. त्यावेळी उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर कदाचित आज महाराष्ट्रात सत्तापालट होऊ शकला असता. 40 आमदार त्यांच्यासोबत आहेत, त्यामुळे त्यांना व्हिप नेमण्याचा अधिकार असल्याचे शिंदे गटाने सांगितले. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेचे प्रमुख असताना सुनील प्रभू यांची व्हिप म्हणून नियुक्ती केली होती.
शिंदे गटाचे आमदार अपात्र ठरले असते
या निर्णयामुळे शिंदे सरकारला कोणताही धोका निर्माण झाला नसला, तरी आगामी काळात अशा परिस्थितीत राजकीय पक्ष मनमानी करू शकत नाहीत अशी सीमारेषा न्यायालयाने ओढली आहे. आता सात न्यायाधीशांचे खंडपीठ नबाम रेबिया, राज्यपाल आणि सभापती यांच्या भूमिकेवर निर्णय घेईल, ज्यावर किती वेळ लागेल हे सांगता येत नाही.
संजय राऊतांची शिंदे गटावर टीका
उद्धव ठाकरे गटाचे नेते आणि राज्यसभा खासदार संजय राऊत म्हणाले, ‘शिवसेनेचा शिंदे गटाचा व्हीप बेकायदेशीर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे… सध्याचे सरकार बेकायदेशीर असून ते संविधानाच्या विरोधात स्थापन करण्यात आले आहे. आजही देशात संविधान अस्तित्वात आहे, संविधानाचा खून झालेला नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने सिद्ध झाले. आमचा व्हिप कायदेशीर होता, त्यानुसार सर्व आमदारांना अपात्र ठरवण्यात येईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
