'यांच्या नाकावर टिच्चून महिलांना....', महिला आरक्षण विधेयकावरून देवेंद्र फडणवीसांनी शरद पवारांचं नाव घेत केला हल्लाबोल
Devendra Fadnavis : नुकत्याच झालेल्या संसदेतील विधेयकाला विरोधकांनी विरोध दर्शवला होता. त्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित महिलांना संबोधित केले, तसेच त्यांनी हिंदू कोडबिलमध्ये महिलांना विरोध करणारे पंडित जवाहरलाल नेहरूच होते, असं म्हणत राहुल गांधीसह शरद पवार आणि उद्धव ठाकरेंचं नाव घेत शाब्दिक हल्ला चढवला.
ADVERTISEMENT

बातम्या हायलाइट
'महिलांना विरोध करणारे पंडित जवाहरलाल नेहरूच'
विधेयकावरून देवेंद्र फडणवीसांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
Devendra Fadanvis : 'हिंदू कोडबीलमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी महिलांना शक्ती देण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा पंडित नेहरु यांनी विरोध केला. राहुल गांधी आणि त्यांचे चट्टेबट्टे यांना सांगावं लागेल उद्धव ठाकरे, पवारसाहेब नारीशक्ती लाडक्या बहिणीच्या माध्यमातून पाहिली आहे. आता तर तुम्ही बहिणींना जखमी केलंय. मात्र, नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात 33 टक्के महिला खासदार आणि महाराष्ट्राच्या विधानसभेत यांच्या नाकावर टिच्चून आम्ही महिला आमदार निवडून देऊ, असं म्हणत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेसवर निशाणा साधला. ते 21 एप्रिल 2026 रोजी जन आक्रोश मोर्चानंतर सभेदरम्यान बोलत होते.
नेमकं काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस?
'भगिनींना आणि बांधवांनो 1996 पासून महिलांना आरक्षण देण्याची त्याआधापासून मागणी होती. मात्र, काँग्रेसने कधीही या मागणीचा विचार केला नाही, या संदर्भातील विधेयक देखील आणलं नाही. अटलजींनी तीन वेळा विधेयक आणलं, पण बहुमत नसल्याने ते विधेयक त्यांना पारित करता आलं नाही. मनमोहनसिंग यांच्या काळात त्यांना बहुमत असताना, काँग्रेसच्या सरकारने हे विधेयक आणलं नाही, कारण पहिल्यापासून काँग्रेसची निती महिला आरक्षणाला विरोध करण्याचीच होती', असं म्हणत त्यांनी काँग्रेसवर टीका केली.
देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांचा घेतला समाचार
ते म्हणाले की, 'काही बोलघेवडे लोक माझे 2023 चं 'ते' ट्विट दाखवतात आणि म्हणतात की, 2023 मध्ये महिलांना आरक्षण देण्यात आलं होतं, तर आता विधेयक आणण्यात का आलं? झोपलेल्याला जागं करता येतं, जे झोपेचे सोंग घेऊन बसलेले लांडगे आहेत त्यांना महिलांचं आरक्षण नकोय. त्यांना माहिती होतं की, 'एनडीए'कडे 2/3 बहुमत होतं, आपण जरी मत नाही दिलं तरी बिल पास होणार, मग मुकाट्याने समर्थन दिलं आणि संविधान संशोधन होऊv आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला. त्यानंतर हे लोक म्हणतात की, डिलिमिटेशन कशासाठी? यानंतर 2011 चं सेन्सस कशाकरता? 2023 ला हे विधेयक पारित करण्यात आलं होतं की, हे सेन्सस करायचं, डिमिलिटेशन करायचं मग हे दिड शहाणे त्यावेळी शांत बसले होते. मग त्यावेळी या दिड शहाण्यांनी विधेयक मान्य केलं, आता म्हणतायत डिलिमिटेशन कशासाठी?'
'आता डिलिमिटेशन केलं नाही,तर महिलांना आरक्षण मिळू शकत नाही. अशातच नरेंद्र मोदी यांनी जो कायदा आणलाय, तो 2029 च्या निवडणुकीच्या कायद्यासाठी तरदुत करण्यात आली. नवीन सेन्ससला वेळ लागणार असल्याचा अंदाज आल्याने 2027 मध्ये सेन्सल होईल, 2028 मध्ये आकडे येतील, 2029 मध्ये डिलिमिटेशन सुरु केलं तर 34 मध्ये देखील लागू होईल की नाही हे सांगता येणार नाही'.









