अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर अतिरिक्त 25% कर लादला आहे. कारण आपण रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी करतो. ट्रम्प म्हणतात की, भारत तेल खरेदी करून युक्रेन युद्धात रशियाला मदत करत आहे. आता अमेरिकेत भारतीय वस्तूंवर एकूण 50% कर लादला जाईल. भारताचा युक्तिवाद असा आहे की, लोकांना स्वस्त तेल पुरवणे ही आपली जबाबदारी आहे. आम्हाला जिथून तेल स्वत दरात मिळेल तिथून आम्ही ते खरेदी करू. पण आता प्रश्न असा आहे की, स्वस्त तेलाचा फायदा आम्हाला मिळाला की मुकेश अंबानींच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि सरकारी तेल कंपन्यांना?
ADVERTISEMENT
ही कहाणी 2022 मध्ये सुरू होते. रशियाने युक्रेनवर हल्ला केला. कच्च्या तेलाच्या किमती वाढू लागल्या. अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी रशियाला शिक्षा करण्यासाठी निर्बंध लादले. जून महिन्यापर्यंत अमेरिका आणि युरोपमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती 30% वाढल्या. 2022 मध्ये पेट्रोलच्या किमती प्रति लिटर ₹ 105 पर्यंत वाढल्या होत्या.
भारताला संकटात संधी मिळाली. भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करण्यास सुरुवात केली. 2021 पर्यंत भारत रशियाकडून जवळजवळ कोणतेही तेल खरेदी करत नव्हता. आता भारताच्या एकूण खरेदीत रशियाचा वाटा 35-40% पर्यंत पोहोचला आहे. हे तेलही प्रति बॅरल 10-12 डॉलर्सने स्वस्त झाले. पण आपल्याला तेवढा फायदा झाला नाही. स्वस्त रशियन तेलामुळे दिल्लीत पेट्रोलची किंमत प्रति लिटर सुमारे ₹85 असायला हवी होती. सध्या दिल्लीत किंमत प्रति लिटर 95 रुपये आहे तर युक्रेन युद्धाच्या सुरुवातीला कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल 112 डॉलर्सवरून 71 डॉलर्सवर आली आहे.
...तर नेमका फायदा कोणाला झाला?
या प्रश्नाचं उत्तर म्हणजे कच्च्या तेलापासून पेट्रोल, डिझेल बनवणाऱ्या सरकारी आणि खाजगी रिफायनरी कंपन्यांना. सरकारी कंपन्यांनी सुरुवातीला किंमत वाढवली नाही. नंतर त्यांनी स्वस्त तेलाने भरपाई केली. खाजगी क्षेत्रात, रिलायन्स सर्वात जास्त नफा मिळवत होता. युरोपीय देशांना निर्बंधांमुळे रशियाकडून थेट तेल खरेदी करता येत नव्हते, म्हणून त्यांनी चोरमार्ग शोधला.
रशियाकडून कच्चे तेल भारतात आले. रिलायन्स इंडस्ट्रीजने पेट्रोल, डिझेल बनवले आणि ते युरोप आणि अमेरिकेत विकले. यामुळे रिलायन्सला फायदा झाला. फायनान्शियल टाईम्सच्या मते, 2022 पासून भारतातील सर्व रिफायनरीजना स्वस्त रशियन तेलाचा 1.33 लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त फायदा झाला आहे. एकट्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजला 50 हजार कोटी रुपयांचा फायदा झाला आहे. गेल्या वर्षी सरकारी कंपन्यांनी सरकारला 8 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त लाभांश दिला. हा 2022-23 पेक्षा 255% जास्त आहे.
ग्राहकांना थेट फायदा मिळाला नाही. पण अप्रत्यक्षपणे फायदा झाला. महागाई वाढली नाही, अर्थव्यवस्था स्थिर राहिली. ही परिस्थिती युद्धाच्या एका वर्षापर्यंत टिकली. त्यानंतर सरकारी आणि खाजगी कंपन्यांनी फायदा घेतला, ज्याच्या बदल्यात अमेरिका अतिरिक्त शुल्क (टॅरिफ) लादत आहे. स्वस्त तेलाचा थेट फायदा आपल्याला मिळाला नसला तरी, त्याचे अप्रत्यक्ष नुकसान आपल्या सर्वांना सहन करावे लागेल.
ADVERTISEMENT
