Personal Finance: युद्ध झालं तर तुम्हाला Health Insurance मिळेल का? 'हा' नियम ठेवा लक्षात, नाहीतर...

विमा क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, भारतातील सर्व आरोग्य विमा पॉलिसींमध्ये काही विशिष्ट परिस्थिती संरक्षणातून वगळल्या जातात. यामध्ये युद्ध, परकीय हल्ला, अणुबॉम्बमुळे होणारे नुकसान, किरणोत्सर्ग किंवा किरणोत्सर्गी प्रदूषण यांचा समावेश आहे. याचा अर्थ असा की, जर एखादी व्यक्ती अणुस्फोट, किरणोत्सर्गामुळे होणारा आजार किंवा युद्धात जखमी झाली, तर विमा कंपनी दावा देण्यास नकार देऊ शकते.

नुकसान प्रचंड असते

तज्ज्ञांच्या मते, असे का घडते कारण अशा प्रकरणांमध्ये होणारे नुकसान प्रचंड असते. जर लाखो लोक एकाच वेळी प्रभावित झाले, तर कोणतीही खाजगी विमा कंपनी एवढ्या मोठ्या रकमेचे दावे देऊ शकणार नाही. त्यामुळे, हे धोके खाजगी विमा कंपन्यांची नव्हे, तर सरकारची जबाबदारी मानली जाते.

शासकीय मदत यंत्रणा

अशा परिस्थितीत बाधित झालेल्यांना मदत करण्यासाठी शासकीय मदत यंत्रणा कार्यरत असतात. भारतात, अणुऊर्जा प्रकल्पातील नुकसानीच्या प्रकरणांसाठी पूर्वी ‘सिव्हिल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लिअर डॅमेज (CLND) कायदा, २०१०’ लागू होता, ज्याची जागा आता ‘सस्टेनेबल हॅरॅसमेंट अँड ॲडव्हान्समेंट ऑफ न्यूक्लिअर एनर्जी फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया (SHANTI) कायदा, २०२५’ ने घेतली आहे. नवीन कायद्यानुसार, अणुऊर्जा प्रकल्प चालकाची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे आणि केवळ एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंतच नुकसान भरपाई देणे आवश्यक आहे. त्या मर्यादेपलीकडील कोणताही खर्च सरकार उचलते.

धोक्यांसाठी सरकार हा शेवटचा आधार

याव्यतिरिक्त, सरकारने २०१५ मध्ये ‘इंडियन न्यूक्लिअर इन्शुरन्स पूल (INIP)’ ची स्थापना केली. सुमारे १,५०० कोटी रुपयांची क्षमता असलेला हा निधी, अणुऊर्जा अपघातांशी संबंधित नुकसान भरून काढण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. एका सामान्य परिस्थितीत, जसे की अणुभट्टीमध्ये बिघाड झाल्यास आणि त्यामुळे जवळच्या शास्त्रज्ञांना किंवा कामगारांना किरणोत्सर्गाचा धोका निर्माण झाल्यास, त्यांच्या आरोग्य विम्यामध्ये या नुकसानीची भरपाई मिळत नाही. अशा प्रकरणांमध्ये, त्यांना INIP सारख्या सरकारी योजना किंवा पर्यायांवर अवलंबून राहावे लागेल.