पैसा-पाणी: प्रचंड भरभराट असलेलं बंगाल अचानक मागे का पडलं?

हा बदल बंगालसाठी आवश्यक होता, पण...

जमीन संपादनाविरोधात आंदोलने सुरू झाली. टीएमसी नेत्या ममता बॅनर्जी 15 वर्षांपासून डाव्यांना सत्तेतून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करत होत्या, पण त्यांना यश आले नव्हते. ममता यांनी या संधीचा फायदा घेतला आणि आंदोलनाला खतपाणी घातले. टाटा यांना कारखाना उभारण्यापूर्वीच तो बंद करण्यास भाग पाडले गेले. तेव्हा नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. त्यांनी टाटा सन्सचे चेअरमन रतन टाटा यांना एक SMS पाठवला. Welcome to Gujarat. एका आठवड्याच्या आत, टाटा मोटर्सने गुजरातमध्ये कारखाना उघडण्याचा निर्णय घेतला. बातम्यांमध्ये असा दावा करण्यात आला की, मोदींनी केवळ एका SMS वर एक रुपया खर्च करून एवढी मोठी गुंतवणूक आणली होती.

सिंगूर आणि नंदीग्राम येथील आंदोलनांनी बंगालमधील डाव्या आघाडीला उद्ध्वस्त केले. 2011 मध्ये बंगालमध्ये टीएमसीचे सरकार सत्तेवर आले. डावे कधीच परत आले नाहीत. ममता बॅनर्जींचा नारा होता 'बदल'. पंधरा वर्षांनंतर, हाच 'बदल'चा नारा टीएमसीच्या पराभवाचे कारण ठरला, कारण आर्थिक धोरणे तशीच राहिली. 

ममता बॅनर्जींनी डाव्यांची आर्थिक धोरणे कमी-अधिक प्रमाणात पुढे चालू ठेवली. सरकारने लक्ष्मी भांडारसारख्या कल्याणकारी योजनांवर खर्च केला. मोठे उद्योग बंगालमध्ये आले नाहीत, पण आधीपासून असलेल्या कंपन्यांनी पलायन करण्यास सुरुवात केली. सरकारने संसदेत अहवाल दिला की, 2011 ते 2025 दरम्यान, सुमारे 7,000 कंपन्यांनी आपली नोंदणीकृत कार्यालये बंगालमधून इतर राज्यांमध्ये हलवली. यापैकी 110 कंपन्या शेअर बाजारात सूचीबद्ध आहेत.

याचा परिणाम पाहा, गुजरातचे दरडोई उत्पन्न बंगालच्या दुप्पट आहे. एके काळी कोलकाताची तुलना मुंबईशी केली जात असे. 1961 मध्ये बंगालचे दरडोई उत्पन्न देशातील पहिल्या पाच राज्यांमध्ये होते, आणि आता ते शेवटच्या पाच राज्यांमध्ये आहे. भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात एक मोठे आश्वासन दिले आहे. सिंगूरमध्ये औद्योगिक पार्क उभारण्याचे, हे केवळ प्रतिकात्मक आहे. कारण सिंगूरमधून टाटांच्या निर्गमनाच्या धक्क्यातून बंगाल अजूनही सावरलेला नाही. हा केवळ प्रतिकात्मक मुद्दा नाही. जेव्हा आर्थिक धोरणे बदलतील, तेव्हाच बंगालमध्ये जमिनीवर बदल घडून येईल.