भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार करार सध्या अस्थिर आहे. अमेरिका आतापर्यंत दोन प्रकारे भारताला लक्ष्य करत आहे. पहिली तक्रार अशी आहे की, भारत हा टॅरिफ किंग आहे, म्हणजेच भारतात अमेरिकन वस्तूंवर खूप जास्त टॅरिफ आहे. दुसरी तक्रार अशी आहे की, भारत रशियाकडून तेल खरेदी करून युक्रेन युद्धात लढण्यास मदत करत आहे. या कारणास्तव, भारतावर अतिरिक्त 25% टॅरिफ लादण्यात आला आहे. भारत म्हणत आहे की, आम्ही अमेरिकेच्या सांगण्यावरूनच तेल खरेदी करत होतो जेणेकरून जागतिक बाजारात किंमती वाढू नयेत. भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार युद्धादरम्यान, भारतातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती मुकेश अंबानी गेल्या एका आठवड्यापासून अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या अप्रत्यक्षपणे निशाण्यावर आहेत. त्यांचा आरोप आहे की, अंबानींची कंपनी रिलायन्स हिला रशियन तेलाचा फायदा झाला, पण रिलायन्समधील सूत्रांनी हे आरोप चुकीचे आहेत.
ADVERTISEMENT
स्कॉट बेसेंट हे अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी आहेत, म्हणजेच अर्थमंत्री आहेत, तर पीटर नवारो हे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे व्यापार सल्लागार (ट्रेड अॅडव्हायझर) आहेत. दोघांनीही मुकेश अंबानींचे नाव न घेता त्यांना लक्ष्य केलं आहे. बेसेंट यांनी सीएनबीसीला सांगितले की, भारतीय रिफायनरी कंपन्या रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी करतात. नंतर ते पेट्रोल आणि डिझेलमध्ये रूपांतरित करतात आणि ते जास्त किंमतीत विकतात. त्यांना 16 अब्ज डॉलर्स (सुमारे 1.32 लाख कोटी रुपये) अतिरिक्त नफा झाला आहे आणि काही श्रीमंत कुटुंबांना त्याचा फायदा झाला आहे.
व्यापार सल्लागार नवारो यांनी रशियाकडून तेल खरेदी करण्यावर फायनान्शियल टाइम्समध्ये एक लेख लिहिला आहे. त्यात ते असेच काहीसे लिहितात की, रशियन तेलाचा नफा भारतातील राजकीयदृष्ट्या जोडलेल्या कुटुंबांना जातो जे शेवटी युद्धात पुतिनला मदत करतात. पत्रकारांशी झालेल्या चर्चेत नवारो म्हणाले की, रशियन (स्वस्त) तेलाने भारतीय लोकांची वाहने चालत नाही तर काही मोठ्या लोकांना फायदा होत आहे.
या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी मुकेश अंबानींचे नाव घेतले नाही. ब्लूमबर्गने त्यांच्या अहवालात या विधानांचा संबंध मुकेश अंबानींशी जोडला आहे आणि भारत आणि अमेरिका यांच्यातील लढाईत मुकेश अंबानी अडकले आहेत अशी हेडलाइन दिली आहे. पैसा-पाणीच्या पूर्वीच्या ब्लॉगमध्ये देखील लिहिलेलं की, भारतातील लोकांपेक्षा रशियन स्वस्त कच्च्या तेलाचा फायदा हा इंडियन ऑइल, रिलायन्ससारख्या तेल कंपन्यांना जास्त झाला आहे.
2021 पर्यंत भारताने रशियाकडून जवळजवळ कोणतेही तेल खरेदी केले नव्हते. पण आता भारताच्या एकूण खरेदीपैकी रशियाचा वाटा 35-40% पर्यंत पोहोचला आहे. हे तेल देखील प्रति बॅरल 10-12 डॉलर्सने स्वस्त होते. जनतेला तेवढा फायदा मिळाला नाही. स्वस्त रशियन तेलामुळे दिल्लीत पेट्रोलची किंमत प्रति लिटर सुमारे ₹85 असायला हवी होती. सध्या किंमत प्रति लिटर ₹95 आहे तर युक्रेन युद्धाच्या सुरुवातीला कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल 112 डॉलर्सवरून 71 डॉलर्सवर आली आहे.
सरकारी आणि खाजगी तेल कंपन्यांना फायदा झाला. फायनान्शियल टाइम्सच्या मते, कंपन्यांना 16 अब्ज डॉलर्स म्हणजेच 1.32 लाख कोटी रुपये नफा झाला, त्यापैकी 50 हजार कोटी रुपये रिलायन्स इंडस्ट्रीजला मिळाले. रिलायन्सच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे की, कमोडिटी व्यवसाय चक्राकार चालतो. त्यामुळे कधीकधी मार्जिन वाढते तर कधीकधी कमी होते. नफ्याला कोणत्याही विशिष्ट घटनेशी जोडणे योग्य नाही.
अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी अशा प्रकारे मुकेश अंबानींना लक्ष्य करणं हे खरं तर थोडं आश्चर्यकारक आहे. अल जझीराच्या वृत्तानुसार, रिलायन्सने रशियन तेलापासून बनवलेले 42% पेट्रोल आणि डिझेल अशा देशांना विकले ज्यांनी रशियावर निर्बंध लादले होते. यामध्ये अमेरिका देखील समाविष्ट आहे. आता, अमेरिका मात्र गोंधळ घालत आहे.
ADVERTISEMENT
