Supreme Court Maharashtra News: मुंबई: महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाबाबत (Maharashtra Political Crisis) सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) अखेर आज (11 मे) ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. पण हा निर्णय देताना कोर्टाने काही अत्यंत महत्त्वाची निरिक्षणं नोंदवली आहे. त्यातच कोर्टाने स्पष्ट शब्दात म्हटलं की, तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी (Uddhav Thackeray) राजीनामा न देता ते विधानसभेत बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असते तर कोर्टाने त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्री पद बहाल केलं असतं. कोर्टाच्या या निरिक्षणानंतर आता उद्धव ठाकरेंनी राजीनाम्याची चूक केली नसतं तर निकाल काही वेगळा आला असता असं सर्वत्र बोललं जात आहे. मात्र, आपण ती कायदेशीर चूक का केली हे स्वत: शिवसेना (UBT) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं आहे. (resigned from the post of chief minister uddhav thackeray said why did he make that mistake)
कोर्टाने दिलेल्या निकालानंतर उद्धव ठाकरे यांनी ‘मातोश्री’वर एक पत्रकार परिषद घेतली. ज्यावेळी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हे देखील हजर होते. याच पत्रकार परिषदेत जेव्हा उद्धव ठाकरेंना त्यांच्या राजीनाम्याबाबत विचारण्यात आलं त्याविषयी ते म्हणाले की, ‘कायदेशीरदृष्ट्या पाहिलं तर मी दिलेला राजीनामा हे चुकीचं असू शकतं. पण नैतिकता पाहिली तर ज्या लोकांना माझ्या वडिलांनी, माझ्या पक्षाने सगळं काही दिलं तो लोकं माझ्याविरुद्ध माझ्याकडे बोट दाखवत असतील तर त्या लोकांवर मी विश्वास किंवा अविश्वास का दाखवू. त्या लोकांना मला प्रश्न विचारण्याचा अधिकारच नाही.’
‘ज्या लोकांनी माझ्या पक्षाकडून सगळं घेतलं आणि गद्दारी केली.. गद्दार लोकं माझ्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणणार आणि मी त्यांचा सामना करू, हे कसं होऊ शकतं? आज तर कोर्टाने म्हटलं आहे.. कोर्टाने गद्दार म्हटलं नाही पण या सगळ्या गोष्टी आहेतच..’
‘भावनिक होणं हा आमच्या घराण्याचा गुण किंवा दोष असेल पण मी जे आता म्हटलं की, ज्या घराण्याने, पक्षाने ज्यांना सगळं काही दिलं.. आणि सगळं काही घेऊन सुद्धा ज्यांनी माझ्या पाठीत वार केला त्यांनी माझ्यावर अविश्वास आणावा हे काही मला पटलेलं नाही. एक तर स्वत: गद्दार.. विश्वासघात त्यांनी केला.. विश्वासघात करणाऱ्यांकडून मला विश्वासदर्शक ठरावाबद्दल विचारलं जात असेल तर ते अयोग्य आहे.’
हे ही वाचा >> सुप्रीम कोर्ट निकाल: ठाकरेंना ‘ती’ एक चूक भोवली, महाराष्ट्रात शिंदेंचंच सरकार!
‘हपापलेल्या लोकांनी माझ्याविरोधात अविश्वास आणावा आणि मी त्यांच्या विश्वासदर्शक प्रस्ताव सामोरं जावं हे मला मंजूर नव्हतंच.. मंजूर नाहीच.. मी कदापि ते मान्य करणार नाही. म्हणून मी राजीनामा दिला. जसा मी एका क्षणाचाही विलंब न करता राजीनामा दिला… तसं सर्वोच्च न्यायालयाने एवढे फटके दिल्यानंतर थोडी तरी नैतिकता मुख्यमंत्र्यांच्या-उपमुख्यमंत्र्याच्या अंगी शिल्लक असेल तर त्यांनी राजीनामा द्यावा आणि निवडणुकीला सामोरं जावं.’ असं म्हणत आपण ती चूक का केली याबाबत उद्धव ठाकरेंनी पत्रकार परिषदेत स्पष्टीकरण केलं आहे.
उद्धव ठाकरेंची पत्रकार परिषद जशीच्या तशी
‘सत्तेसाठी हपापलेल्या लोकांचं उघड्या-नागड्या राजकारणाची कोर्टाकडून चिरफाड’
‘देशात एकूणच लोकशाहीची हत्या होते की, असं चित्र दिसत आहे. लोकशाही वाचवण्यासाठी देशप्रेमी पक्ष आणि जनता एकत्र करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. प्रयत्नांना बळकटी देण्यासाठी नितीशजी, तेजस्वीजी आणि त्यांचे सर्व सहकारी आले आहेत.’
‘सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आलेला आहे. मला एका गोष्टीचं समाधान आहे की, मी वारंवार म्हणालो होतो की सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा शिवसेनेच्या भवितव्याचा नसेल, तर तो आपल्या देशातील लोकशाहीच्या भवितव्याचा. लोकशाही जिवंत राहणार की नाही, याबद्दलचा असेल. सर्वोच्च न्यायालयाने आज जो निकाल दिलेला आहे. त्यामध्ये एकूणच सत्तेसाठी हपापलेल्या लोकांचं उघड्या-नागड्या राजकारणाची त्यांनी चिरफाड केली आहे.’
‘राज्यपालांच्या भूमिकेचंही वस्त्रहरण, राज्यपाल यंत्रणेचे धिंडवडे’
‘सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे राज्यपालांची भूमिका संशयास्पद होती. ती अयोग्य होती. आता राज्यपालांच्या भूमिकेचंही वस्त्रहरण झालेलं आहे. मग ते दिल्लीच्या बाबतीत असेल, इथल्या बाबतीत असेल. ही यंत्रणा आदरयुक्त होती. पण, राज्यपाल यंत्रणेचे धिंडवडे, शासनकर्ते ज्यापद्धतीने काढत आहेत. ते बघितल्यानंतर राज्यपाल यंत्रणा अस्तित्वात ठेवावी की नाही, हाच मोठा विचार सर्वोच्च न्यायालयापुढे नेला पाहिजे.’
‘सर्वोच्च न्यायालयाने जो निकाल दिला आहे, त्यामध्ये राज्यपालांना अधिवेशन बोलवण्याचा अधिकार नव्हता. त्यांनी बोलवण्याची गरज नव्हती. आता ते सविस्तर कळेल. आता अपात्रतेचा निर्णय त्यांनी अध्यक्षांवर सोपवला असला, तरी पक्षादेश हा त्यावेळचा जो पक्ष म्हणजे माझी शिवसेना, त्या शिवसेनेचाच राहिल. अध्यक्ष महोदयांनी वेळ न काढता लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आम्ही करू.’
‘माझ्या पाठीत वार केला त्यांच्यासमोर विश्वासदर्शक प्रस्तावाला सामोरं जाणं हे नामंजूर’
‘कायदेशीरदृष्ट्या पाहिलं तर मी दिलेला राजीनामा हे चुकीचं असू शकतं. पण नैतिकता पाहिली तर ज्या लोकांना माझ्या वडिलांनी, माझ्या पक्षाने सगळं काही दिलं तो लोकं माझ्याविरुद्ध माझ्याकडे बोट दाखवत असतील तर त्या लोकांवर मी विश्वास किंवा अविश्वास का दाखवू. त्या लोकांना मला प्रश्न विचारण्याचा अधिकारच नाही.’
‘ज्या लोकांनी माझ्या पक्षाकडून सगळं घेतलं आणि गद्दारी केली.. गद्दार लोकं माझ्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणणार आणि मी त्यांचा सामना करू, हे कसं होऊ शकतं? आज तर कोर्टाने म्हटलं आहे.. कोर्टाने गद्दार म्हटलं नाही पण या सगळ्या गोष्टी आहेतच..’
‘महाराष्ट्रात आज सरकारच नाहीए. जसं मी नैतिकतेचं पालन केलं.. पण या मुख्यमंत्र्यांमध्ये जरा देखील नैतिकता असेल तर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे. जसं मी दिला.’
हे ही वाचा >> …तर 16 आमदार अपात्रतेपासून वाचू शकत नाही : अनिल परब
‘भावनिक होणं हा आमच्या घराण्याचा गुण किंवा दोष असेल पण मी जे आता म्हटलं की, ज्या घराण्याने, पक्षाने ज्यांना सगळं काही दिलं.. आणि सगळं काही घेऊन सुद्धा ज्यांनी माझ्या पाठीत वार केला त्यांनी माझ्यावर अविश्वास आणावा हे काही मला पटलेलं नाही. एक तर स्वत: गद्दार.. विश्वासघात त्यांनी केला.. विश्वासघात करणाऱ्यांकडून मला विश्वासदर्शक ठरावाबद्दल विचारलं जात असेल तर ते अयोग्य आहे.’
‘हपापलेल्या लोकांनी माझ्याविरोधात अविश्वास आणावा आणि मी त्यांच्या विश्वासदर्शक प्रस्ताव सामोरं जावं हे मला मंजूर नव्हतंच.. मंजूर नाहीच.. मी कदापि ते मान्य करणार नाही. म्हणून मी राजीनामा दिला. जसा मी एका क्षणाचाही विलंब न करता राजीनामा दिला… तसं सर्वोच्च न्यायालयाने एवढे फटके दिल्यानंतर थोडी तरी नैतिकता मुख्यमंत्र्यांच्या-उपमुख्यमंत्र्याच्या अंगी शिल्लक असेल तर त्यांनी राजीनामा द्यावा आणि निवडणुकीला सामोरं जावं.’
‘माझ्या शिवसेनेचाच व्हीप लागू होईल’
‘सर्वोच्च न्यायालयाने आदर राखण्यासाठी अपात्रतेचा निर्णय घेण्यास अध्यक्षांना जरी सांगितलं असेल तरीही व्हीप हा त्यावेळेला जो पक्ष होता.. म्हणजे माझी शिवसेना.. त्या पक्षाचा व्हीपच लागू होईल. यामुळे हा सर्वात महत्त्वाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. तसेच यावेळी निवडणूक आयोग, राज्यपाल यांच्यावरही ताशेरे ओढले आहेत. एकूणच हे चाबकाचे फटकारे जर जे तिकडे खुर्चीत बसलेले आहेत ते निर्ढावलेले नसले त्यांना पुरेसे आहेत.’
‘राज्यपाल स्वत:चा घराचा चाकर असल्याचं वापरण्याची जी पद्धत आहे. ती पद्धत बघितल्यानंतर राज्यपाल यंत्रणाच आता शिल्लक ठेवावी की नाही हा प्रश्न आता सर्वोच्च न्यायालयाला विचारायला पाहिजे. फुटीरांचा व्हीप हा सर्वोच्च न्यायालयाने नामंजूर केला आहे. त्यामुळे माझ्या शिवसेनेचाच व्हीप लागू होणार.’
‘निवडणूक आयोग म्हणजे ब्रम्हदेव नाहीए’
‘आता महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की.. राज्यपाल महोदय तेव्हाचे.. त्यांनी त्यावेळेस जे नको करायला होतं ते त्यांनी केलं. आता करून गेल्यानंतर त्यांना शिक्षा काय? कारण असं होत राहिलं तर राज्यपाल बारा वाजवून जातील आणि घरी जाऊन म्हणतील हे तर संत माणूस आहेत. करायचं काय?’
‘निवडणूक आयोगाचं काम हे त्यांनी त्यांच्या चौकटीत केलं पाहिजे. निवडणूक आयोग म्हणजे ब्रम्हदेव नाहीए, राज्यपाल म्हणजे ब्रम्हदेव तर अजिबातच नाहीए. कारण त्यांना राज्यपाल मानायचं की नाही याची चर्चा झाली पाहिजे. निवडणूक आयोग हे निवडणुकीपुरता मर्यादित असतं. मतांच्या टक्केवारीवर एखाद्या पक्षाला मान्यता देणं, चिन्ह देणं हे त्यांचं काम असतं नाव देणं, नाव काढणं हे त्यांचं काम नाही. आम्ही ते मानणार नाही. कारण शिवसेना हे नाव देताना निवडणूक आयोगाची परवानगी घेऊन बाळासाहेबांनी शिवसेनेची स्थापना केली नव्हती. त्यामुळे कदापि शिवसेना हे नाव आम्ही दुसरं कोणाला घेऊ देणार नाही.’
