सर्वात मोठी बातमी : महाराष्ट्रात 4 महिन्यात महापालिका निवडणुका घ्या! सर्वोेच्च न्यायालयाचे निर्देश

हे ही वाचा >> महाराष्ट्रात 'या' 16 ठिकाणी होणार मॉक ड्रिल, सुरक्षेच्या दृष्टीनं तीन स्तरांमध्ये विभागणी, कशी असेल प्रक्रिया?

सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणं आहे की, 2022 मध्ये असलेल्या बांठिया आयोगाचा अहवाल सादर करण्यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या आधारावर या निवडणुका घ्याव्या. सुप्रीम कोर्टाचे म्हणणं आहे की तळागाळातील लोकशाही अशा पद्धतीनं रोखता येत नाही. काही संस्थांमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून निवडणुका घेतल्या जात नाहीयेत. काही ठिकाणी 5 वर्ष पूर्ण होऊन गेले आहेत. 

सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला 4 आठवड्यांच्या आत निवडणुका अधिसूचित करण्याचे निर्देश दिलेत. तर तब्बल चार महिन्यांच्या आत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करावा असं म्हटलं आहे.

निवडणुका घेणं हे प्राधान्य

सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले की, निवडणुका ही प्रथम प्राधान्य आहे आणि इतर मुद्दे, जसे की इतर मागासवर्गीय (OBC) समुदायांच्या समावेश किंवा वगळण्यासंबंधी कायद्यातील सुधारणा, वेळेनुसार विचारात घेतले जाऊ शकतात. मात्र, निवडणुका पुढं ढकलण्याचं कोणतंही कारण नाही. निवडणूक झालेल्या संस्थांचा कार्यकाळ निश्चित आहे आणि त्यामुळे कोणतंही नुकसान होणार नाही.

कोर्टानं स्पष्टपणे म्हटलंय, "प्रथम निवडणुकीसाठी मार्ग मोकळा करूया. निवडणूक ही पहिली प्राथमिकता आहे. इतर मुद्द्यांचा विचार नंतर होईल."

कोर्टाचे निर्देश, महत्वाचे मुद्दे 

1. निवडणूक जाहीर करणे: राज्य निवडणूक आयोगाने चार आठवड्यांत निवडणुका जाहीर कराव्यात.