पैसा-पाणी: पेट्रोलमध्ये Ethanol मिसळण्याचं काय आहे सत्य?

पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचे प्रमाण कसं वाढत गेलं?

सर्वप्रथम, पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्यामागील तर्क समजून घेऊया. आपण आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी 85% तेल परदेशातून खरेदी करतो. E20 मुळे कच्च्या तेलाची आणि परकीय चलनाची बचत होते. जीवाश्म इंधनाचा (Fossil fuel)वापर कमी होत असल्याने प्रदूषण कमी होते. इथेनॉल ऊस किंवा इतर पिकांपासून बनवले जाते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होतो.

पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने सर्वप्रथम याचा विचार सुरू केला. मनमोहन सिंह सरकारने हळूहळू ते पुढे नेले. सध्याच्या सरकारने ते 10% पर्यंत आणि आता 20% पर्यंत वाढवले आहे. गेल्या 20-25 वर्षांतील सर्व सरकारांनी त्यात वाढ केली आहे, मग आता हा गदारोळ कशासाठी?

सरकारने 1 एप्रिल 2026 पासून E20 पेट्रोल अनिवार्य केले. ही अंतिम मुदत मूळतः 2030 साठी निश्चित करण्यात आली होती, परंतु 2021 मध्ये ती बदलण्यात आली. ही अंतिम मुदत 2025 पर्यंत करण्यात आली होती. नीती आयोगाने एक अहवाल तयार केला होता, ज्यात म्हटले होते की 2022 मध्ये E10 पेट्रोल आणि त्यानंतर E20 अनिवार्य केले जाईल. हा आराखडा नीती आयोगाने 2021 मध्ये तयार केला होता, म्हणजेच हा निर्णय अचानक घेण्यात आलेला नाही.

सरकार आणि वाहन कंपन्या वाहनांच्या नुकसानीचे दावे मोठ्या प्रमाणावर खोटे मानतात. इथेच कंपन्यांनी आपली भूमिका बदलली आहे. वाहन कंपन्यांची संघटना असलेल्या SIAM ने 2021 मध्ये नीती आयोगाला सांगितले की, E20 मुळे वाहनांमध्ये समस्या निर्माण होऊ शकतात. यामुळे वाहनाच्या इंधन प्रणालीतील रबर पाईप, प्लास्टिक किंवा धातूच्या टाक्या यांसारख्या घटकांचे नुकसान होऊ शकते. इंजिनमध्येही समस्या निर्माण होऊ शकतात. जुन्या वाहनांना येणाऱ्या समस्या टाळण्यासाठी 2028 पर्यंत E20 सोबत E10 पेट्रोल विकले जावे, असे त्यांनी सुचवले होते. नीती आयोगाने त्यावेळी या सूचना फेटाळून लावल्या होत्या. आता सरकार फक्त E20 विकत आहे. E10 हा पर्याय नाही.

ऑटो कंपन्यांनी 2023 मध्ये E20 अनुरूप वाहनांचे उत्पादन सुरू केले. तरीही, सध्या देशात वापरात असलेल्या प्रत्येक 100 वाहनांपैकी 80 वाहने 2023 पूर्वी तयार झालेली आहेत. ऑटो कंपन्यांनी 2021 मध्ये व्यक्त केलेल्या त्याच चिंतांबद्दल लोक सोशल मीडियावर तक्रार करत आहेत. ऑटो उद्योगाने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये आपली भूमिका बदलली. त्यांनी  ARAI (Automotive Research Association of India) च्या संशोधनाचा हवाला देत, जुन्या वाहनांना कोणतीही अडचण येणार नाही असा दावा केला. तथापि, त्या संशोधनात मायलेज 2-6% ने कमी होईल असे गृहीत धरले होते. ऑटो कंपन्यांनी यापूर्वी मायलेज 6-7% ने कमी होईल असे म्हटले होते.

E20 च्या बाजूने ब्राझीलचे उदाहरण दिले जात आहे, जिथे E27 विकले जात आहे. ब्राझीलला त्या पातळीवर पोहोचायला 40 वर्षे लागली. 2030 पर्यंत जे साध्य करायचे होते ते 2026 मध्येच साध्य झाले, आणि लोकांना E10 चा पर्यायही दिला गेला नाही. ध्येय योग्य आहे, पण E20 ची अंमलबजावणी घाईघाईने करण्यात आली आहे. तुम्हाला काय वाटते? आम्हाला कमेंट्समध्ये नक्की कळवा.