Rahul Gandhi Lok Sabha Membership : खासदार राहुल गांधींची लोकसभेत घरवापसी!
मोदी आडनाव बदनामी प्रकरणात 23 मार्च रोजी राहुल गांधींना सूरत येथील कनिष्ठ न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. या निर्णयाला राहुल गांधींनी आधी उच्च न्यायालय आणि सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते.
ADVERTISEMENT
Rahul Gandhi Membership Restoration : काँग्रेस नेते राहुल गांधी पुन्हा खासदार झाले. राहुल गांधींना संसद सदस्यत्व बहाल करण्यात आले आहे. याबाबतची अधिसूचना लोकसभा सचिवालयाने जारी केली आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठी लोकसभेचे दरवाजे खुले झाले आहेत. (Rahul Gandhi returns to Parliament, Lok Sabha Secretariat issues notification for restoration of membership)
ADVERTISEMENT
मोदी आडनाव बदनामी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राहुल गांधी यांना ठोठावण्यात आलेल्या दोन वर्षांच्या शिक्षेच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. त्यामुळे त्यांचा संसदेत परतण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. राहुल गांधी हे केरळमधील वायनाड मतदारसंघाचे खासदार आहेत.
मोदी आडनाव बदनामी प्रकरणात 23 मार्च रोजी राहुल गांधींना सूरत येथील कनिष्ठ न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. या निर्णयाला राहुल गांधींनी आधी उच्च न्यायालय आणि सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. 134 दिवसांनी सुप्रीम कोर्टाने राहुल गांधींच्या शिक्षेला स्थगिती दिली.
हे वाचलं का?
राहुल यांनी 2019 मध्ये केले होते विधान
राहुल गांधी 13 एप्रिल 2019 रोजी कर्नाटकातील कोलार येथे एका निवडणूक सभेत मोदी आडनावबद्दल विधान केले होते. ते म्हणाले होते की, “नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी ही आडनाव एकसारखीच कशी? सर्व चोरांची आडनाव मोदी का आहे?”
वाचा >> Lok Sabha 2024 : मोदी-शाह ‘एनडीए’ची एकजूट राहण्यासाठी ‘हा’ तिढा कसा सोडवणार?
राहुल गांधींच्या याच विधानावर भाजपचे आमदार आणि माजी मंत्री पूर्णेश मोदी यांनी आक्षेप घेतला होता. त्यांनी कलम 499, 500 अंतर्गत राहुल गांधींविरुद्ध फौजदारी मानहानीचा खटला दाखल केला होता. 2019 मध्ये एका निवडणूक रॅलीला संबोधित करताना सर्व चोरांचे आडनाव मोदी का आहे, असे म्हणत राहुल यांनी संपूर्ण मोदी समाजाची बदनामी केली, असा आरोप भाजप आमदार पूर्णेश मोदींनी आपल्या तक्रारीत केला होता.
ADVERTISEMENT
सूरत सत्र न्यायालयाने ठरवले दोषी
राहुल गांधींविरोधातील फौजदारी मानहानीच्या खटल्यात चार वर्षानंतर 23 मार्च 2023 रोजी सुरतमधील कनिष्ठ न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवले आणि या प्रकरणात 2 वर्षांची शिक्षा सुनावली होती.
ADVERTISEMENT
शिक्षा झाली आणि राहुल गांधींची खासदारकी गेली
न्यायालयाने दोषी ठरवल्यानंतर त्यांचे संसदेचे सदस्यत्व लोकसभा सचिवालयाने रद्द केले होते. कारण लोकप्रतिनिधी कायद्यात अशी तरतूद आहे की, एखाद्या प्रकरणात खासदार आणि आमदाराला 2 वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा झाल्यास त्यांचे सदस्यत्व (संसद आणि विधानसभेतून) रद्द केले जाते. एवढेच नाही तर शिक्षेचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर ते सहा वर्षे निवडणूक लढण्यासही अपात्र ठरतात.
वाचा >> आमदार हसून हसून बेजार! जयंत पाटलांनी नारायण राणेंचा कोणता किस्सा सांगितला?
लोकसभेत नरेंद्र मोदी विरुद्ध राहुल गांधी
काँग्रेसने मणिपूर हिंसाचारावरून मोदी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल केलेला आहे. हा प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्षांनी स्वीकारला असून, त्यावर चर्चा होणार आहे. प्रस्तावावरील चर्चेआधीच राहुल गांधींना खासदारकी बहाल करण्यात आली आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावर लोकसभेत बोलू शकणार आहेत. दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही या प्रस्तावाला उत्तर द्यावं लागणार असून, यानिमित्ताने लोकसभेत नरेंद्र मोदी-राहुल गांधी आमने-सामने येताना दिसतील.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT