Personal Finance: सरकार मुलांच्या शिक्षणासाठी देते 33750 रुपये, कोण ठरणार पात्र?

बाल शिक्षण भत्त्याचा मुख्य उद्देश सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मुलांच्या शालेय खर्चासाठी, ज्यात पुस्तके, गणवेश आणि वसतिगृहाचा खर्च समाविष्ट आहे, आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे हा आहे. हा लाभ कुटुंबातील दोन सर्वात मोठ्या मुलांपुरता मर्यादित आहे. तथापि, दुसऱ्या जन्मात जुळे किंवा त्याहून अधिक मुले झाल्यास, सरकार सर्व मुलांना हा लाभ देते.

किती पैसे मिळतात?

बाल शिक्षण भत्त्याअंतर्गत, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना प्रति बालक दरमहा ₹२,८१२.५ मिळतात. ही रक्कम प्रति बालक वार्षिक ₹३३,७५० होते. घरापासून दूर वसतिगृहांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांसाठी, सरकार दरमहा ₹८,४३७.५ चे वसतिगृह अनुदान देखील देते. विशेष म्हणजे, ही रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या मुलांच्या शुल्काची वास्तविक रक्कम नसते. याचा अर्थ असा की, शुल्क काहीही असले तरी, केंद्र सरकार फक्त ₹२,८१२.५० देईल.

बाल शिक्षण भत्त्याचा लाभ घेण्यासाठी, काही मूलभूत अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:

• वयोमर्यादा: सामान्य मुलांसाठी कमाल वय 21 वर्षांपेक्षा कमी असावे, तर दिव्यांग मुलांसाठी ही मर्यादा 22 वर्षे आहे.
• शैक्षणिक स्तर: हा लाभ नर्सरी ते 12 वी इयत्तेपर्यंत उपलब्ध आहे. याव्यतिरिक्त, 12वी नंतर केलेल्या कोणत्याही डिप्लोमा किंवा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाच्या पहिल्या दोन वर्षांसाठी देखील याचा दावा केला जाऊ शकतो.
• शिक्षणाची पद्धत: जर मूल पत्रव्यवहार किंवा दूरस्थ शिक्षण पद्धतीने शिकत असेल, तरीही कर्मचारी या भत्त्यासाठी पात्र आहे.

शाळा मान्यताप्राप्त असणे आवश्यक

पैसे मिळवण्यासाठी केवळ मुलाची पात्रता पुरेशी नाही, तर शाळा देखील मान्यताप्राप्त असणे आवश्यक आहे. संस्था केंद्र किंवा राज्य सरकार, CBSE, ICSE, किंवा कोणत्याही अधिकृत मंडळाशी संलग्न असणे आवश्यक आहे.

दावा कसा करावा?

बाल शिक्षण भत्ता आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर दिला जातो. तुम्हाला शाळेच्या प्राचार्यांनी किंवा प्रमुखांनी दिलेले एक साधे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. या प्रमाणपत्रात स्पष्टपणे नमूद केलेले असावे की, तुमचे मूल त्या विशिष्ट शैक्षणिक वर्षात संस्थेचे नियमित विद्यार्थी होते.