शिवसेना सुनावणी : शिंदे गटाकडून बहुमताचा युक्तिवाद, सुप्रीम कोर्टात काय घडतंय? LIVE अपडेट्स

मुंबई तक

Shivsena Supreme Court Hearing : सुप्रीम कोर्टात शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह प्रकरणाच्या सुनावणीला सुरुवात झाली आहे. शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांनी बहुमत आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर युक्तिवाद केला.

ADVERTISEMENT

Shivsena Supreme Court Hearing
Shivsena Supreme Court Hearing
Google CTA

बातम्या हायलाइट

point

शिवसेना सुनावणी : शिंदे गटाकडून बहुमताचा युक्तिवाद

point

सुप्रीम कोर्टात काय घडतंय? LIVE अपडेट्स

Shivsena Supreme Court Hearing : शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह प्रकरणाच्या सुनावणीला सुप्रीम कोर्टात सुरुवात झालीये. शिंदे गटाचे ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी पुन्हा युक्तिवादाला सुरुवात केली. धनुष्यबाण चिन्ह हे शिंदे गटाचेच असल्याचा मुद्दा मांडण्यासाठी कौल यांनी निवडून आलेले आमदार, खासदार आणि पक्षातील संघटनात्मक बहुमताचा मुद्दा मांडला. शिंदे गटासोबत 18 पैकी 13 खासदार होते असं त्यांनी सांगितलं. तसेच आमदारांचंही बहुमत आपल्यासोबत असल्याचा दावा कौल यांनी केला. कार्यकर्ते आणि संघटनात्मक ताकदीमध्ये देखील बहुमत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. यासाठी निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आलेली शपथपत्रे पुरावा असल्याचं कौल यांनी नमूद केलं. न्यायमूर्तींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना ते पुढे काय उत्तर देतात जाणून घेऊयात... 

 

शिंदेंच्या वकिलांचा बहुमताच्या आकड्यांवरुन युक्तीवाद  

अपात्रतेच्या याचिका फेटाळण्यात आल्या असून, अपात्रतेच्या कार्यवाहीचा पक्षाच्या सदस्यत्वावर परिणाम होत नाही, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला. एखाद्या आमदाराला मिळालेली मते त्याच्या अपात्रतेनंतरही त्यालाच मिळालेली मते राहतात, असे त्यांनी स्पष्ट केले. 2019 मध्ये निवडून आलेली विधानसभा आता अस्तित्वात नाही आणि नवीन विधानसभा निवडली गेली आहे, असेही कौल यांनी सांगितले. सुभाष देसाई प्रकरणातील आदेश निवडणूक आयोगाच्या आदेशानंतर आला होता, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

निवडणूक आयोगाच्या समर्थनार्थ शिंदेंच्या वकिलांवर युक्तीवाद 

अपात्रतेची कार्यवाही सुरू आहे म्हणून निवडणूक आयोगाची प्रक्रिया थांबवता येणार नाही, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला. अन्य संवैधानिक प्राधिकरणासमोर सुरू असलेल्या कार्यवाहीच्या अपेक्षेवर निवडणूक आयोगाची कार्यवाही थांबवणे योग्य ठरणार नाही. तसे केल्यास प्रकरण अनिश्चित काळासाठी लांबू शकते, असे त्यांनी म्हटले. पक्षाची नोंदणी आणि निवडणूक चिन्हाच्या आदेशानुसार पक्षाला मिळणारी मान्यता या दोन वेगळ्या बाबी आहेत, असेही कौल यांनी स्पष्ट केले. निवडणूक आयोगाने पक्ष कोणाचा हे ठरवण्यासाठी केवळ एकाच निकषावर अवलंबून राहणे आवश्यक नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.