MCA आपल्या संविधानात बदल करणार, दिग्गजांचा मतदानाचा अधिकार जाणार?; कोर्टाच्या भूमिकेकडे लक्ष

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने नुकतेच आपल्या संविधानात बदल करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला असून त्यावर सुनावणी होणार आहे.
MCA आपल्या संविधानात बदल करणार, दिग्गजांचा मतदानाचा अधिकार जाणार?; कोर्टाच्या भूमिकेकडे लक्ष

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) नुकतेच आपल्या संविधानात बदल करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला असून त्यावर सुनावणी होणार आहे. सध्या बीसीसीआय सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीची वाट पाहत आहे. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने आपल्या घटनेत दुरुस्ती करण्याची तयारी केली आहे. यामध्ये सचिन तेंडुलकर (Sachin Tendulkar), सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) यांसारख्या दिग्गजांसह मुंबईच्या माजी क्रिकेटपटूंकडून मतदानाचा हक्क काढून घेण्याच्या प्रस्तावाचा समावेश आहे.

आज तकने दिलेल्या वृत्तानुसार, मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने (MCA) 29 जुलै रोजी सर्वसाधारण सभेची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत मंडळाच्या संविधानात अनेक बदल करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात येणार आहे. यामध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटूंकडून मतदानाचा हक्क काढून घेणे, ७० वर्षांवरील अधिकाऱ्यांना पदावर कायम राहण्याची परवानगी देणे, संघटनेच्या सचिवांना अधिक अधिकार देणे आदी प्रस्तावांचा समावेश आहे.

मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचा (Mumbai Cricket Association) हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास मुंबईमधिल अनेक दिग्गज क्रिकेटपटूंचा मतदानाचा हक्क हिरावला जाणार आहे. त्यात सचिन तेंडुलकर, सुनील गावसकर, दिलीप वेंगसरकर अशा मोठ्या नावांचा समावेश आहे.

प्रत्येक राज्याच्या असोसिएशनला बदलावी लागणार घटना

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रत्येक राज्याच्या क्रिकेट असोसिएशनला त्यांच्या घटनेत बदल करावा लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या लोढा समितीने माजी क्रिकेटपटूंना मतदानाचा अधिकार दिला होता आणि वयाच्या ७०व्या वर्षांनंतर त्यांना कोणतेही पद भूषवण्यास मनाई केली होती.

मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने आपल्या अधिकार्‍यांना पाठवलेल्या पत्रात आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटूंना असोसिएट सदस्य म्हणून जोडले जाईल, परंतु त्यांना मतदानाचा अधिकार नसेल, असे म्हटले आहे. मुंबई क्रिकेट असोसिएशन व्यतिरिक्त बीसीसीआयला सध्या आपल्या संविधानात काही बदल करायचे आहेत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली तरच बीसीसीआय हे करू शकते. बोर्डाकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे.

Related Stories

No stories found.
Mumbai Tak
www.mumbaitak.in