पैसा-पाणी: आता एका डॉलरची किंमत 100 रुपये होईल का?

Doller Price vs INR: एका डॉलरची किंमत ही सध्या 96 रुपयांच्या पुढे आहे. अशावेळी एका डॉलरची किंमत ही 100 रुपयांच्या पुढे जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. पण हे नेमकं कशामुळे घडतंय याबाबत पैसा-पाणीच्या या विशेष सदरातून जाणून घ्या.

paisa pani blog milind khandekar Will the value of one dollar now reach 100 rupees

पैसा-पाणी

गेल्या आठवड्यात डॉलरची किंमत 96 रुपयांच्या पुढे गेली होती त्यामुळे आता 100  रुपये प्रति डॉलर ही गोष्ट आता फार दूर नाही असं वाटत होतं. मग रिझर्व्ह बँकेने तातडीने कारवाई करत दोन दिवसांत चार ते पाच अब्ज डॉलर विकून रुपया वाचवला. शुक्रवारी डॉलर 95.69 रुपयांवर बंद झाला. तरीही, प्रश्न कायम आहे की, डॉलरची किंमत 100 रुपयांपर्यंत घसरू शकते का?

हे वाचलं का?

समजून घ्या रुपया का घसरत आहे?

याचे कारण म्हणजे डॉलरची वाढती मागणी. वस्तू असो वा चलन, जेव्हा पुरवठा कमी होतो आणि मागणी वाढते, तेव्हा किंमत वाढते. इराण युद्धापासून डॉलरची मागणी वाढली आहे. युद्ध सुरू होण्यापूर्वी फेब्रुवारीमध्ये डॉलरची किंमत 91 रुपये होती आणि आता ती 96 रुपये आहे. जगातील इतर कोणत्याही चलनाची इतकी घसरण झालेली नाही, मग भारतात काय झाले?

डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या घसरणीची दोन प्रमुख कारणे आहेत. पहिले म्हणजे, युद्धामुळे कच्चे तेल महाग झाले. युद्धापूर्वी कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल 70 डॉलर होती, आणि आता ती 100 डॉलरपेक्षा जास्त झाली आहे. आपण कच्च्या तेलापासून पेट्रोल आणि डिझेल बनवतो. आपल्याला अधिक डॉलर खर्च करावे लागले.

दुसरे प्रमुख कारण म्हणजे परदेशी गुंतवणूकदारांनी (FIIs) शेअर बाजारातून केलेली विक्री. युद्ध सुरू झाल्यापासून, त्यांनी 22 अब्ज डॉलर किमतीचे शेअर्स विकले आहेत. जेव्हा परदेशी गुंतवणूकदार शेअर्स खरेदी करतात, तेव्हा ते डॉलर आणतात आणि जेव्हा ते विकतात, तेव्हा ते डॉलर बाहेर घेऊन जातात. युद्धापासून त्यांनी केलेली विक्रीची रक्कम संपूर्ण मागील वर्षाएवढी आहे. डॉलरच्या मागणीत वाढ होण्याचे हे एक प्रमुख कारण बनले आहे.

जेव्हा डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरतो, तेव्हा रिझर्व्ह बँक स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी आपल्या परकीय चलन साठ्यातून डॉलर विकते, जसे तिने गेल्या आठवड्यात केले. डॉलर विकल्याने पुरवठा वाढतो. वाढलेल्या पुरवठ्यामुळे डॉलरचे मूल्य कमी होते. रिझर्व्ह बँकेच्या या दृष्टिकोनात जोखीम आहे कारण परकीय चलन साठा कमी झालेला असतो. युद्धापूर्वी आपल्याकडे 730 अब्ज डॉलरचा साठा होता, आणि आता तो 690 अब्ज डॉलर आहे. हा आपला राखीव निधी आहे. जरी नऊ ते दहा महिने जगभरातून एकही डॉलर आला नाही, तरीही आपण आपल्या परकीय चलन साठ्यातून आयातीचा खर्च भागवू शकतो. परदेशात वस्तू आणि सेवा विकून किंवा परकीय गुंतवणुकीतून डॉलर मिळतात.

याच कारणामुळे वित्त आयोगाचे अध्यक्ष अरविंद पनागरिया यांनी रिझर्व्ह बँकेला, डॉलरची किंमत 100 रुपयांपर्यंत घसरण्याच्या भीतीने डॉलर विकू नयेत असा सल्ला दिला होता. बाजाराला त्याचे काम करू द्या. पण असे दिसते की रिझर्व्ह बँकेने या सल्ल्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. ती सध्या डॉलरला 100 रुपयांपर्यंत घसरू देणार नाही. यामागे राजकीय कारण आहे. 100 रुपयांचा टप्पा कोणत्याही सरकारसाठी गैरसोयीचा असतो.

प्रश्न हा आहे की, हे किती काळ टिकेल?

1991 मध्ये डॉलरचे मूल्य 17 रुपये होते. गेल्या 35 वर्षांपासून रुपयाचे मूल्य दरवर्षी सुमारे 5% दराने घसरत आहे. जर हाच वेग कायम राहिला, तर पुढच्या वर्षाच्या अखेरीस डॉलरचे मूल्य 100 रुपये होईल. पण हा काही दोन अधिक दोन बरोबर चार होण्याचा प्रकार नाही. जर युद्ध संपले, तेलाच्या किमती घसरल्या आणि परदेशी गुंतवणूकदार बाजारात परतले, तर डॉलरचे मूल्यही घसरू शकते.