सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील 14 विरोधी पक्षांना मोठा दणका दिला आहे. ED आणि CBI या केंद्रीय तपाय यंत्रणांचा गैरवापर होत असून याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावीत, अशी मागणी करणारी विरोधी पक्षांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) फेटाळून लावली आहे. देशात राजकीय नेत्यांसाठी वेगळे नियम असू शकत नाहीत, त्यामुळे या याचिकेवर सुनावणी होणे शक्य नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. (The Supreme Court has dismissed the opposition’s plea seeking guidelines for central investigation agencies ED and CBI.)

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी झाली. यात न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला यांचा समावेश होता. यावेळी विरोधी पक्षाच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी यांनी 885 तक्रारी दाखल झाल्याची आकडेवारी न्यायालयासमोर सादर केली. पुढे ते म्हणाले, यातील फक्त 23 जण दोषी सापडले आहेत. 2004 ते 2014 या कालावधीत जवळपास निम्मे अपूर्ण तपास झाले. 2014 ते 2022 पर्यंत 121 राजकीय नेत्यांची ईडीकडून चौकशी करण्यात आली आहे, त्यापैकी 95% विरोधी पक्षांचे आहेत, असाही युक्तिवाद सिंघवी यांनी केला.

‘तरी मी देवेंद्रजींना तेव्हाच सांगत होतो, उद्धव म्हणजे…’, नारायण राणे नेमकं काय म्हणाले?

न्यायालय काय म्हणाले?

यावर सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, ही एक किंवा दोन जणांची याचिका नाही. 14 राजकीय पक्षांची याचिका आहे. तुमची आकडेवारी तुमच्या जागी योग्य असेल पण राजकारण्यांना काही विशेष अधिकार आहेत का? राजकारणी देखील देशाचे नागरिक आहेत आणि या देशातील प्रत्येक नागरिक कायद्यापुढे समान आहे. हे तत्व एकदा स्वीकारल्यानंतर वेगळी मार्गदर्शक तत्त्वे बनवली जाणार नाहीत.