Special Parliament session : मोदी सरकारचं पोस्ट ऑफिस विधेयक काय?

सरकार चार विधेयके (बिल) सभागृहाच्या विशेष अधिवेशनात मांडणार आहे. यावर लोकसभेत चर्चा करून ते पास करण्यासाठी कार्यवाही केली जाईल. ही चार विधेयके कोणती? याबाबत जाणून घेऊयात.

संसदेचे आजपासून विशेष अधिवेशन, मोदी सरकारच्या निर्णयाकडे देशाचे लक्ष

• अधिवक्ता (संधोशन) विधेयक
• प्रेस अॅंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरीयॉडिकल बिल
• पोस्ट ऑफिस विधेयक
• मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि कार्यकाळ) विधेयक

‘द पोस्ट ऑफिस विधेयक’ काय आहे?

हे विधेयक 1898 च्या भारतीय पोस्ट ऑफिस कायद्याची जागा घेण्याच्या उद्देशाने आणले गेले. PRS India च्या मते, पोस्ट ऑफिस विधेयक 2023 हे 10 ऑगस्ट 2023 रोजी राज्यसभेत सादर करण्यात आले. हे विधेयक केंद्र सरकारचा एक विभाग असलेल्या पोस्ट ऑफिसच्या कामकाजाशी संबंधित बाबींमध्ये तरतूद करेल.

बुटामध्ये होता अतिविषारी कोब्रा, लहान मुलाबाबत नेमकं काय घडलं

त्याचे मुख्य मुद्दे कोणते?

• कोणत्याही पार्सलवर किंवा कोणत्याही पोस्टात टॅक्स भरला गेला नसल्याचा किंवा ते कायद्याने प्रतिबंधित असल्याची शंका टपाल अधिकाऱ्यांना वाटत असेल, तर अधिकारी ते कस्टम अधिकाऱ्याकडे पाठवतील. कस्टम अधिकारी कायद्यानुसार त्या पार्सलचा व्यवहार करतील.
• केंद्र सरकार अधिकाऱ्याची नियुक्ती करेल. कोणतेही पार्सल राष्ट्राच्या सुरक्षेच्या विरुद्ध आहे, इतर कोणत्याही देशाशी संबंध बिघडू शकते किंवा शांतता बिघडू शकते असे त्या अधिकाऱ्याला वाटत असेल तर तो अधिकारी ते पार्सल थांबवू शकतो, ते उघडून तपासू शकतो आणि ते जप्तही करू शकतो. नंतर अशा वस्तू नष्ट केल्या जाऊ शकतात.
• असे अनेकदा घडते की आमचे पार्सल हरवले जातात किंवा उशीरा पोहोचतात किंवा खराब होतात. टपाल अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल करावासा वाटतो. पण अशा वेळी टपाल अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करता येणार नाही, अशी तरतूद नव्या कायद्यात करण्यात आली आहे.
• टपाल तिकिटे जारी करण्याचा अधिकार पोस्ट ऑफिसला असेल.