मोदींना 'लेम डक' प्रेसिडेंटची उपमा, सरकारला म्हणाले मानसिक रुग्ण.. राज ठाकरेंची नवी फेसबुक पोस्ट पाहिली का?

हेही वाचा : 'आम्हाला तुरुंगात जायचा अनुभव, उद्या वेळ पडली तर...' संजय राऊतांचा निर्वाणीचा इशारा

राज ठाकरे यांची पोस्ट जशीच्या तशी 

केंद्र सरकारने शनिवार 18 जुलै 2026 ला सोनम वांगचुक यांना जबरदस्तीने उचलून रुग्णालयात भरती केलं. सोनम वांगचुक यांच्या तब्येतीची काळजी वाटून त्यांना रुग्णलयात दाखल केलं असं सरकारचं म्हणणं आहे. सरकारने त्यांना ज्या पद्धतीने फरफटत नेलं त्यावरून सरकारला वांगचुक यांची काळजी नव्हती हे नक्की. त्यानंतर काल आंदोलकांवर केलेला बेफाम लाठीचार्ज, हे पाहून हे सरकारच मानसिक रुग्ण झालं आहे आणि त्यांनाच रुग्णालयात भरती करण्याची गरज आहे असं दिसतंय. आम्ही रास्त मागण्यांसाठीची आंदोलनं कशी चिरडतो हे जगाला दाखवण्याची आणि ती कशी चिरडली हे आपल्याला स्वतःला आजूबाजूच्या इतर राष्ट्राध्यक्षांच्या कोणत्याच भाषा येत नसताना फक्त कॅमेऱ्यासाठी गडगडाटी हास्य करून जगभरातील राष्ट्राध्यक्षांना ते सांगण्याची हौस सध्या सत्ताधीशांना जडली आहे.

हेही वाचा : 'आमच्या शिष्टमंडळाला नजरकैद करण्यात आलं...' दिपकेंनी काय सांगितलं? आंदोलनाची पुढील दिशा काय?

मुळात धर्मेंद्र प्रधान कोण लागून गेले की ज्यांचा राजीनामा घेणं हे सरकारला स्वतःच अपयश वाटत आहे ? मणिपूर पेटलेलं असताना त्यावेळच्या मुख्यमंत्र्यांना बिरेन सिंग यांना पण याच सरकारने असंच अभय दिलं होतं. बरं हे दोघे असतील किंवा यांच्यासारखे इतर असतील त्यांच्याबद्दल वरच्या दोन सत्ताधीशांना शून्य प्रेम आहे. आम्ही काय करायचं हे कोणी सांगायचं नाही, मग ते विरोधी पक्षांनी पण नाही आणि जनतेने तर नाहीच नाही. कारण तुमच्या मतांवर आम्ही थोडी निवडून येतो. आम्ही निवडून येतो ते सगळ्या यंत्रणा, मतदार याद्यातील गोंधळ आणि अर्थात ईव्हीएमच्या जोरावर. मग विद्यार्थ्यांना कोण विचारतं. 

काल पंतप्रधान हा मुद्दा सोडून सगळं बोलले. इंग्रजीत एक शब्दप्रयोग आहे, 'लेम डक' प्रेसिडेंट. म्हणजे ज्या पंतप्रधानांचा किंवा राष्ट्राध्यक्षांचा शेवटचा कार्यकाळ सुरु असतो ते पंतप्रधान हे निवांत असतात, जगभर दौरे करतात, आणि त्यांचा प्रभाव कमी झालेला असतो आणि त्यांचा उत्तराधिकारीच सगळा कारभार हाकत असतो. सध्या मोदींची अवस्था अशी झाली आहे असं दिसतंय. मोदींच्या मनात या सगळ्याबद्दल समजा कृती करण्याची इच्छा जरी असली तरी उत्तराधिकारी होण्याच्या स्पर्धेत असलेली शक्ती त्यांना दुर्लक्ष करायला भाग पाडत असावी. अर्थात मोदी पंतप्रधान असताना विद्यार्थ्यांचं आंदोलन निर्दयीपणे चिरडलं गेलं हे इतिहास लक्षात ठेवेलच ! तशीच प्रतिमा व्हावी अशी कोणाची इच्छा असेल आणि मोदी त्याला बळी पडणार असतील तर मग प्रश्नच संपला ! माझी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना विनंती आहे. ती 'परीक्षा पे चर्चा' इत्यादी करता ना मग आता विद्यार्थ्यांशी चर्चा करा. त्यांच्या मागण्या रास्त आहेत. धर्मेंद्र प्रधान आणि सरकारचा इगो यापेक्षा या देशातील विद्यार्थ्यांचा आक्रोश महत्वाचा आहे. 

आणि सरकारने हे देखील समजून घ्यावं की हे आंदोलन फक्त विद्यार्थ्यांचं, एका परीक्षेपुरतं नाही आहे. लोकांच्या मनात सरकारच्या कारभाराबद्दल राग आहे, ज्या पद्धतीने एकाच उद्योगपतीला मोठं केलं जात आहे, त्याच्या घशात संपूर्ण देश घातला जात आहे, ज्या पद्धतीने महागाईने कळस गाठला आहे, जंगल तोडून कंत्राटदारांच भलं केलं जात आहे , शहरच्या शहर विकासाच्या नावाखाली गुदमरली आहेत, रुग्णालय खच्चून भरली आहेत , अशा अनेक गोष्टींच्या  विरोधातील हा आक्रोश आहे. गृहखात्याच्या आदेशावरून आंदोलकांना जसं निर्दयीपणे मारलं जात आहे आणि तरीही आंदोलक मुलं-मुली इंचभर हलत नाही आहेत यावरून एक नक्की की हे धैर्य एका मुद्द्यावरच्या रागातून नाही तर देशातील एकूणच परिस्थितीतून आलेल्या नैराश्यातून आहे. त्यामुळे सरकारने निर्दयीपणा सोडून समजूतदारपणा दाखवावा. 

लोकपाल विधेयकाच्या आंदोलनातून मिळवलेली सत्ता विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनातून जायला लागणार हे निश्चित ! 2018/19 पासून मी जनतेला सांगत होतो की मी काय या सरकार बद्दल बोलतोय हे तुम्हाला आज नाही कळणार पण ज्या दिवशी तुमच्या दरवाजावर अन्यायाची टकटक होईल तेव्हा मी काय सांगत होतो हे समजेल ! आज सर्वांच्याच दरवाजावर टकटक सुरू झाली आहे ! 

या सगळ्यात विद्यार्थ्यांनी जो संघर्ष उभा केला आहे त्याचं मनापासून कौतुक. शेजारच्या श्रीलंकेत 2022 ला विद्यार्थ्यांनी असंच आंदोलन उभं केलं होतं. 2011 चं अरब स्प्रिंग, नेपाळ मध्ये देखील तेच. ही सगळी अगदी ताजी उदाहरण आहेत. जय प्रकाश नारायण यांनी संपूर्ण क्रांतीचं आंदोलन उभं केलं त्याचा पाया हा पण विद्यार्थ्यांच्या असंतोष होता. आज आपल्या देशातील विद्यार्थ्यांच्या या धैर्याला पण सलाम !

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा या आंदोलनाला, या मागण्यांना पाठींबा आधीपासून होता आणि यापुढे राहील. खरतर निट सारख्या परिक्षांनाच आम्ही पहिल्यांदा विरोध केला होता, विनाकारण केंद्राने या इतकी वर्षे चालू असलेल्या पद्धतीत ढवळाढवळ करू नये पण सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही हेच खरे ! असो , अकार्यक्षम मंत्र्यांचा राजीनामा व्हायलाच हवा आणि परीक्षांमध्ये पारदर्शीपणा यायलाच हवा हे महत्त्वाचे ! आंदोलनं चिरडण्यात कुठलाही पुरुषार्थ नसतो तर आंदोलन होऊ न देण्यात आणि झालंच तर सामंजस्याने सोडवण्यात खरा मोठेपणा असतो. मोठेपणा हा सर्वोच्च व्यवस्थेने दाखवायचा असतो हे भान अजून सुटलेलं नाही हे दाखवण्याची संधी गमावू नये.